काठमाडौं । २००७ सालको आन्दोलन सफल भएपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो । १०४ वर्षे निरङ्कुश र जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएको सम्झनामा हरेक वर्ष नेपालमा फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै आइएको छ । प्रजातन्त्र आएको त भनियो तर जनताको आर्थिक अवस्था भने कहिल्यै सुध्रिएन । बरु झन झन् देश र नागरिक गरिब बन्दै जाने र देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा छ ।

त्यही कारणले खासमा प्रजातन्त्र जनतालाई होइन कि सत्तामा बसेर देशको ढुकुटीमा तर मार्नेहरुलाई आएको छ । आज पनि सत्ताकै वरिपरि हुनेहरु नै सम्पन्न हुँदै गएका छन् । तर जनताको दिनचर्या भने दिनप्रतिदिन खस्कंदो अबस्थामा छ । हामीले आज फाल्गुन ७ को यो दिनलाई ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस’ भनेर मान्दै आएको भएपनि खासमा प्रजातन्त्र जनतालाई होइन, नेता र तिनका आसेपासेलाई मात्र आएको छ । र त उनीहरुले मनाउँछन् तर जनताले यो दिवस मनाएका छैनन् । कतिलाई प्रजातन्त्र दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने नै थाहा छैन । तर नेपालमा त्यतिबेलादेखि नै राणाहरूको एकवंशीय शासन होइन कि प्रजा (जनता)हरुको शासन चल्छ भन्ने उद्घोषसहित आजकै दिन मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो तर व्यवहारमा त्यस्तो कहिल्यै देखिएन ।

राणा शासनको चेपुवामा परेका र प्रजातन्त्र पक्षधरहरु (खासगरी कांग्रेस र प्रजापरिषद) सित मिलेमतो गरेको आरोप लागेका राजा त्रिभुवन भारतको शरणमा पर्न गएपछि दिल्ली दरबारले राणा, कांग्रेस र राजाकाबिचमा गराइदिएको सम्झौताका आधारमा नेपालमा विस्तारै राणाको शासन कमजोर बन्दै गई राजाहरुकै शासन पुनस्थापना भएको इतिहास रहेको छ । त्यसपछि पनि नेपालको शासन सत्तामा जनताको पहुँच पुग्न सकेन । ७ सालपछि विस्तारै राजदरबार र कांग्रेसहरु नै सत्ताको हालिमुहालीमा रहे ।

फलस्वरुप देशको आर्थिक अवस्थामा खासै बद्लाव आएन । कम्युनिष्ट पार्टी निकै सुषुप्त अवस्थामा थियो । त्यसकारण सत्ताको खोसाखोस खाली कांग्रेस र राजाहरुकै बिचमा थियो । ४६ सालपछि मात्र सत्तामा एमाले सहभागी भएको हो । त्यसपछि पनि सत्ता प्राप्तिका लागि हानथाप नै चलिरह्यो । फलस्वरुप ५२ सालदेखि माओवादी विद्रोह सतहमा आयो ।

६२ सालमा आएर त्यो युद्धले संयुक्त आन्दोलनको रुप लियो । कारण थियो, राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट पाखा लगाइएका र पिसिएका दलहरु र माओवादीको युद्धको प्रभाव । त्यसपछि आएको गणतन्त्रमा पनि जनता र देशको आर्थिक अवस्थामा प्रगती भएन । बरु क्षमतावान प्रतिभा र सामान्य जनशक्ति पनि विदेसिने क्रम तिब्ररुपमा बढेर गयो । अहिले देशको लगभग आधाजसो अर्थतन्त्र वैदेसिक ऋणमा चलिरहेको छ । यसबीचमा कयौं देशघाती सन्धिहरु भएका छन् । जसले नेपालको सावैभौमसत्ता नै खतरामा परिरहेको छ ।