☰
संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय न्यायालय हो । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालत जस्तो निकाय एक वर्षदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको हालत त यो अबस्थामा छ भने राज्यको अन्य निकाय कुन हालतमा होलान् भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अदालतको सर्वोच्च व्यक्ति संबैधानिक परिषद्को भरोसामा बस्नुपर्दा त्यसले राज्यको सुशासन प्रणालीमा कस्तो सन्देश देला । एकतिर न्यायालयमा राजनीतिक घुसपैठ भइरहेको जनमानसमा हल्ला फिजिरहेका बेला कामु प्रधानन्यायाधीशमा एक वर्षदेखि न्यायालय सञ्चालन भइरहेको छ भन्दा त्यसले राम्रो सन्देश दिन सक्ला । न्यायालयको प्रमुख बन्ने या नबन्ने कुरा संबैधानिक परिषद्को बन्धक बन्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका कुन मनोदशामा गुज्रिरहेको होला ।
नागरिकको न्याय प्राप्तिको मुख्य केन्द्रबिन्दु सर्वोच्च अदालतको यो अबस्था हुदाँ अहिले प्रश्न उठाउने काम पनि बन्द भएका छन् । नयाँ निर्वाचनसँगै संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनसँगै सभामुख, उपसभामुख चयन भइसकेका छन् । राष्ट्रपति चयनको लागि आउँदो फागुन २५ गते मिति घोषणा गरिसकेको छ । यि सब हुँदाहुँदै पनि न्यायालयमा एक वर्षदेखि कामुबाटै चलिरहेको छ । सो विषयमा ससद र संबैधानिक परिषद् गैरजिम्मेवार बन्दा यो अबस्था आएको हो । संसद अझै पनि जिम्मेवार लिदैनन् न जवाफदेहिता नै छ ।
संसद् र संवैधानिक परिषद्को गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण सर्वाेच्च अदालत २०७८ फागुन १ गतेयता कामुबाट सञ्चालित छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ज भएसँगै उनी निलम्बित भए । सोही समयमा सर्वाेच्च कामयमुकाम प्रथामा प्रवेशमा गर्यो । संसद्ले राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा समयमै ठोस निर्णय लिन सकेन । संसदले सो विषयलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्थ्यो तर त्यसो गरेन । जसका कारण सर्वोच्च कामको भरमा निरन्तर चलिरह्यो । राणाको निलम्बन भएसँगै बरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैषियतमा दीपककुमार काकीै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बने । उनी ६ असोज २०७९ मा विदा भए । त्यसपछिको बरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्णा कार्की कामु बने । यो बीचमा तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको विषयमा संसदले कुनै निर्णय लिन सकेन । राणाको मंसीरमा अबकासपछि प्रधाननयायाधीश सिफारिसका लागि बोटो खुला भएको थियो । तर निर्वाचनका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन । निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिना वित्न लाग्दा पनि अझै सर्वोच्च अदालत कामुको भरमै चलिरहेको छ ।
संविधानतः संवैधानिक परिषद् पनि पूर्ण भइसकेको अवस्था छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सबै पद पूर्ति भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्दा संवैधानिक परिषदमा कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्यका रूपमा सामेल हुने व्यवस्था छ ।
संविधानतः साधारण अवस्थामा पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै सिफारिस गरिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । मृत्यु हुँदा वा राजीनामा दिँदाका अवस्थामा रिक्त भएको एक महिनाभित्रै पदपूर्ति गर्ने गरी सिफारिस हुनुपर्छ । कामु हुने अवस्था भनेको केवल कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम असमर्थ भएमा, बिदा बसेमा वा विदेश गएको अवस्थामा मात्रै लागू हुने व्यवस्था छ ।
यतिखेर ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायाधीशको अभावमा सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । एकातिर मुद्दा चाप बढ्दै जानु, अर्कातिर समयमै न्यायाधीश नियुक्त नहुँदा न्याय सम्पादनमै असर परिरहेको छ । यतिखेर सर्वाेच्च अदालतमै न्यायाधीश पदहरू खाली छन् भने उच्च अदालतमा ४२ जना न्यायाधीश पूर्ति भइरहेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि अझै कति दिन ढिला गर्ने हो । अझै निर्णायक तहमा बस्ने अर्निणित छन् । सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म कामुबाट चलिरहेको यो अबस्थाको अन्त्य तुरुन्तै गरिनुपर्छ । अनि मात्रै पूर्ण प्रधानन्यायाधीश र पूर्ण मुख्य न्यायाधीशले निर्धक्कसँग न्यायमा ‘बोल्ड’ निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
