☰
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रिय उपाध्यक्षबाट राजीनामा गरेका युवराज कार्की वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति निर्माणमा लागेका छन् । यही उद्देश्य राखेर हालै मात्र नेपाल राष्ट्रिय जागरण अभियान नामको एक संगठन गठन गरिएको छ । यही माघ २२ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला गरि गठन गरिएको उक्त अभियानको अध्यक्ष कार्की स्वयम रहेका छन् ।
कार्कीको सभापतित्वमा भएको एक कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री डा. केशवमान शाक्य, संघीय खसान मञ्चका अध्यक्ष रघुवीरसिंह ठगुन्ना, जसपाका पूर्वउपमहासचिवको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर आएका दानबहादुर विश्वकर्मा लगायतका वक्ताहरुले भेलालाई सम्बोधन गरेका थिए । ३८ जिल्लाका प्रतिनिधित्व रहेको उक्त भेलाले कार्कीको अध्यक्षतामा ८३ सदस्यीय केन्द्रिय तदर्थ समिति गठन गरेको छ भने पूर्वमन्त्री डा. केशवमान शाक्यको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय सल्लाकार समिति गठन गरेको छ ।
उक्त समितिको सहअध्यक्षमा दानबहादुर विश्वकर्मा, उपाअध्यक्षहरुमा मिननाथ देवकोटा रसुवा, डा.दिपेन्द्रविक्रम सिजापति ललितपुर, मित्र चापागाईं इलाम, सुन्दर योञ्जन तामाङ इजरायल, महेन्द्र नेपाली सुर्खेत र डा. मनु मिश्र झापा रहेका छन् । त्यस्तै संगठनको महासचिवमा रामहरि कार्की र उपमहासचिवमा टेकबहादुर थापा मनोनित भएका छन् । साथै रमादेवी बानियाँ, ज्ञानकुमार परियार र कैलाश भट्टले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
अभियानको सल्लाकार समिति डा. केशवमान शाक्य रहेका छन् । सल्लाहकार समितिको अन्य सदस्यहरुमा डा. गणेश योञ्जन, डा.मदन राई (कृषि वैज्ञानिक), प्रा.डा. कुञ्जीलाल यादव, डा. कृष्णगोपाल वायो, वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद कार्की, लक्ष्मण तुलाचन, भोला अधिकारी, वीरबहादुर खड्का, रघुविर सिंह ठकुन्ना, मा.कल्लुदेवी विस्वकर्मा रहेका छन् ।
अभियानका केन्द्रिय सदस्यमा रणबहादुर भण्डारी सोलु, नारायण बस्नेत झापा, राज तिलक मोरङ, निलम बस्नेत सुनसरी, रत्न भट्टराई सोलु, साजन घतानी दोलखा, निराजन सिंह कैलाली, डिकबहादुर कार्की ओखलढुंगा, नरबहादुर विष्ट ताप्लेजुङ, थर्कबहादुर बस्नेत खोटाङ, शुरेस भट्टराई सुनसरी, रामु बस्नेत खोटाङ, झमक कार्की मोरङ, कृष्णराज खड्का मोरङ, नरेश थापा मोरङ, कमला थापा सुनसरी, किरण विष्ट भोजपुर, दलबहादुर खड्का सुनसरी, रमेश थापा सुनसरी, राजेन्द्र केसी गुल्मी, पहल महत तनहु, दुर्गा थापा तनहुँ, काजी बस्नेत ओखलढुंगा, भोला कार्की ओखलढुंगा, मिन परियार ललितपुर, छेकी शेर्पा सोलु, श्रीबहादुर कार्की ललितपुर, नरेश विश्वकर्मा सुनसरी, भिमसेन बस्नेत रूकुम, रेमन भित्रिकोटीडौं, राज रावत जुम्ला, शिवलाल रावत जुम्ला, प्रेम पोखरेल चितवन, सुदिप कार्की स्विडेन, मनोज खस गौतम नवलपरासी, वसन्त विश्वकर्मा कैलाली, संजयकुमार शाह सुनार सप्तरी, गोपाल विक भक्तपुर, रामबहादुर चुनार डोटी, हितराज चौधरी दाङ, अर्जुन राम सप्तरी, सत्यान पुन दाङ, लोकराज पन्त कञ्चनपुर, मनु सुनार कास्की, हिरामणी रेग्मी भक्तपुर, गोविन्दमानसिंह कार्की मोरङ, कल्पना बस्नेत मोरङ, मञ्जु भण्डारी मोरङ, सिंहबहादुर योञ्जन काठमाडौं, सिंहबहादुर योञ्जन काठमाडौं, राम खड्का काठमाडौं, थुर्पा तेन्जु तामाङ रसुवा, सरस्वती न्यौपाने रसुवा, राजकुमार थापा सुनसरी, सरस्वती अधिकारी रसुवा, चमेली सुनार नुवाकोट, ढाना जोशी बैतडी, धर्मानन्द भट्ट दार्चुला, नरसिंह ठकुरी बाँके, विष्णुबाबु विक काभ्रे, मोहन विक उदयपुर, पशुपति पासवान मोरङ, हेमप्रसाद दाहाल झापा, भिमबहादुर थापा बझाङ, रामबहादुर जाग्री बझाङ, इन्द्र बराल कास्की, राजेन्द्र शर्मा ‘राजु’ झापा, मिन पोखरेल सर्लाही, ज्ञानेन्द्र चेपाङ मकवानपुर, मनसरा विक कञ्चनपुर, विमला कार्की भक्तपुर र गणेश लोहार बैतडी रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय जागरण अभियानको उक्त भेलाले एक अपिल पनि जारी गरेको छ । अपिलमा भनिएको छ,‘विसं. २०७२ मा घोषणा भएकोे वर्तमान संविधान नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आमूल परिवर्तन हो । हजारौं वर्ष देखि चलिआएको निरंकुश एकतन्त्रीय हिन्दु, केन्द्रिकृत राजतन्त्रात्मक अधिराज्य फालेर नेपाल धर्मनिरपेक्ष, संघीय, समावेशी, गणतन्त्रात्मक र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भएको छ । यस संविधान अन्तरगत दुई दुई चोटी संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको आमनिर्वाचन भएर पार्टीहरुको सरकार सञ्चालन भइसकेको छ । तर पनि सर्वसाधारण जनताले सामाजिक न्याय र आर्थिक उन्नतिको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । हाल रहेका सयौं पार्टीहरुमध्ये दर्जन भन्दा बढी पार्टीहरु सत्तामा पनि पुगिसकेका छन् । ती पार्टीहरुबाट राष्ट्र निर्माण सन्तोषजनक रुपले हुन नसकेको मात्र होइन चरम भ्रष्टाचारमा डुबेर देश असफल राष्ट्र बन्ने स्थितिमा पुर्याएका छन् । अधिकांश सत्तामा पुगेका पार्टीहरुमा कुनै एकल जातीय बर्चस्व छ भने कुनै देश टुक्राउने धम्की दिने र कुनै राजतन्त्र र हिन्दुराज्य फर्काउन चाहने छन । केही आदिवासी जनजाती, दलित बाहुल्य पार्टीहरु पनि संकुचित मुद्दामा सीमित भएर असफल भएका छन् । परिणाम स्वरुप नेपालको जनसंख्याको सबभन्दा ठूलो आर्य-खस क्लस्टर (१७ प्रतिशत खस र १३ प्रतिशत आर्य)ले देशको राजनीति र सरकारी पदहरु ८० प्रतिशत भन्दा बढी ओगटेका छन् । तापनि खस र आर्यले ओगटेको भागबन्डामा ७० प्रतिशत आर्यले ढाकेका छन् भने १० प्रतिशत भन्दा कम मात्र खसले अवसर पाएका छन् । खसको जनसंख्या सबभन्दा ठूलो भएर पनि खस-आर्यको नाउँमा खस नै शोषित र उत्पीडित छ । अरु अति उत्पीडितहरुमा दलित समुदाय पर्दछन्, जो १४ प्रतिशत जनसंख्या भएर पनि राजनीति र सरकारी निकायमा १-२ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधित्व छैन । त्यस्तै ४ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको मुस्लिम समुदाय राजनीति र सरकारी निकायमा १ प्रतिशत भन्दा कम प्रतिनिधित्वमा सीमित छ । आदिवासी जनजाति (नेपालको जनसंख्याको ३७ प्रतिशत ) र ओबिसी (मधेशीमा पछि परेका नेपालको जनसंख्याको १२ प्रतिशत) समूहहरु राजनीति र सरकारी निकायका पहुँचमा २० प्रतिशत भन्दा बढी छैन । यी आँकडाबाट छर्लङ्ग देखाउँछ कि नेपालका ९० प्रतिशत जनता सामाजिक न्याय र आर्थिक उन्नतिबाट बञ्चित छन् ।’
भेलाले आगामी कार्यक्रम समेत तय गरिसकेको अभियानका उपमहासचिव टेकबहादुर थापाले बताए । पहिचान कै आधारमा प्रदेशहरुको नामकरण हुनुपर्ने र थरूहट प्रदेशको माग सम्बोधन हुनुपर्ने कुरा पनि अपिलमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सिल्पी समुदायको समस्या जात व्यवस्थाको अन्त्यपछि मात्र दिर्घकालिनरुपमा सामाजिक विभेद अन्त्य हुने भएकाले वर्ण व्यवस्था अन्त्य उन्मुलन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने कुराको समेत अपिलमा भनिएको छ ।
