☰
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट रातो पुस्तक बाहिरका योजनामा रकमान्तर गर्न पाउने गरी विनियोजन ऐन २०७९ संशोधन गरेको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री सीता सुन्दासले पेस गरेको संशोधन विधेयक शुक्रबार प्रदेश सभाको बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएसँगै सरकारलाई रातो किताबका योजनामा विनियोजित बजेट हटाएर किताबमै नरहेका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
विनियोजन ऐनमा रहेको वार्षिक बजेट पुस्तकमा उल्लिखित योजनाका बजेट रकमान्तर गरेर बाहिरका योजनामा विनियोजन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले संसदबाट पारित बजेटका योजनामा विनियोजित रकम काटेर बजेट बाहिरका योजनामा रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।
ऐनमा चैत मसान्तअघि रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था पनि संशोधन गरेर माघमै संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै बजेट सिस्टममा संसदबाट पारित नभएका योजना समावेश गराउन पनि ऐन संशोधन गरिएको छ ।
प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले विनियोजन ऐन संशोधनको विरोध गरेका थिए ।
ऐन संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसद भोजराज अर्यालले प्राथमिकताका आधारमा छनौट गरिएका आयोजना ऐन संशोधन गरेर हटाउन नहुने बताए । नयाँ सरकार आएपछि पुरानो सरकारले ल्याएको बजेट तोडमोड गरेर आफू अनुकूल बनाउने गलत अभ्यास भइरहेको पनि उनले बताए ।
‘पार्टी र कार्यकर्ताको भरणपोषणलाई आधार बनाएर बजेट तोडमोड गर्न थाल्यौं भने प्रक्रियाले हामीलाई जिस्क्याएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो गलत परम्परा दोहोर्याउँदै जाँदा हाम्रा सामु चुनौती खडा भएको छ ।’
प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’ का रूपमा चित्रण गरिरहेको भन्दै उनले सरकारका गतिविधिले नागरिकमा सकारात्मक मान्यता पाउन नसकेको बताए । अर्थमन्त्री सीता सुन्दासले बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकाले विनियोजन विधेयक संशोधन गर्नुपरेको बताइन् । गलत तवरले काम गर्ने मनसाय नराखेको भन्दै उनले बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ऐनमा भएका केही बुँदा संशोधन गर्नुपरेको बताइन् ।
‘बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन र रकमान्तरलाई व्यवस्थित गराउन संशोधन विधेयक आवश्यक परेको हो,’ उनले भनिन्, ‘कुनै आशंका नगर्न अनुरोध गर्छु ।’
