ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले हरेक वर्ष देशको शुसासनको अबस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गर्छ । गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार यो पटक नेपाल भ्रष्टाचार सुचकांकमा ११० औँ स्थानमा रहेको छ । यसको अर्थ नेपाल अझै पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको अग्रस्थानमा रहेको भन्ने बुझिन्छ ।

विश्वका विभिन्न देशमा भ्रष्टाचारको स्थिति निगरानी गर्ने ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई)–२०२२ मा नेपालले सयमा ३४ अंक पाएको छ । अघिल्लो वर्ष सयमा ३३ अंक रहेको थियो । सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त मानिएको छ । यस वर्ष औसत अंक ४३ रहेको र विश्वका दुई तिहाई मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष गर्ने भ्रष्टाचार रिपोर्ट र नेपालमा देखिएको शुसासनको अबस्थामा केन्द्रित रहेर गोलखबरले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष पद्यिनी प्रधानाङ्गसँग गरिएको कुराकानी । अध्यक्ष प्रधानाङ्गसँग देशको भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र सुधार गर्न पर्ने विषयमा कुराकानी यस प्रकार छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले केही समयअघि मात्रै आफ्नो रिपोर्ट सार्वजनिक ग¥यो । सो रिपोर्ट अनुसार भ्रष्टाचार न्युनीकरण हिसाबले के नेपाल अब सुधार हुने नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ?
भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुन नसक्ने सवाल हुँदै होइन । हो, पूरै निर्मूल नहोला । यदि राज्यका अंग र संवैधानिक अंगहरुलाई अधिकार र दायित्व प्राप्त छ, तिनीहरुले प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने न्युनीकरण आउन सक्छ । भ्रष्टाचार न्युनीकरण सन्दर्भमा पहिलो राज्यका अंग र प्रत्यंग सक्रिय हुनुपर्छ । यदि सरकार प्रमुख, संसद्, अदालत, संवैधानिक र राज्यका संयन्त्रहरुमा प्रवल इच्छाशक्ति देखाप¥यो र उनीहरु सक्रिय भएको खण्डमा वास्तवमा सुधार हुन सक्छ । दलका नेताहरुले प्रतिबद्धता जनाएर कार्यान्वयन गरे भन्ने जादुगरी रुपमा छोटो समयमा नै नेपालमा भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुन्छ । सरकार प्रमुखले इच्छाशक्ति देखाएर, प्रतिबद्ध भएर सुशासनका प्रभावकारी स्तम्भलाई बलियो बनाएर र यसका लागि आवश्यक सिद्धान्तहरुलाई ध्यानमा राखेर राज्य चलाउनु पर्छ । राज्यका तिनै अंग, एक–अर्काबीच शक्तिको जाँच र सन्तुलित हुँदै अघि बढेको खण्डमा शासकीय दृश्यमा देखापरेका अराजकता अन्त्य हुन सक्छ ।

सुशासन कायम हुन नसक्दा देशको राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन सकिरहेको छैन, यसले मुलुकमा के कस्तो असर परिरहेको छ ?

तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न महत्वपूर्ण छ । देशमा सुशासन कायम नहुँदा नै भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ्न पुगेको हो । राज्यका अंग र प्रत्यंगका व्यक्तिहरुले प्राप्त कानुनी अधिकार असल नियतबाट प्रयोग नगर्दा शासकीय पद्धति प्रभावित हुन पुगेको हो । अस्थिर राजनीति पनि शुसासन हुन नसक्नुको अर्को कारण हो । कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएर पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार दिन सकेन । जसरी पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्न र सरकारमा टिकिरहन साम, दाम, दण्ड, भेद हरेक खाले अस्त्र प्रयोग भएको देखिएकै छ । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी जुन मापदण्ड छन्, तिनको पूर्णत नजरअन्दाज गरेर मन्त्रीहरुको नियुक्ति देखिएको छ । तिनले शासकीय शक्तिको दुरुपयोगलाई अझ बढावा दिने निश्चित छ । आर्थिक अनुशासनहिनता बढेको छ, जसले गर्दा मुलुकको सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको छ । बेरुजु बढेको बढ्यै छ । जसले झनै समस्या बल्झदो देखिएको छ । ढिलासुस्ती र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा झन्झिटिलो प्रक्रिया शुसासन हुन नसक्नुको अर्को कारक हो ।

सुशासन कायम गर्न सरकारले के–कस्तो कार्य गर्नुपर्छ ?

राजनैतिक प्रतिबद्धता, राजनैतिक पारदर्शिता कायम गर्ने र राजनीतिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने । विधिको शासन लागू गर्ने । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (UNCAC) अनुरुप कानून र संरचना निर्माणमा अझैपनि स्वार्थ को द्वन्द, अन्तररास्ट्रिय संगठित अपराध, सुराकी, पिडित, साक्षी, विशेषज्ञ, पत्रकारको संरक्षण कानून कसुर्जन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण, जफत) कानुन बन्न बाँकी छन् । ती कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा ठूला प्रकृतिका भ्रस्टाचार हुने गरेको आम टिप्पणी छ, जसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायालय स्थापित गर्न समय समयमा भएको सर्वोच्चको प्रतिवेदनहरुको सुझाव कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । अख्तियार र अदालतमा विचाराधीन ठूला प्रकृतिका उजुरी तथा मुद्दाहरुको चाँडो निर्णय गर्नुपर्छ ।

गैरसरकारी सस्थाको के कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ?

गैरसरकारी संस्था सरकारको विकास साझेदार हो । यसले सरकारको कामको निगरानी, खबरदारी र साझेदारी गर्दछ । गैरसरकारी संस्थाले जनतालाई पनि सुसुचित गरी समाजको समस्यालाई औंल्यायर समाधान गरिरहेको हुन्छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जनचेतना जगाउने, जनतालाई जागरुक बनाउन मदत गर्दछ । सरकार र सरकारी निकायमा भयको बिकृति र विसंगति, ढिलासुस्ती हटाउन सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्य गरेर समस्या समाधान गर्ने भूमिका खेल्नु पर्छ ।

मुलुकमा ब्याप्त भ्रस्टाचारको ग्राफ बढिरहेको रिपोर्ट आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार रोक्न तपाईंहरुको सरकारलाई के सुझाव छ ?
भ्रष्टाचारका प्रकृति र प्रवृत्ति रोकथाम निम्ति धेरै तथ्य माथि पनि भनिसकेको छु । खास गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाइ संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा हदम्याद, जरिवाना, कैद, सजाय जस्तो सैधान्तिक विषयमा न्युनीकरण गर्न खोजिएको छ, यस्तो बिधेयक प्रस्तुत गर्दा समितिमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा संलग्न सस्थाहरुलाई पनि संलग्न गरी मात्र पेश गर्ने गर्नुपर्छ । कानुन निर्माता संसदले ‘स्वार्थको द्वन्द’ सम्बधी विषयमा सजग रहन र स्वार्थ जोडिएका विषयमा पूर्व घोषणाका निम्ति संसद्को नियमावलीमै ब्यबस्था गर्न र त्यस अतिरिक्त सांसदका निम्ति आचार–संहिता अनिवार्य गरी उक्त आचार–संहिता अनिवार्य गरी कार्यन्वयन भए या नभएको हेर्न ‘आचरण समिति’ क्रियाशील तुल्याउनु पर्छ । संसदमा पुगेका ब्यापारी, ब्यबसायीहरुलाई स्वार्थ जोडिएको विषयमा बोल्न नदिने, संसदीय समितिमा रहन नदिन र आफनै ब्यवसायसँग मेल खाने कानून संसोधन प्रक्रियामा सामेल हुन नदिन ‘स्वार्थको द्वन्द’ विषयमा पूर्व घोषणाका निम्ति संसद्को नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले हरेक वर्ष पेश गर्नु पर्ने सम्पत्ति विवरणको ब्यवस्था प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी अंशबन्डा गर्दा पनि सो बमोजिम कार्यान्वयन भयो वा भएन छानबिन गर्नु पर्दछ ।

मुलुकमा हुने अनियमितताको छानबिनका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सुशासन कायम गर्नका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतको निकायहरु छन् । उनीहरुको भूमिका निस्प्रवाभी भएको हो ? साथै ती निकायले गर्नपर्ने सुधारहरु के के हुन् ?

अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मातहतमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ बमोजिम राष्टिय सतर्कता केन्द्रलाई धेरै अधिकार प्राप्त छ । तर, त्यो निकायको उपस्थितिको खास आभास पाइँदैन । कानुनतः हेर्ने हो भने उसलाई नेपाल सरकारका मन्त्रालय÷विभाग÷कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरु नियमित रुपमा भए या नभएको बिषयमा सूचना संकलन गर्ने, नियमित हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो बिषयमा सचेत गर्ने अधिकार प्राप्त छ ।

त्यसरी नै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम दिएको सम्पति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार हुनसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाच र अन्वेषण गर्न आवश्यक ब्यबस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानूनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुको साथै भ्रस्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने लगायतका अन्य कार्यहरु छन् । तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाइ सुम्पियको काम कर्तब्य र अधिकार प्रति गम्भीर भै कार्यान्वयन भएको देखियन । हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद लगायत संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको सम्पति विवरण संकलन गर्न नसक्, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भइरहेका ढिलासुस्ती,अनियमितताले हैरानी खेप्नु परेको छ तापनि कुनै निगरानी र जाँच नभएको अवस्था छ ।
अख्तियार नेपालको संविधान २०१९ को दोश्रो संसोधन २०३२ को अनुरुप नेपालको संवैधानिक निकायको रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि स्थापित संस्था हो । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी संबिधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तब्य र अधिकार को ब्यबस्था गरेको छ । जसमा मुख्यतया आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न गराउन सक्नेछ ।