☰
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक काम नगरेको भन्दै कालोसूचीको जोखिममा परेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसलाई रोक्न फास्टट्रयाक विधिबाट १८ वटा कानुन संशोधन अघि बढाउने भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक हुने कानुनहरु एकैपटक केही नेपाल ऐनमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा परेकै कारण विश्वका केही राष्ट्रहरूले ठूलो संकट सामना गरिरहेकाले हाम्रो जस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर देश ‘ग्रे जोन’ मा परेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट दण्डित र वञ्चित हुनबाट राष्ट्रलाई जोगाउनका लागि एन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ का केही व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको ती मन्त्रीले बताए।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि सहयोग गरिरहेको भनिएका कानुनहरु संशोधन नगर्दा नेपाल समस्यामा पर्ने देखिएकाले यसलाई प्राथमिकता दिएर संसद्मा पेस गर्ने अनि दलहरुसँग सहमति गरेर नियम निलम्बनसमेत गरेर पारित गर्ने निर्णय भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘कुन–कुन ऐन संशोधन गर्ने भन्ने यसअघि नै तय भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले विधेयकको मस्यौदा गरिरहेकोले त्यसलाई अघि बढाउने छ।’
