नेपालमा ‘विकास समिति ऐन–२०१३’ अन्तर्गत गठन भएका कतिपय विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, आयोग आदि सरकारको एक इकाईको रुपमा कार्यरत रहेका छन् । तर, कतिपय ती विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, आयोग आदि जुन दलको सरकार आयो, सो दलका मध्यमस्तरका नेता, बुद्घिजीवी तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएर थुमथुम्याएर राख्ने र केही व्यक्तिहरु भर्ती हुने भर्ती केन्द्र जस्तो र जनताले तिरेको करबाट तलब–भत्ता खाने, सेवा सुविधा लिने, व्यक्तित्व विकास गर्ने र शान सौकत देखाउने एउटा अस्थाई थलो वा भनौं केन्द्रसथल जस्तो मात्रै भएको महसुस हुन्छ ।

त्यसैले त्यस्ता ‘विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, आयोग’ आदिलाई अब जतिसक्दो चाँडो सरकारले खारेज गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । विज्ञहरुका अनुससार विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, आयोग आदि भनेको छोटो समय वा निश्चित अवधिका लागि, निश्चित उदेश्यले सरकारलाई केही न केही प्राप्त हुनेगरि काम गर्ने कार्यादेशका दिएर अथवासरकारले योयो का गर भनेर तोकेको काम गर्ने र लक्ष्य हासिल गर्ने उदेश्यले काम गर्ने गरी सरकारले गठन गर्ने गर्छ ।

जुन काम वा उद्धेश्य पूरा भएपछि अथवा सरकारले अह्राए, खटाएको काम गरिसकेपछि विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, आयोग आदि चाहिँ खारेज हुने गर्छ, निश्क्रिय हुन्छ । तर, नेपालमा ‘विकास समिति ऐन–२०१३’ अन्तर्गत हालसम्म गठन भएका प्रायः विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, आयोग आदि सरकार भन्दा पनि अझ शक्तिशाली भएर बसेको देखिन्छ ।

जस्तो कि यहाँ उदाहरणका लागि भन्नै पर्दा आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषा आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोग आदिलाई लिन सकिन्छ ।

अझ आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, समावेशी आयोग, भाषा आयोग, दलित आयोग आदिलाई त नेपालका अन्य जातजाति, भाषाभाषी धार्मिक समूहको जातीय स्वपहिचान र उनीहरुको आत्मनिर्णको अधिकार, मौलिक हक आदि हनन् गर्नका लागि नै सरककारले ‘दानापानी दिएर पालेको जक्खु खसी !’ हो त ? भनी प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

विकास समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग आदि खारेज गर्ने सन्दर्भमा भन्नु पर्दा लगभग पाँच वर्षअघि (केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला विसं २०७५ मा) तत्कालीन सरकारले डाक्टर डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ‘विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐन’ अन्तर्गत गठन भएका “समिति, विकास समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग” खारेज गर्न, गाभ्न वा तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सुरुमा तत्कालीन ओली सरकारले पनि समिति, विकास समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग खारेज गर्ने घोषणा गर्यो पनि । तर, पछि गएर ओली सरकारले नै त्यस्ता समिति, विकास समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोगमा  पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई भटाभट राजनीतिक नियुक्ति दिन थाल्यो ।

यसरी समिति, विकास समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग भनेको त केही भए पनि नेता र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्र हुने रहेछ भन्ने बुझेपछि, देखेपछि तत्कालीन ओली सरकारले पनि समिति, विकास समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग खारेज गर्ने होइन कि त्यस्ता समिति, विकास समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोगमा आप्mना विश्वास पात्र र आसेपासेहरु नियुक्त गर्ने थलो बनायो ।

खासमा खारेज गर्नुपर्ने धेरै समिति, विकास समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोगमध्येमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति आयोग, भाषा आयोग, समावेशी आयोग आदि पर्छ । किनभने माथि उल्लेखित आयोगहरु र प्रतिष्ठानले नेपालमा कति जातजाति, भाषभाषी, धार्मिक समूह आदि छन् ।

सोको खोजी गरेर उनीहरुलाई सूचीकृत गर्न, उनीहरुका जातीय स्वपहिचान गर्न र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्नका सिफारिस गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने, सुझाव दिनुपर्नेमा ती आयोग र प्रतिष्ठानहरुले पनि नेपालका केही ठेकेदार प्रवृितका मान्छेहरुलाई नै सहयोग गरिरहेका छन् ।

हुन पनि विगतदेखि नै अन्य जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिभन्दा फरक जातीय स्वपहिचान भएका जातजाति, भाषाभाषी धार्मिक समूह आदिको जातीय स्वपहिचान र उनीहरुको आत्मनिर्णको अधिकार, मौलिक हक आदिको हनन् गर्दै  आ-आफ्ना समूहमा गाभ्न जुनजुन ठालूहरुले आग्रह गर्ने, वा दवाव दिने गर्छन्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति आयोग, भाषा आयोग, समावेशी आयोग आदिका प्रमुखहरुले पनि उनीहरुको कुरो मात्रै एकतर्फी रुपमा सुनेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेका छन् ।

जस्तै विसं २०७८ को १२औं राष्ट्रिय जनगणनामा गाउँतह (तलतल) बाट आएको जनगणानाको तथ्यांकलाई अलगअलग जातिका रुपमा आएका कुलुङ, मेवाहाङ, बान्ताावा, घले आदि जातिलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अन्तिम प्रतिवेदनमा अलग्गै जातिका रुपमा आउन नदिएर  आ(आफ्ना जातिमा गाभ्न राई, मगर, गुरुङ आदिका अगुवाहरुले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई दवाव दिई रहेका छन् ।

सोहीअनुसार सिफारिस पठाउन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति आयोग, भाषा आयोग, समावेशी आयोग आदिलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा चिठी लेखेर पठाउन आग्रह गरेका छन् । माथिका आयोग र प्रतिष्ठानका प्रमुखहरुले पनि सो काम गरेका छन् ।

जब कि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि)ले ती जातिहरुलाई विसं-२०७८ को १२औं राष्ट्रिय जनगणनामा अलगअलग जाति भनि जातिगत कोड र भाषागत कोड पनि अलगअलग रुपमा उपलब्ध गराइसकेको अवस्था हो ।

हुन पनि सर्वप्रथम विसं २०४७ को संविधानले मात्रै ‘नेपाल एक बहुभाषिक, बहुसाँस्कृति, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनि स्वीकारेको हो । साथै आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह-वर्गलाई विकास प्रकृयामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो ।

सोही अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरुको आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न विसं २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सो कार्यदल स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी गठन भएको थियो । लगत्तै सो कार्यदलले ‘जनजाति विकास समिति’ गठन गर्यो । सो ‘जनजाति विकास समिति’ले सुरुमा नेपालका ६१ जातिलाई ‘जनजाति’ भनी सूचीकृत गर्यो ।

सोही जनजाति समिति नै विसं २०५८ मा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’को रुपमा बदलियो । साथै पहिले ‘जाजनति’ मात्रै भनिएकोमा ‘आदिवासी जनजाति’ भन्न, लेख्न थालियो । तर, नेपालमा को आदिवासी जनजाति हो ? को होइन ?  अझै  पनि यस विषयमा ठूलो समस्या देखिन्छ ।

किनभने, हाल सूचीकृत ५९ जातिको सूचीमा कुनै जातिको मातृभाषा के हो ? कुनै जातिको जनसंख्या कति छ ? कुनैको जातिकोे ऐतिहासिक भूमि कहाँ हो ? कुनै जातिको मौलिक भेषभुषा के हो ? अत्तोपत्तो नभए तापनि उनीहरु आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत भएका छन् ।
साथै प्रतिष्ठान गठन भएपछि पहिलेका ६१ जातिमध्ये केहीलाई हटाइयो, केहीलाई गाभियो र, केहीलाई थपियो । यसरी ६१ बट ५९ जाति बनाइयो । हटाइएकामा ‘मनाङे’ र गाभिएकामा चिमतन, ठिनतन र स्याङ्तान थिए । उनीहरुलाई सगोलमा ‘तीन गाउँले थकाली’ भनियो । त्यस्तै थपिएका जातिमा ‘याक्खा’ थियो ।

त्यस्तै कुलुङ जाति लगायत अन्य जातिहरुको आन्दोलन र मागलाई सम्बोधन गर्दै विसं २०६५ मा डा.ओम गुरुङको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो तत्कलीन सरकारले । सो कार्यदलले २५ वटा नयाँ जाति थपेको थियो ।

सो कार्यदलको थप सूचीमा परेको २५ जातिम्धयै एक ‘रानाथारु’ लाई ओली सरकारले आपूm हट्नुअघि सूचीकृत गर्यो । तर, रानाथारु जस्तै आधार भएका कुलुङलगायत अन्य (२५ मा बाँकी २४) जातिहरु अभैm पनि सूचीकृत हुनसकेका छैनन् । यसो हुनुमा ती २४ जातिहरुको राजनीतिक दल र सरकारमा पहुँच नहुनु नै प्रमुख कारण रहेको छ ।

अन्त्यमा भन्नु पर्दा हाल स्थानीय तहले नै आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा जेजति काम गर्नुपर्ने हो, ती सबै काम स्थानीयस्तरमै हुन थालेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति आयोग, बोर्ड, समिति’ लगायत अनावश्यक अंगहरु खारेज गर्दा केही फरक पर्दैन ।
यसो गर्दा उल्टै जनताले तिरको करबाट दिईने तलब, भत्ता लगायत रकमको वचत हुन्छ । जुन रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ ।