☰
नेपालको राजनीति निकै तरल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । तरल अवस्था भनेको जता पनि बगेर जानसक्ने संवेदनशिल अवस्था हो । सत्ता भागबन्डाको दिक्कलाग्दो र लाजमर्दो माथापच्ची र यही मौकामा दैनिक रुपमा बढिरहेको विदेशी चलखेलले जनतामा निरासा पैदा गरेको छ ।
यो निरासा एउटै क्षेत्रमा मात्र होइन नेपाली जीवनका सबै क्षेत्रमा देखा परेको छ । श्रम रोजगारका नाममा काम गर्ने देशको युवा जनशक्तिलाई विदेशतिर धपाइएको छ । जसको फलस्वरुप हामी दैनिक आवश्यकताका बस्तु विदेशीमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
शिक्षा पाउने हकमा कुठारापात मात्रै गरिएको छैन । माफियाको जालमा शिक्षा क्षेत्र रुमलिएको छ । जसको प्रतिफल आज पढाइका नाममा वार्षिक अर्बौं रकम विदेशिएको छ । राजनीतिमा अनेक नाम र रंगका काल्पनिक पात्रहरु तयार पारेर विदेशीको गुलामी गर्नेहरुको लाइन नै लागेको छ । विदेशीहरुको चलखेलको निरन्तरता र गति हेर्दा नेपाल साँच्चै युक्रेन बन्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । राजनीतिमा नयाँ नयाँ पात्र र पार्टीहरु जन्माएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने विदेशीहरुको खेल आज झन सतहमै देखा परेको छ । सामान्य जनताले पनि महसुस गर्न सक्नेगरी चलखेलका गन्धहरु महसुस भएका छन् । यतिसम्म कि अब त मिडिया वा सार्वजनिकस्थलहरुमा कसैले केही बोल्ने बित्तिकै यो कुन लाइनको मानिस हो भन्ने जनमानसले अड्कल काट्न सक्ने भइकेका छन् ।
२०७२ सालमा संविधान बनाउने विषयमा भएको विदेशी हस्तक्षेप त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दी हामीले भोगिसकेका छौं । नेपाललाई भूराजनीतिक उपयोग गर्नका लागि भएका गतिबिधि हाम्रै अगाडि छर्लङ्गै छ । त्यस्तै गत वर्ष मात्रै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) अनुमोदनका विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीचको वाक युद्धले नेपाली भूमी विदेशीको क्रिडास्थल बन्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय नागरिकताको विषय निकै पेचिलो बनेर आएको छ ।
नागरिकलाई यी विषय आफै भन्दापनि कसैले कतैबाट तयार पारेर नेपालकै कसैलाई बोकाएर पठाइन्छ जस्तो लाग्छ । पोहरसाल एमसीसी र एसपीपीजस्ता विषयमा पनि त्यस्तै महसुस भएको हो । आज पनि नागरिकताको विषय त्यसैगरी कसैले जबरजस्ती लादिरहेको छ जस्तो लागरिहेको छ । नेपालीलाई सुखमनले खान-बस्न नदिनेहरु संसारमा धेरै नै जन्मिरहेका रहेछन् । भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक लगायतका विषयले नेपाल विश्वकै मानिसहरुको नजरमा रहेछ भन्ने दिनदिनै स्पष्ट हुँदै गएको छ । महाकाली सन्धि गरियो । कस्को स्वार्थका लागि गरियो ? गण्डकीको पानी भारतलाई एकलौटी सुम्पिइयो । यसबाट काठमाडौंमा ककस्ले घर बनाए ? महाकालीको पानी भारतलाई दिए वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब पैसा आउँछ भन्ने केपी ओलीहरु आजपनि सत्तामा राइँदाइँ गरिरहेकै छन् ।
विदेशी हस्तक्षेपकारी सन्धि खारेज हुनुपर्छ भनेर जनयुद्ध लड्ने प्रचण्डहरु आज ती विषय उठाउन चाहँदैनन् किन ? यसमा के स्वार्थ छ ? अमेरिकी एमसीसी, एसपीपी पास भाएमा नेपाललाई हुने फाइदाको बारेमा अहिलेसम्म जनतालाई आधिकारीकरुपमा जानकारी गराइएको छैन । तर रातारात विभिन्न बहाना गरी पास गरियो । फलस्वरुप आज अमेरिकी अधिकारीहरु महिनैपिच्छे नेपाल आएर एमसीसी लागु गर्नेबारेमा दबाब दिइरहेका छन् ।
सरकारमा रहेका मानिसहरु यसबारेमा केही बोल्दैनन् तर एमसीसी र एसपीपी सम्झौताका कामहरु भकाभक भइरहेका छन् । नेपाललाई विदेशी सहयोग चाहिन्छ तर नेपालीको अस्तित्व नामेट हुने सर्तमा भने सहयोग चाहिन्न । नेपाल र नेपालीको सार्वभौमसत्ता दाउमा राखेर कसैको पैसा हामीलाई चाहिन्न । आर्थिक र वाणिज्य क्षेत्रमा सबै देशहरुसित सहयोग र अनुदान लेनदेन गर्नुपर्दछ तर सैन्य अखडा बनाउने र हाम्रा छिमेकीहरु विरुद्ध हतियार बोकेर हामीलाई अनावश्यकरुपमा प्रयोग गर्ने गरी हामीलाई कसैको पैसा खानु छैन ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा भएको चुनावपछि बनेको सरकारका बारेमा पनि यस्तै आशंकाका पहाडहरु चुलिँदै गएका छन् । सरकार बनाउने बारेमा भएका चलखेल हेर्दा लाग्छ नेपाली नेताहरु बुख्याँचा हुन् र उनीहरुलाई अरु कसैले नै भित्रभित्रै चलाइरहेको छ । रवि लामिछानेहरु यतिछिट्टै नेपालको राजनीतिमा कसरी उदाए ? उनी आफ्नै बुताले उदाएका हुन् कि कसैले बोकेर नेपालमा ल्याएको हो ? उनीमाथि उठेका अनेकौं प्रश्नहरुको जवाफ आज उनले दिन सकेका छैनन् । जवाफ दिने प्रयास पनि गरिरहेका छैनन् ।
पुराना भनिएका पार्टीहरुमाथि पनि यस्त धेरै प्रश्नहरु खडा भएका छन् । किन कि ३० वर्ष अघि महाकाली सन्धि गर्ने, टनकपुर बेच्नेहरु र एमसीसी गर्नेहरु आज पनि नेपालको सत्ताको केन्द्रमै छन् । राजनीतिक विश्लेषक बालकृष्ण न्यौपानेले यी सबै ठूला भनिएका दलहरु १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट पुनर्जिवित भएकोले यिनीहरुको कुनैपनि आशा गर्न नहुने बताउँछन् । उनको भनाईमा सत्तामा जान र सत्ता टिकाउनका लागि टनकपुर र महाकाली भारतलाई दिने देउवा र केपी ओलीजस्ता संसदवादी दलहरु र जनयुद्दको नाममा हिंसा मच्चाएर अन्तिममा भारतसित १२ बुँदे सम्झौता गरेर सत्तामा उदाएको माओवादीमा भिन्नता छैन ।
यता पछिल्लो चरणमा संचारकर्ममार्फत् राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछानेप्रति पनि मानिसहरुको धारणा यस्तै पाइएको छ । हो रविले मिडियालाई राम्रैसित प्रयोग गरेर राजनीतिमा आउन सफल भए । सरकारी ढिलासुस्ती र अनिमिततायुक्त कामकाजको विरोध गरेर, भ्रष्टाचार, विकृति र ठगिहरुको विरोध गरेर उनी जनतामा चर्चामा त आए तर उनी कताबाट परिचालित थिए र छन् भन्ने आजपनि मानिसहरुलाई थाहा छैन र चासोको विषय पनि बनिरहेको छैन ।
उनको नागरिकता र पासपोर्टको विषय सतहमा देखिएपछि बल्ल केही मानिसहरुलाई खासमा यो विषय के हो भनेर शंका लाग्न थालेको छ । त्यसकारण नेपालमा को, किन र केका लागि उचालिएको हुन्छ ? भन्ने कुरा बुझ्नका लागि नेपालीको राजनीतिक चेतनाको स्तर उठिसकेको छैन । र त यसैको फाइदा उठाएर सोझा नेपालीलाई उचालेर नेपालीमाथि नै प्रहार गर्न विदेशीहरु सिपालु भइरहेका छन् । यसो भन्न सकिन्छ, नेपाललाई सिध्याउन नेपालीलाई प्रयोग गरिंदै आइएको छ ।
राजनीतिमा भर्खर जन्मिएर सिंहदरबारको सत्ताको धुलोमा खेल्दै गरेका रविहरु गृह मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्कि दिइरहेका छन् । नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिका भासिएका रवि नेपाल फर्किएपछि पनि खारेज भएकै नागरिकता देखाएर पार्टी दर्ता गर्छन् । खारेज भएकै नागरिकता देखाएर उम्मेदवारी दिन्छन् र चमत्कारी मत ल्याएर चुनाव जित्छन् । अनि मात्र उनको नागरिकताका बारेमा चर्चा हुन्छ । यो सब के हो ? नेपालको राजनीति, माओवादी जनयुद्द र संसदीय दलहरुका आचरण र उद्धेश्यलाई राम्रोसित केलाउँदै आएका राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल यी सब घटना विदेशीद्वारा योजनावद्द गराइएका घटना ठान्छन् ।
उनी नेपालमा देखा परेका दल नामका समूह र नेता नामका मानिसहरुलाई विदेशी दलालको संज्ञा दिन्छन् । उनी युरोप र अमेरिकाबाट अनुदान ल्याएर एनजीओ चलाउने, आफन्तलाई जागिर दिने र विदेशीले जे भन्छ त्यही मान्ने तथा विदेशी कै कर्मचारीको रुपमा नेपाली सरकारी नेताहरुलाई चिन्दछन् । भरत दाहालको बुझाईमा पछिल्लोचोटी उदाएका रवि लामिछाने पनि त्यस्तै पात्र हुन्, जस्मा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा भन्दा कत्तिपनि भिन्नता छैन । रविको बारेमा त दाहालले निकै गम्भिर विषय पनि खुलासा गरेका छन् । एमसीसीमा देउवा पछि नागरिकताको विषयमा रविलाई प्रयोग गरेर नेपालको अस्तित्व नामेट पार्ने पात्रको रुपमा अमेरिकाले उनलाई प्रयोग गरिरहेको दाहालको आरोप छ ।
आज यहि विषयमा नेपालका मिडिया र सामाजिक सञ्जाल बाँडिएका छन् । दाहाल भन्छन्,‘नेपालमा र भारतमा समेत रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर चीनविरुद्ध लडाउने योजनामा अमेरिका लागेको छ र त्यसमा रवि र उनको पार्टी प्रयोग भइरहेको छ ।’ यता पछिल्लो चरणमा अमेरिकी अधिकारीहरुको नेपालमा निकै आउजाउ चलिरहेको देख्दा पनि केही आशंका गर्ने ठाउँहरु रहेका छन् । विश्लेषक भरत दाहालको बुझाईमा रवि लामिछाने अमेरिकाबाट यहि योजानामा नेपाल पठाइएका पात्र हुन् ।
के यो सत्य हो ? वा यसो भएमा हाम्रो हालत के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा दाहाल अझ अगाडि भन्छन्,‘होइन नेपाल सिध्याउने खेलमा रवि प्रयोग भएका छन्, पछिल्लो मेरो सूचनामा उनलाई गृह मन्त्री बनाएर तिब्बती शरणार्थीहरुको तथ्यांक तयार पार्ने र उनीहरुलाई विशेष परिचय पत्र दिलाउन लगाएर नेपाली सरह बनाउने र कालान्तरमा शरणार्थीहरुलाई पनि नेपालीकै स्तरमा ल्याएर तिनलाई चीनविरुद्ध लडाउने योजनामा अमेरिकीहरु छन्, यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ ।’ यदि यो घटना सत्य हो भने नेपाल र नेपालीको अवस्था निकै जर्जर बन्दै गएको मान्नु पर्दछ ।
नेपालमा वामपन्थी भनिएका पार्टीहरुको अगुवाईमा सरकार बनेको एक महिनालगत्तै एक अमेरिकी वरिष्ठ मन्त्रीले बोलेको कुराको सार पनि दाहालको यो भनाईपति ठ्याक्कै बाझ्ने खालको छ । अमेरिकी उपविदेशमन्त्री नुल्याण्डले नेपालका शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर एमसीसी परियोजनाका कामहरु तत्काल अघि बढाउन दबाब दिएकी छिन् । उनले चीनतिर संकेत गर्दै नेपाली नेताहरुलाई चेतावनी पनि दिइन् । ‘नेपालमा हालै भएका चुनाव पनि लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण रहे । हामी अहिले विश्वभर अधिनायकवादीले बलपूर्वक विश्वव्यापी नियमलाई आफ्नो हातमा लिन प्रयास गरिरहेको देख्न सक्छौँ,’ उनले सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, ‘तर, नेपाल र अमेरिका त्यो बाटोमा हिँड्दैनन् । यी दुवै मुलुक आफ्ना जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । जनताको चाहनाद्वारा शाषित हुन चाहन्छन् र सरकारले जनताको हितमा काम गर्छन् । यो नै नेपाल र अमेरिकाको लोकतन्त्रको मुख्य अवयव हुन्, त्यसकारण हामी लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’ यो भनाईबाट अमेरिका नेपाललाई चीनतिर होइन, अमेरिकातिरै ढल्कनुपर्दछ भन्ने दबाब दिन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पछि संसारमा दबदबा मच्चाउँदै आएको अमेरिका कमजोर बन्दै गएको साँचो हो । कमजोर भएको मात्र होइन ऊ अब साना र स्रोतसाधनले युक्त देशहरुलाई हात नलिने हो भने आफ्नो आर्थिक संकट टार्न पनि धौधौ परिरहेको अवस्थामा छ । त्यसैले नै माओको अगुवाईमा भोकमरी र विदेशी दबदबालाई पन्छाएर विस्तारै आत्मनिर्भर हुँदै आजको विश्वमा आर्थिक हिसावले सम्पन्न हुँदै आएको चीनप्रति निकै नकारात्मक धारणा राख्दै आएका अमेरिकी शासकहरु नेपाललाई चीनतिर होइन आफैतिर ढल्काउन र यहाँको स्रोतमा लगानी गरेर नाफा कुम्ल्याउन चाहन्छन् । यहि स्रोतको सुरक्षा गर्ने नाममा आफ्नो सैन्यशक्ति पनि नेपालमा राखेर चीनलाई तर्साइरहन चाहन्छन् । के यस्ता खाले विदेशी योजनामा हामी नेपाली बिक्ने वा स्वतन्त्र रहने ? नेपालीसामू प्रश्न खडा भएको छ ।
आज विदेशीहरुको नेपालमाथिको हस्तक्षेप कुन स्तरसम्म बढेर आएको छ भन्ने बुझ्ने चेतना नेपालीहरुमा विस्तारै बढ्दै गएको छ । तर जुन स्तरमा प्रतिकार हुनुपर्ने हो त्यो भने भएको छैन । किन कि विदेशीहरुको स्वार्थमा नेपालमा कतिपय दल र तिनका नेताहरु पनि संलग्न रहेकोले यो अवस्था आएको हो । नेता र सरकारी मानिसहरु नै विदेशीहरुको स्वार्थमा लागेपछि जनताले मात्र विदेशी हस्तक्षेप कसरी रोक्ने ? यसका लागि पक्कै पनि देशले भोलि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको माग गर्दछ ।
