☰
निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले खडा गरेको नजिरले नेपाली दोहोरो नागरिकताको विषयमा नयाँ आयाम सुरू गरेको छ ।
अहिलेसम्म निकै विवादित र चर्चित रहँदै आएको गैरआवासीय नेपालीको दोहोरो नागरिकताको विषयलाई पनि यसले टुङ्गो लगाइदिएको छ ।
अबका दिनमा दोहोरो नागरिकता र एउटा देशको नागरिकता अर्को देशको भिसा रहने अवस्थाको अन्त्य हुन गएको छ । यो नेपालको इतिहासमा नौलो निर्णय पनि हो ।
यो निर्णयका वारेमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीले पनि गम्भीर चासो र दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार ‘रवि लामिछानेको मुद्दाका विषयममा भएको अदालती फैसलाले’ उनीहरू सबैलाई निराश बनाएको छ ।
यो विषय दोहोरो नागरिकतामा केन्द्रित भए पनि अध्यक्ष केसीले ‘अदालतको आदेशले विदेशमा गएर सिकेको सीप तथा ज्ञान नेपालमा भित्र्याउन नदिने’ कुरामाथि जोड दिएका छन् ।
उनले सुझाव पनि दिन खोजेका छन्, ‘रविको प्रक्रिया मात्रै नपुगेको भनिए पनि आजको खुला दुनियाँमा प्रक्रिया नपुगेका कारण यस्तो सास्ती दिनु राम्रो सन्देश होइन ।’ अध्यक्ष केसीका अनुसार नेपालको संविधानले नै गैरआवासीय नागरिकताको परिकल्पना गरेको तर त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सरकारकै कारण अप्ठ्यारोमा पर्न गएको छ ।
अहिले गैरआवासीय नेपाली ऐन र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा रोकेर राखिएका छन् । यसले नेपालसँग जोडिएर रहेको गैरआवासीय मुद्दा निकै संगीन अवस्थामा पुर्याएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीको अहिले पनि दोहोरो नागरिकता छ । उनीहरूको नेपालमा घरजग्गा छ । घरजग्गा विना नागरिकता कसैको नाममा हुँदैन । तर सर्वोच्चको फैसलाले उनीहरूको घरजग्गा राष्ट्रियकरण हुने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
किनकि विदेशमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकका रूपमा उनीहरूले तत्तत् देशको नागरिकता पाइसकेका छन् । दाइभाइ र आफन्तलाई जग्गा पास गरिदिउँ भने पनि नागरिकता त चाहियो नै !
अहिलेको सर्वोच्चको नजीर अनुसार यदि गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता क्रियाशील बनाउन चाहे भने विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा प्रमाणपत्र नेपाल सरकार वा मातहतका सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्छ । यसो गरेमा उनीहरूको बल्लतल्ल पाएको विदेशी नागरिकता खोसिने देखिन्छ ।
यो जोखिमको व्यवस्थापन कसरी हुने हो हेर्न बाँकी छ । केही राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रविका कारण पुराना राजनीतिक दलहरूको भविष्य धरापमा पर्न गएपछि चालिएको यो कदमको दुःख र परिणाम तिनै राजनीतिक दलका नेता तथा अगुवाहरूले केही दिनभित्रै भोग्ने चेतावनी पनि दिन थालेका छन् ।
जे होस् तापनि सर्वोच्चको यो नजीरले विदेशी भूमिमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई नमीठो गरी ‘तिमीहरूसँग अब नेपाली नागरिकताको निस्सा रहने छैन’ भन्ने तीतो सन्देश दिइसकेको छ ।
यसको असर नेपालको समग्र विकास र उन्नतिमा के कति पर्छ हेर्न बाँकी छ ।
