सप्तरीको कन्चनरुपा गाउँपालिकाका पाँच विपन्न दलितले उपचार नपाएर ज्यान गुमाएको खबर केही हप्ता अघि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले महत्वका साथ अग्रपृष्ठमा छापेको थियो । समाचार अनुसार दुई महिनासम्म टाउको दुखेपछि बबिता पासवानले घरमै मृत्युवरण गरिन् । श्रीमतीको नाकको फुली बेचेको पैसा सकिएपछि उपचार पनि सकियो, घर फर्किएसँगै चन्दु सदाको मृत्यु भयो । ४५ हजार सकिएपछि १६ दिनमा भिखो खंगको रेफर भयो । राम्रो अस्पताल लैजान पैसा नहुँदा उनको घरमै मृत्यु भयो ।

साक्षरताको पहुँच हुनेको मुटु समाचारले तत्काल पक्रिन्छ । खबरसँगै छापिएका बबिता, चन्दु र भिखो परिवारको तस्विरले सायद जो कोही निरक्षर मनुवाको पनि ध्यान तानेको हुनुपर्छ । बाँसका भाटा माटोले टालेर कटुसले छापेका तलाविहीन झुप्रा मृतकहरुको आर्थिक हैसियतको प्रतिविम्ब थिए । हेमन्त ऋतुको चिसोपन र शीतलहरसामु कुपोषणले पक्रेजस्तो शरीरमा परिवारले शोक मनाइरहेको थियो । तिनको पुरै शरीरमा कपडा थिएन । आधा पेटको सांकेतिक सञ्चारले अनुहार मलिन र फुस्रो देखिन्थ्यो । रोग, भोक र शोकले घिसारेको जीवनप्रति परिवारको मौन चिच्याहट थियो ।

मानौं, समाजको सतहमा बाँचेको सम्पन्न जीवनले जितेको बर्बरतालाई पिँधमा गुज्रेको सामाजिक जीवनले थाप्लोमा हालेर तय गर्नुपर्ने जबरजस्त नियमित यात्रा थियो । समाचार पढेपछि हृदय फुलेर उकुसमुकुस भयो । मैले सम्झिएँ गाउँको सिंहदरबारलाई, जसले विपन्न, गरिब र सिमान्तकृत समुदायको दुःखको साथी बन्न सामर्थ राखेन । मैले सम्झिएँ सत्ता र शक्तिको लाभले धानेको सुविधासम्पन्न जीवनलाई । जसले राज्यकोषबाट नियम मिचेर उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायताबाट प्राण धानिरहेका छन् ।

पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले पहुँचवालाको उपचारमा करिब ४० करोड आर्थिक सहायता बाँडेको छ । सबैभन्दा सम्झिएँ हाम्रो गौरवमय संविधानलाई । संविधान भन्छ–आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानको धारा ३५ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था छ ।

नेपाली समाजको प्रयोगात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पाइला–पाइलामा बग्रेल्ती विभेदका मुहानहरु भेटिन्छ । हरेक आयामबाट स्वच्छ समाजको परिकल्पनालाई प्रदुषित गर्न समाजका हरेक तह तप्कामा आज पनि जातिय, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, बौद्धिक, राजनैतिक विभेदको बिषमय मुल फुटिरहेका छन् । जातीय अस्तित्वको प्रस्थान विन्दुदेखि फुटेका विभेदका मुलहरु २१औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा सुकेर विभेदरहित, स्वच्छ र विकसित समाजको संचरना खडा भइसक्नुपर्ने हो । तर विषमय विभेद पोखरीको रुपमा जमेर समाजको सबैभन्दा पिँधमा हरेक आयामबाट कमजोर भएर गुज्रेको मानवीय जीवनलाई डुबाइरहेको छ । र त्यो जीवनको मानवीय अस्तित्व विभेदको दलदलबाट आज पनि सतहमा तैरिन सकेको छैन ।

समाजको सबैभन्दा पिँधमा विभेदले थलाएको, जीवनचक्रले सामना गर्नुपर्ने सयौं घटनाहरु छन् । दलित भएकै कारण भौतिक र मानवीय क्षति व्यहोर्नु परेका जघन्य घटनाहरु धेरै छन् । विभेदकै कारण बाँस, गाँस र कपासको आधारभूत उपयोग गर्न असफल समुदायको ठूलो हिस्सा हरेक समाजमा ज्युँका त्युँ छ । अन्धविश्वासको नाममा विपन्न दलितका मुखमा मलमुत्र कोचिएको छ । सार्वजनिक स्थाल प्रवेशको कारण कुटिनुपरेको छ । अमुर्त विभेदको रुपमा विचार प्रचारप्रसारमा नागरिक स्वतन्त्रताको हकको उपयोग गर्न विपन्न दलितलाई पूर्ण छुट छैन ।

स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष अवसर प्राप्त हुनबाट बञ्चित छन् । आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हकबाट दलित समुदाय उपेक्षित हुँदै गएका छन् । यस्ता घटना समाज विकासको गतिमा नियमित आकस्मिकता मात्र होइनन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको मौलिक हक उपयोगको समान अधिकारमाथिको विभेदलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दै स्वच्छ र विकशीत समाजको परिकल्पनालाई बाधा पुर्याइरहेका छन् ।

२१औं शताब्दीको समाजमा आज पनि दलितलाई सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन नियन्त्रण गरिन्छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन गर्ने कार्य गरिन्छ । दलितलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गर्ने वा श्रमबाट निष्कासन गर्ने तथा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्ने चलन छ । त्यस्तै, उमेर पुगेका वर–वधुबाट मञ्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्न रोक लगाउने, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारन नगराउने, भइसकेको विवाह विच्छेद गराउनेसम्मका जघन्य प्रयास गरिन्छ ।

त्यस्तै, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, विक्रि वा वितरण गर्दा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र विक्रि वितरण गराउने गरिन्छ । यसरी जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले अभिबृद्धि गर्न वा गराउन हाम्रो समाजले आज पनि सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहर्याउँछ । जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्न जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्ने संस्कृति हाम्रो समाजमा छ । आचरण वा हाउभाउबाट समेत जातीय विभेद झल्काउने प्रकारका संकेत गर्ने संस्कृृति हाम्रो समाजमा विद्यमान छ ।

यतिधेरै विभेदको दलदलबाट विपन्न दलितको सामाजिक जीवन उकास्ने अभियानमा कयौं आन्दोलन र जातीय विद्रोह भए । सम्बन्धित निकायका प्रत्येक अड्डामा जातीय छुवाछुत र सामाजिक भेदभावविरुद्धका आवाजहरु पटक–पटक गुञ्जिए । विभेदकारी सामाजिक संरचनाको जग भत्काउन वा जातीय मुक्ति आन्दोलनको यात्रामा कति सहिद भए । घाइते अपाङ्ग भएर कति गुमनाम भए । सामाजिक विभेदविरुद्ध सार्वजनिक वहशमा कति विचार विमोचन भए । समाचारको खुराकको रुपमा अखबारका पाना भर्न कति कलमका मसी सकिए ।

जेलको चिसो भुँइ र नेलको डामलेसमेत विपन्न दलितमाथि विभेद गरेको छ । तर पनि साँस्कृतिक रुपमा मानवीय समानता संस्थागत रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पनि समतामूलक र सामाजिक न्यायपूर्ण समाज निर्माणको जग बसिसकेको छैन । दलित समुदायको मानव अधिकारको सम्मान तथा हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्यको लागि वैधानिक आन्दोलन र वौद्धिक जमातमा मानसिक विद्रोह हुन सकेको छैन ।

जसले गर्दा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवसरबाट बञ्चितिमा परेका दलितहरुका लागि मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोत तथा सुविधामा समानुपातिक समावेशी पँहुचमा समेत विभेद भएको छ । राज्यका तिनै तहमा हुने निर्णय प्रक्रिया तथा यसका प्रशासनिक संरचनामा सकारात्मक विभेद र आरक्षणको माध्यमबाट दलित समुदायको प्रभावकारी भूमिका र सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन । जातीय भेदभाव र छुवाछूत व्यवहार अन्त्यका लागि विद्यमान नीति, कानून र कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकनमा सुधार भएको छैन ।

जातीय भेदभाव र छुवाछूतजन्य व्यवहारलाई पूर्ण अन्त्यका लागि समाजिक चेतनामुलक कार्यक्रम पर्याप्तमात्रामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । न त विभेद र छुवाछूत जन्य सामाजिक व्यवहारको अनुसन्धान र कानूनी कारवाही प्रभावकारी हुन सकेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धका बग्रेल्ती अधिकार सूचिकृत गर्ने तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र असफल हुने हुँदा सामाजिक विभेद र जातीय भेदभाव ज्यूँका त्युँ छन् ।

राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि हुने, प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन वमोजिम छात्रबृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने र प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा सहभागि हुने, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने जस्ता हक जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धका अधिकार हुन् । तर दलित समुदाय आफ्नो अधिकारको पहुँचबाट लाभान्वित हुन सकेको छैन । त्यसैले दलितको संवैधानिक अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र असफल हुनु पनि सामाजिक र जातीय विभेद वैधानिक संरक्षणमा जर्गेर्ना हुनु हो ।

वैधानिक संरक्षणमा जातिय विभेदको जग यति बलियो छ कि आजसम्म कुनै पनि दलित आन्दोलनको शक्तिबाट धरमराउन सकेको छैन । वौद्धिक जगत, नागरिक समाज, उच्च पदस्थ व्यक्ति र उत्पीडित समुदायको सांगठनिक जमात समेत भेदभावविरुद्ध एकजुट हुन सकेको छैन । साक्षरता बाहेक मानवीय चेतनाको अभावमा विभिन्न कित्तामा विभाजित मानसिक चरित्रले आजका मानिसलाई अमानवीय बनाइरहेको छ । हाम्रो समाजको इन्द्रेणी संरचनामा विभेदका जरा उमारेर त्यसबाट आजीवन फाइदा लिइराख्न समाजभित्रै एउटा वर्गले नेतृत्वदायि भूमिका खेलिरहेको छ । कुनै पनि वस्तुको उत्पतिपछि त्यसको संरक्षण नहुने हो भने प्राकृतिक छनोटको सिद्धान्त अनुसार त्यसको स्थिति स्वतः निश्क्रिय हुँदै अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।

सामाजिक विभेद, जातीय भेदभाव र छुवाछुत पनि समाज निर्माणको चरणमा शासकद्धारा तय गरिएका अप्राकृतिक निर्देशन हुन्, जुन समयको गतिसँगै कठोर र बोझिला हुँदै हरेक आयामबाट विकसित समाजको बाधक बन्न पुगे । सामाजिक विभेद र छुवाछुतजस्ता जघन्य अपराध आखिर किन र कोद्धारा संरक्षित हुँदै आज पनि शक्तिमान विकृतिको रुपमा स्थापित छन् । वैचारिक, भौतिक र वैधानिक विद्रोह गर्दा पनि विभेद र भेदभावको संक्रमण किन हट्न सकेको छैन । भेदभावका जरा किन मक्किन सकेका छैनन् ? संरचना किन भत्किन सकेको छैन ? छुवाछुतको जग किन चिरा पर्न सकेको छैन ? विषमय पालुवा किन झर्न सकेका छैनन् ? सामाजिक विभेदमा सदावहार वसन्त आखिर कहिलेसम्म ?

नेपाली समाजको सामाजिक र साँस्कृतिक संरचना अनेक आयामबाट खडा भएको छ । प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय र पेशा आदी सामाजिक संरचनाका जग हुन् । तर यतिधेरै विभेदले हाम्रो सामाजिक संरचनालाई गलाएको छ । तिनको आकर्षण र सामाजिक अस्थित्व नयाँ पुस्ताका निम्ति दुर्लभ हुन थालेको छ । धर्म, परम्परा, संस्कृति, रितिरिवाज, पेशा आदीमा विभेदको वितृष्णाले खडा भएको आधुनिकताको जगमा विकर्षण बढ्दो छ ।

सामाजिक विभेदले नयाँ पुस्ताको मानसपटमा मानवताको भावनात्मक परिधिलाई साँधुरो बनाएको छ । परोपकारी उतरदायित्व स्खलित गरेको छ । किनकि, हाम्रो समाजमा जातिय विभेद र आर्थिक असमानताका जरा सबैभन्दा बलिया छन् । विभेदको अप्राकृतिक प्रदुषणले समाजलाई थिलथिलो बनाएको छ । विपन्न दलितलाई वर्षौंदेखि थलाएको छ । शक्ति, पहुँच र पैसाको बलमा विभेदका नयाँ मुलहरु फुटेर पुँजीवाद र सामन्तवादमा समाहित भइरहेका छन् ।

जसले एक्काइसौं शताव्दीको मानवीय मूल्य, र सामाजिक सौन्दर्यमाथि प्रतिवन्ध लगाउँदै छ । मानिसले विभेदको आधारमा मानवीय मूल्य चुकाउँदै छन् । अन्यायको बिगबिगीसामु न्यायको अभावमा गरिब, निमुखा, विपन्न, महिला, जनजाति, दलित, उत्पीडित, सिमान्तकृत मनुवाको अमूल्य जीवन मूल्यहीन भइरहेको छ । तिनको दुःखमा गाउँको सिंहदरबार उपस्थित हुँदैन । सत्ता, शक्ति र पुँजीको पहुँचमा हुनेको सेवामा सहज हुनेगरी लयमा बगेको प्रशासनले अनेक विभेदका कारण समाजको पिँधमा थलिएको जीवनलाई तन्दुरुस्त पार्न सकेको छैन ।

नागरिकको बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक न्यायको हक, खाद्यन्न र आवाससम्वन्धी हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पहुँचबाट विपन्न नागरिक सबैभन्दा बन्चित छन् । तसर्थ, विपन्न र दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार जागरुक हुनुपर्छ ।