• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

नियन्त्रण भएन भ्रष्टाचार

माघ १० २०७९, मंगलवार

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९को ३२औं वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गर्दासम्म भ्रष्टाचार सगरमाथाको आरोहण गर्नतर्फ लागि रहेको छ । भ्रष्टाचार निकै चुलिँदै गइरहेको छ ।

अख्तियारले यसको अनुसन्धान र छानविन गर्ने पूर्ण अधिकार नपाएकाले पनि यो निर्वाध रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । संघीय संरचनापछि कम हुने र भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलताका कुरा आइसकेपछि यो क्रमशः घटेर जाने विश्वास जनतामाझ पलाएको थियो ।

तर अहिले तीन तहका शासन सत्ताका कामहरू चलिरहँदा भ्रष्टाचारले झनै फैलने र झाँगिने अवसर पाएको छ । नेता, नेतृत्व र यसका वरिपरि रहेका तरमारा झण्ड आर्थिक आर्जनका लागि सत्तालाई माध्यम बनाउँदै आएका छन् ।

भ्रष्टाचार अहिले नीति निर्माणकै तहमा व्याप्त छ । यसका लागि अख्तियारलाई अनुसन्धान तथा कार्यान्वयनको अधिकार दिइएको छैन ।
पछिल्लो समयमा त स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा अघिअघि लम्केको छ । त्यसको पछिपछि संघीय सरकार दगुरिरहहेको छ । अख्तियारको ३२ औं प्रतिवेदनले यो कुरा फेरि पनि दोहर्याएर देखाएको छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचार गर्न थालेपछि यो विकराल अवस्था सिर्जना हुन थालेको हो । अब त सरकार र सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूमा नीति र नैतिकताको बन्धन रहेको देखिदैन ।

जनताका कुरा र आपत्ति तथा उजुरी केवल गुनासाका रूपमा लिइन थालिएका छन् । यो निकै ठूलो विडम्बनाको कुरा हो । पछिल्लो समयमा मानिस भौतिक सुविधा र सुखसयलमा मात्र रमाउने र भौतिक उन्नति नै प्रगतिको मापन बनाउने गर्न थालेपछि भ्रष्टाचारले नीति र नैतिकता कुल्चेर शीर ठाडो पार्दै हिँड्न थालेको हो ।

जे गरेर भए पनि होस्, दाम कमाउने, कार चढ्ने, ठूल्ठूला भोजहरू आयोजना गर्ने मानिस ‘ठूलो’ र ‘टाठोबाठो’ भनी समाजले जयगान गर्न थालेपछि भ्रष्टाचारले निकै वृहत् आयाममा समाजमा अनुमोदित हुने मौका पाएको छ ।

यसलाई पछिल्लो समयमा मौलाएको विचार विहीनता र भ्रष्ट र कुपित आचारले मलजल गरिरहेको छ । राजनीतिक पार्टीहरू विचार विहीनताको बाटोमा अघि बढिरहेका छन् । मिलेर भाग खाने प्रचलन फस्टाएको छ । संसदमा खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष नै नभएको अवस्था सिर्जना हुन गएको छ ।

सरकारका शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, प्रशासन, वन तथा वातावरण, भौतिक पुर्वाधार तथा गृह प्रशासन अहिले ठूल्ठूला भ्रटाचारका केन्द्र बन्न पुगेका छन् । अख्तियारको ३२औं प्रतिवेदनले यसलाई देखिने गरी उठाए पनि अनुसन्धान र कार्यान्वयन नहुँदा अख्तियार पनि निरीह बन्न पुगेको छ ।