☰
अनुसन्धानको मार्ग प्रशस्त गर्ने घटनामा सम्बद्ध महत्वपूर्ण प्रमाणहरू प्रारम्भिक अनुसान्धनकै क्रममा अस्तव्यस्त बनाइएका कारण निर्मला प्रकरणको अनुसन्धान प्रारम्भबाटै चुनौतीपूर्ण बनेको सर्वविदितै छ । घटनाको गाम्र्भीयताकै आधारमा घटनास्थल जाँच गर्न पुग्ने अनुसन्धान अधिकृतको टोलीमा सहभागी सबै सदस्य सचेत नबनेकै कारण घटनास्थलमा प्राप्त निर्मलाको पोसाकै पानीको दहमा पखालियो ।
वर्षादको समयको खुला घटनास्थल भएकाले सबुद संकलनमा प्राकृतिक चुनौती पनि उत्तिकै थियो । यसैले सबुदले देखाएको बाटो पहिल्याउन नसक्दा अनुमानकै आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढ्यो । वास्तविक तथ्यभन्दा बाहिर गई खोजी गरिएका काल्पनिक पात्रको असम्बन्धित भूमिकालाई तथ्यमा सावित गराउने प्रहरीको प्रयासले अनुसन्धानलाई अभिनयमा परिणत गराएको आभास दिलायो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट र अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टले घटनास्थलको प्रकृति र लास प्रकृति गर्दा गराउँदा संवेदनशीलता नपआनाएका कारण अनुसन्धानको ट्र्याक प्रारम्भबाटै अस्तव्यस्त भयो ।
प्ररम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा भएको असावधानीले भविष्यमा फेला पर्न सक्ने शंकास्पद कसुरदारलाई प्रमाणले पुस्ट्याई गर्न नै कठिन पर्ने अवस्थाले वास्तविक दोषीले नै कारबाहीको भागिदार बन्ने अवस्था पनि यस घटनामा कमजोर बनिसकेको छ ।
असम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित हो भन्ने उद्देश्यले परीक्षण गरिएको डीएनए विवादास्पद बन्दा जनतामा प्रहरी अनुसन्धान तथ्यमा मात्र होइन यदाकदा अनुमानमा पनि आधारित हुन्छ भन्ने नकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह भयो । तथापि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा दिएको गोलमटोल जानकारीले प्रहरी अनुसन्धान पनि राजनैतिक प्रभावमा आधारित भएको आशंका उत्पन्न गरायो ।
यसले विगतको प्रहरीको नाटकीय अभिनयको अनुसन्धान प्रहरी मानसिकताकै उपज थियो वा राजनैतिक शक्तिको प्रभाव ? भन्ने कुराले प्राप्त हुँदै आएको जनसहयोगमै असर पु¥यायो । वास्तविक कसुरदारतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित हुन नसके घटना ढाकछोप गर्ने गराउने शक्ति केन्द्र वा समूह पहिचान गरेर अनुसन्धानलाई कसुरदार केन्द्रित नगराएसम्म निर्मलाको बलात्कारी र हत्यारालाई दण्ड सजाय दिलाउन कठिन पर्दछ ।
यो पृष्ठभूमिमा निर्मलाको मृतात्माले न्याय पाउने सम्भावना न्यून छ । निर्मला पन्तको अनुसन्धानलाई अस्तव्यस्त बनाउने कार्यमा एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्ट नै जिम्मेवार थिए वा उनीहरू कसैको औजार मात्र बनेका थिए भन्ने कुरा नै विगतमा एकिन हुन सकेन । तथापि, यसको नजरिया प्रयास भने नभएको होइन ।
यो निश्चित नगरी अनुसन्धानलाई सही दिशा दिन भनी एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्ट दुवैलाई बर्खास्त गर्न सरकारले चालेको विगतको कदम र पछि गरिएको पुनर्बहाली अर्को नाटकीय परिदृश्य बन्यो । यदि उनीहरू नै मुख्य दोषी थिए भने कारबाही गनुपर्ने व्यक्तिलाई छोटो समयकै निम्ति बर्खास्त गरी पुनः बहाली गरेको अवस्थाले यसमा सत्ता सञ्चालककै स्वार्थनिहित थियो भन्न नसकिने अवस्था पनि देखिएन ।
निर्मला पन्त प्रकरणमा एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टउपर कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको आधारले उनीहरू सत्ता शक्तिको हतियार बनेको त्यसताका नै आशंका नभएको होइन ।
शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको गहन दायित्व सम्पादन गर्न खटाइएको जिम्मेवार प्रहरी अधिकृत नै आपराधिक प्रवृत्तिको औजार बन्नुको कारण के हो ? भन्ने कुरा पहिचान गरी त्यसको निदान नगरिए भविष्यमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ भन्ने कुरामा तत्कालीन सत्ता संवेदनशील बनेन ।
यही कुरालाई विश्लेषणात्मक ढंगले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने हाम्रो विद्यमान प्रशासनिक अवस्था, कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया, सर्वसाधारण उपरको कर्मचारीको भूमिका, समाजको आपराधिक प्रवृत्ति एवं यस सम्बद्ध अनेकौं विकृतिको पर्दा खोलिन सक्छ ।
जसको प्रभावले तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई आदम्य साहस र शक्ति प्रदान राउन राजनैतिक नेतृत्वबाटै गृह जिल्लामा सरुवा गरिएको थियो । त्यही अदृश्य शक्तिकै सहास र बलमा उनीहरूले आफ्नो पदीय दायित्वलाई चुनौती दिँदै कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिलाउने उद्देश्यले नजरिया अनुसन्धान गरी नेताप्रतिको सद्भक्ति दर्शाए भन्ने कुरा त्यतिखेरै चर्चाकै शिखरमा पुगेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी र अनुसन्धान अधिकृत इन्स्पेक्टरलाई गृह जिल्लामै खटाइनु, स्वच्छ र पारदर्शी प्रशासनिक नीतिविरुद्ध हो भन्ने कुरा तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुख, आईजीपी र मन्त्रालयकै राजनैतिक नेतृत्वकर्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जानकारी नभएको होइन । तथापि, स्थानीय अधिकारीलाई नै कार्य क्षेत्रको जिम्मेवारी प्रदान गरेर उनीहरूबाट राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्न सकिने नेताको दृष्टिकोणलाई एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टले पनि सफल बनाएको आशंका स्थानीय सर्वसाधारणले गरेकै थिए ।
पदीय हैसियतमा जिम्मेवार ठानिने उपरोक्त पदाधिकारीको शक्ति केन्द्र रिझाउने प्रवृत्तिले निर्मला घटनाको अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण बनायो भन्ने कुरा अनुसन्धान परिदृश्यले नै बताउँदै आएको छ । दक्ष एवं इमानदार राष्ट्रसेवक र उच्चस्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारीदेखि राज्य सञ्चालक नेताहरू अधिकांशतः अहिले जनविश्वास प्राप्त व्यक्ति नै छन् ।
तर, यिनै स्वच्छ र पारदर्शी कार्यशैलीले परिचित हुँदै आएकै कतिपय पदाधिकारीले नै पछिल्लो समयमा आफ्नै स्वविवेकले स्वतन्त्र एवं स्वच्छ र पारदर्शी कार्य गर्ने अवसर नपाएको आभास हुन थालेको छ । उनीहरूलाई रायसुझाव र सल्लाह दिने तथा नियन्त्रणात्मक निर्देशन दिने उच्चपदस्थ राजनैतिक नेतृत्वले नै आफ्नो स्वार्थ अनुकूलै राज्य चलाउने प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भए मातहतका पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवककै स्वच्छ एवं पारदर्शीता पुनः कुण्ठित बन्न सक्छ ।
प्रहरीले सम्पादन गर्ने हरेक कामकार्यले सरकारको कार्यक्षमताको झलक प्रतिबिम्बित गर्दछ भन्ने कुरा राजनैतिक नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । चौबीसै घण्टा सर्वसाधारण नागरिकसँग रहने प्रहरीको सकारात्मक कार्यले सरकारकै गरिमा बढाउँछ भने प्रहरीको नकारात्मक कार्यले सरकारकै प्रतिष्ठा खस्काउँछ ।
राज्यका सेवाप्रवाह गर्ने निकायहरू अनेकौं छन् तर, प्रहरीको तुलनामा अन्य राज्य निकायको कार्य उतिखेरै सार्वजनिक नहुन सक्छ । कतिपय राज्य संयन्त्रको कार्य लामो समयसम्म गोप्य नै रहन्छ । यसको साथै अन्य निकायको तुलनामा प्रहरी कार्यको प्रभाव क्षेत्र पनि बृहत हुन्छ । सर्वसाधारणको नजरमा बर्दिधारी व्यक्ति प्रहरीका रूपमा चिनिन्छ ।
प्रहरी कर्मचारीले गरेको त्रुटि पनि प्रत्यक्ष त बर्दीसँग जोडिने भएकाले सर्वप्रथम त त्रुटि गर्ने कर्मचारी कुन दर्जाको, के नामको हो भनी सार्वजनिक नै हुँदैन । दार्चुलामा नकारात्मक कार्य गर्ने प्रहरीको कार्यले ताप्लेजुङमा कार्यरत प्रहरीप्रतिको जनदृष्टिकोण बिग्रन सक्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण पनि प्रहरी बर्दीमा पर्ने छिटा नै हो ।
पदीय दायित्व सम्पादन गर्ने गराउने क्रममा सजग नहुने कञ्चनपुरको तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टका कारण करिब ८० हजार प्रहरीको बर्दीमा परेको दुर्गन्धको छिटा निर्मला प्रकरणको अनुसन्धान किनारा नलागेसम्म चोखिन पनि सक्दैन ।
समाजको शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण एवं अनुसन्धानको अवस्था आमनागरिककै प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले प्रहरीले कुनै व्यक्ति वा समूहको औजार नबनी नागरिक समाजको हितमा स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले कार्य गरे मात्र प्रहरी जनताको सेवक बनेको पुष्टि हुन्छ । यो नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण अधिकृत तथा जवानले ख्याल राख्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।
प्रहरीको कामकार्य प्रभावकारी बनाउने, चेनअफ कमाण्डमै प्रहरीलाई परिचालित गराउने, संगठनात्मक एकता कायम राख्ने, बाह्य शक्तिको प्रभाव संगठनमा पर्न नदिने तथा प्रहरीमा पर्दै आएको राजनैतिक प्रभाव र हस्तक्षेप रोक्ने, प्रहरी सेवालाई जनमुखी बनाउने दायित्व अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हातमा आएको छ ।
निर्मला पन्तको जस्तै अनुसन्धानमा सफलता प्राप्त हुन नसकेका तथा छायामा पर्दैै आएका अनेकौं संवेदनशील घटना प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान शाखाको फाइलमा अझै सीमित रहेका छन् । चालू मुद्दाले ल्याउने चुनौतीको असर पुरानो मुद्दामा पर्नु स्वाभाविक भए पनि प्रहरीको प्रतिष्ठा बन्दै आएको पुरानो हत्याको घटनाको अनुसन्धान किनारा लगाउन प्रहरीलाई अग्रसर गराउने कार्य गृहमन्त्रीबाट हुनुपर्दछ ।
अनुसन्धान अधिकृतको कार्यक्षमताको मूल्यांकन उसले अनुसन्धानमा प्राप्त गरेको सफलतामा आधारित हुने हो भने प्रहरीमा भएका पेन्डिङ मुद्दा किनारा लाग्न सक्छन् । यसले समाजप्रतिको प्रहरीको जनविश्वास पनि बढाउँछ ।
अनुसन्धान कार्यमा कार्य क्षेत्रमा खटिने अधिकृतहरू सबै दक्ष छैनन् । दक्षलाई भन्दा आफन्तलाई मौका दिने प्रवृत्तिले खटाइएका अदक्ष व्यक्तिले मातहतकै जुनियर अधिकृत तथा जवानकै भरमा मुद्दा प्रमाणीकरण गर्ने परिपार्टी यद्यपि कायमै छ । दक्ष व्यक्तिले अनुसन्धानको क्रममा तयार पारेका हरेक कागजात ठीक छन् छैनन् अक्षरशः पढेर मात्र प्रमाणीकरण गर्दछ ।
तर, कागजात ठीक छ/छैन भनी केलाउन क्षमता नै नभएको कोरा अनुसन्धान अधिकृतले मातहतले तैयार पारेकै कागजको शिरमा दस्तखत गरी प्रमाणीकरण गर्ने प्रवृत्तिले कतिपय अनुसन्धान प्रारम्भबाटै कमजोर हुने गरेका छन् ।
दक्षतारहित अनुसन्धान अधिकृतलाई अपराध अनुसन्धान शाखाकै प्रहरी हबल्दारले घुमाएर कारबाहीको भागिदार बनाएको दृष्टान्त पनि अनेकौं छन् । यस्तै, विविध कारणबाट प्रहरी अनुसन्धान यद्यपि त्रुटिरहित बन्न सकेको छैन ।
अनुसन्धान अधिकृतकै बदनियतमा आधारित अनुसन्धानको असर त झन् चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै । राजनैतिक शक्तिको छहारीमा हुने बदनियतपूर्ण अनुसन्धान नै अहिले अत्यधिक चर्चाको शिखरमा आउने गरेका छन् । निर्मला पन्तको अनुसन्धान पनि यसैको दृष्टान्त हो ।
