☰
नेपालको संसद अहिले प्रतिपक्षविहीन अवस्थामा छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई समर्थन गरेर नेपाली काँग्रेसलगायत अन्य साना दलहरूले पनि विश्वासको मत दिएपछि नेपालको संसद प्रतिपक्ष विहीन बन्न पुगेको छ ।
देशको समग्र नीति निर्माण गर्ने सार्वभौम थलो संसद प्रतिपक्षविहीन हुन गएपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ । यसको कारण हो, अब के नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफाफ भइसकेको हो ? संसदीय व्यवस्था संकटोन्मुख हुँदै गएको हो ?
यो अहिले राजनीतिक विश्लेषकहरूको बीचमा गम्भीर बहस बनेर आइसकेको छ । नेपाली संसद अब नीति निर्माण भन्दा पनि चलखेलको थलो बनेर उभिइसकेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूको भागबण्डा सुरू भइसकेको छ ।
विश्वमा प्रतिप्रधात्मक व्यवस्था र ध्रुव देखिन छाडिसकेका छन् । ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले साना र कमजोर राष्ट्रमाथि सबै मिलेर भागबण्डा गर्ने प्रचलन व्याप्त भइसकेको छ ।
नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । यस पटकको संसदमा सबैले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाएर आआफ्ना स्वार्थसिद्धिका लागि सबै लागि परिहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसलाई संसद प्रतिपक्ष विहीन भयो भन्ने कुराको मतलव नै छैन । विचारका आधारमा पार्टी निर्माण हुने दिन गए । गठबन्धन निर्माण, त्यो पनि टाउकोको मूल्य तोक्ने र तोकीमाग्ने एकै ठाउँमा, देखाउनका लागि निर्वाचन, त्यही निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र पार्टीहरूको विजय, गठबन्धनले नपुगेर राष्ट्रिय सरकारको निर्माण !
यस्तो विचित्रको काम सुरू भएको छ नेपालमा । बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टीको सरकार, संसदमा बलियो प्रतिपक्ष र त्यसको खबरदारी, सुशासन, प्रजातन्त्र आदि संसदीय व्यवस्थाका विशेषता अब विगतका कुरा भइसके ।
अब त न सरकार बहुमतको छ, न त संसदमा प्रतिपक्ष नै छ ! संसद खेल र चलखेलको थलो बनिसकेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूले प्रधानमन्त्री कसको, सभामुख कसको, राष्ट्रपति कसको भनी भागबण्डा थालिसकेका छन् ।
हेर्दै जाने हो भने आउँदो चुनाव अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनेमा शंकै छैन । चुनाव पनि सबै पार्टीहरू मिलेर एउटै राष्ट्रिय गठबन्धन बनाएर गएको देखिने छ ।
उनीहरू आफ्नो स्वत्वले होइन, दबाबले यसो गरेका हुने छन् । अब त रिमोटले चल्ने भए साना र कमजोर देशका सरकार ! बाँडीचुँडी सत्ता खानका लागि जे पनि गर्ने देखिन जाँदा जनतामा दलीय व्यवस्था र संसदप्रतिको ओह्रालो लागेको आशा र अविश्वास निराशाको बेँसीमा झर्दैछ ।
संसद र संसदीय व्यवस्थाको पहरेदार हुँ भनी दाबी गर्ने नेपाली काँग्रेस आफैले प्रतिपक्षविहीन संसद बनाउन पुगेको छ । अब संसदीय प्रजातन्त्र भनेको नेपाली काँग्रेसका लागि ‘जता काफल पाक्यो, उतै चरी नाच्यो’ हुन पुगेको छ ।
विचारका आधारमा पार्टी निर्माण हुने, पार्टीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, संसदमा बलियो प्रतिपक्ष रहने र खबरदारी गर्ने, सुशासन र प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने दिन गए ।
संसदीय व्यवस्थाको मसिहा दाबी गर्ने नेपाली काँग्रेस यी आधारभूत कुरालाई लात मार्दै राष्ट्रपतिसहित संवैधानिक निकायमा उपस्थित हुन प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्न आइपुगेको छ ।
गजबको छ, काँगे्रसी निर्णय पनि ! विश्वासको मत लिन साधरण बहुमत भए पुगिहाल्ने प्रचण्ड सरकारलाई काँग्रेसले गुन लगाएर सत्तामा भागबण्डा गर्न चाह्यो । प्रतिपक्षको भूमिका गोलिमारिदियो ।
तर आश्चर्यको कुरा त के छ भने सरकारलाई समर्थन गरेर सत्तासिन बनिसकेको नेपाली काँग्रेस ‘खुल्ला भूमिगत सरकार’ बनाउने दाउँ खोजिरहेको छ ।
उल्टै सार्वजनिक गरिरहेको छ, सरकारमा सहभागी हुँदैनौ, प्रतिपक्षमा बस्छौं ! बेढंगका हास्यास्पद तर्क समातेर बसेको छ काँग्रेस ! यसका पछाडि खेल र चलखेलले काम गरिरहेको छ ।
अहिले पखाला चल्नु अघिको ढुस्स पेटजस्तै बनेको छ अघोषित राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेको संसद !
