दलित समुदाय दक्षिण एसिया र नेपालमा अमानवीय, विभेदपूर्ण, उत्पीडन र उपेक्षा भोगिरहेको श्रमजीवी समुदाय हो । संसार भरिका सर्वहारा, श्रमिक वर्गले जस्तै नेपालका दलित समुदायले पनि भीषण दमन र बारम्बारको उत्पीडनबाट मुक्त हुने बाटो खोज्दै आएका छन् । आफ्नो समुदायको मुक्तिका लागि स्थापना गरिएका विभिन्न संघ र संगठन स्थापनाका सुरुका समयदेखि नै सडक सङ्घर्षमा रहेको यो समुदायले सबै परिवर्तनकारी राजनीतिक सङ्घर्षमा आफ्नो सक्रिय उपस्थिति देखाएको इतिहास छ ।

खासगरी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने २००७/२०४६/२०५२ हुँदै २०६२–०६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा मुलुकमा सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भए पनि सीमित अभिजात वर्गको संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाबाट दलितमाथिको विभेदको अन्त्यका लागि कुनै परिवर्तनको काम हुन सकेको छैन ।

विवादित दोस्रो संविधान सभामार्फत् घोषित २०७२ को संविधानको भाग ३ को मौलिक हकको धारा २४ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यलाई जघन्य सामाजिक अपराध किटान गरि सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा समेत जातीय विभेद गर्न नपाइने लगायत आंशिक सुधारका कुरा लेखिएको भए पनि राज्यको मुल चरित्रमा कुनै फेरबदल नआएका कारण माथि उल्लेखित व्यवस्था लागु भएको अवस्था छैन ।

त्यसकारण कागजी संविधानमा कहाँ के लेखियो भन्ने भन्दा पनि राज्यको मुल चरित्र कस्तो छ, र सत्तामा कुन वर्ग–समुदायको हालीमुहाली छ भन्ने कुराले नै अधिकार प्राप्तिको निर्धारण हुँदो हेछ भन्ने कुरा विवादित सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय चुनावमा दलितहरूको प्रतिनिधित्वले प्रष्ट पारेको छ । स्वतन्त्र रुपमा भएका सर्वेक्षण अनुुसार दलितहरूको जनसङ्ख्या बढेको देखिए पनि सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यो समुदाय १३.८ प्रतिशत जनसंख्याको हाराहारीमा रहेको छ ।

यो समुदायको प्रतिनिधित्व विगतमा माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारको मन्त्रिमण्डलमा एक जना पनि दलित समुदायबाट क्याबिनेट मन्त्रीमा सहभागिता थिएन । दलित तथा उत्पीडित समुदायको मुक्तिको लागि जनयुद्ध लडेको माओवादीका लागि त्यो नै लाजमर्दो कुरा थियो । समय बित्दै गयो । यसपटक पनि एकजना दलित शो पिस (देखाउनका लागि)को लागि राखेमा कार्यपालिकामा ४ प्रतिशत, व्यवस्थापिकामा ५.८१ प्रतिशत र न्यायपालिकामा शुन्यको अवस्थामा छ ।

प्रदेशतर्फको व्यवस्थापिकामा प्रदेश एकमा ४.३ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ७.४ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा २.८ प्रतिशत, गण्डक प्रदेशमा १० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ४.५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा १० प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ५.६ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश कार्यपालिका झन पश्चागामी छ । त्यस्तै संघीय प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ जनामा जम्मा एकजना र प्रदेशसभा तर्फ प्रत्यक्ष ३३० जनामा जम्मा ३ जना विजयी भएका थिए ।

माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेपछि दलित समुदायबाट हुने विद्रोहलाई रोक्न शासकहरूले २०५४ मा स्थापना गरेको दलित विकास समिति कथित शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणसँगै विघटित अवस्थामा छ । दलितहरूको हजारौँ र लाखौँको सङ्ख्यामा सहभागिता सहित जब जनयुद्धले आम मुक्तिकामी जनताको नेतृत्व गर्न थाल्यो तब आम दलित समुदायका नेता, कार्यकर्ता र जनसमुदायको आँखामा छारो हाल्न हतारहतार तोक आदेशको भरमा २०५८ मा स्थापित दलित आयोग पनि कथित संवैधानिक आयोग बनाउने बहानामा निष्क्रिय बनाउँदै उच्च शासक वर्गको निगरानीमा कैद गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ भने २०१९ मा राजाले बनाइदिएको समाज विकास छात्राबास पनि एनजीओकरण भइसकेको बुझिन्छ ।

तसर्थ यो संसदीय व्यवस्थामा दलितहरूको पूर्ण मुक्तिको त कल्पना पनि नगरौँ, भएका सामान्य अधिकार पनि खोसिँदै जाने देखिन्छ । यसबाट सहज रूपले के बुझ्न सकिन्छ भने हिन्दु वर्णाश्रम जात–व्यवस्थाको सामाजिक कुसंस्कारमा आधारित यो दलाल संसदीय व्यवस्थालाई जति रङ्गरोगन गरेर जति महिमामण्डित गरिए पनि राज्यका मुल अवयवहरू (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका संस्कृति, सेना, अर्थतन्त्र)मा आमूल परिवर्तन नगरिकन दलित मुक्तिका लागि सामान्य सुधारको कुनै अर्थ छैन ।

हामीले विगत र वर्तमानको हिन्दु सामन्ती सत्ता र संस्कृतिको समीक्षा गर्दा अब दलित मुक्ति आन्दोलनको स्वरूप र संघर्षमा नयाँ ढङ्गले नसोच्ने हो भने वास्तविक दलित मुक्ति सम्भव छैन । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन जस्तै दलित मुक्ति आन्दोलन पनि यथास्थिति, सुधारात्मक र आमूल परिवर्तन गरि तीन भागमा विभाजित रहँदै आएको छ । अहिले दलाल पुँजीपति शासक वर्ग र उत्पीडित शासित वर्ग समुदायबीचको वर्गीय तथा सामाजिक–साँस्कृतिक अन्तर्विरोध भीषण टकरावमा आमनेसामने छन् । हाम्रो मुक्ति पनि समग्र देशको आमूल परिवर्तनकारी क्रान्तिकारी आन्दोलनसँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ ।

वैदेशिक हस्तक्षेपबाट देश र आम नेपाली जनता मुक्त नभइकन दलित समुदायको मात्र छुट्टै मुक्ति सम्भव हुँदैन । दश प्रतिशत दलाल पुँजीपति वर्गले शासन गर्ने संसदीय राज्य व्यवस्थामा केही मात्रात्मक सुधार मात्र होइन, आमूल परिवर्तन गरेर आम श्रमजीवी वर्ग र दलित समुदायको हित अनुकूलको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने सङ्घर्षको मुल लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ ।

जातीय छुवाछूत र भेदभावको युगीन दासत्व सहेर बसेको दलित समुदायले आफ्नो मुक्तिका लागि वर्गीय सङ्घर्षका दुवै रूपलाई उचित समायोजन गर्दै भीषण वर्गसङ्घर्षमा लामबद्ध भएर अगाडि बढ्नु दलित आन्दोलनको साझा सवाल हो । क्रान्तिका विविध चरणहरूमा तथा नयाँ सत्ता प्राप्तिपछि पनि आदतको सत्ताका विरुद्ध निरन्तर सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा घनिभूत पार्दै राज्य सत्ताका आधार संरचना र उपरिसंरचनाका अन्तरवस्तुमा दलित, श्रमिक वर्गलाई स्थापित गर्दै र सामाजिक सत्ताका स्वरूपहरूलाई पूर्णतया बदलेर नयाँ रूपमा विकास गरी लानुपर्छ । यो आन्दोलन विशिष्टीकृत रूपमा जातीय आन्दोलन मात्र हैन, यो एक सर्वहारा वर्गीय आन्दोलन पनि हो ।

श्रमिक वर्गको मुक्तिको वास्तविक सार दलित समुदायको मुक्ति हो, यो कुनै जातीय समुुदायको अलग अधिकारको भड्कावबाट सम्भव छैन । श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको बाटोभन्दा अलग मुक्तिको हल्ला केवल साम्राज्यवादी, पुँजीवादी, संसदीय राजनीतिक भ्रम मात्र हो किन कि पुँजीवादमा व्यक्तिवाद उचनिच सानोठूलो र नाफाघाटाको शोषण कायम नै रहने हुँदा वैज्ञानिक समाजवादमा मात्र पूर्णरूपमा दलित मुक्ति सम्भव छ । तसर्थ वर्गसङ्घर्ष र वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको सङ्घर्षमा दलित मुक्ति आन्दोलनलाई एकाकार गरेर अघि बढ्नु नै दलित मुक्ति आन्दोलनको सही दिशा हो ।