काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै भारतमा नोटबन्दीको मुद्दा टुंगिएको छ ।

नोटबन्दीको निर्णय सही भएको भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसाला आउँदा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित ५०० र एक हजार दरका ५ करोड ६ लाख भारतीय रुपैयाँ के हुने भन्ने अनिश्चित बनेको छ । यो फैसलासँगै नेपालसँग रहेको उक्त भारतीय रुपैयाँ कागजको खोस्टो बन्ने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

ती अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूसँग रहेका भारतीय नोट साट्न भारतको केन्द्रीय बैंकलाई पटक–पटक पत्राचार गरेका थियौं तर, भारतले कुनै पनि सुनुवाइ गरेन ।’

भारतीय केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुसँग प्रतिबन्धित भारु साट्ने विषयमा छलफल गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको ती अधिकारी बताउँछन् । राजस्वछली र कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै सन् २०१६ मा ५०० र एक हजार दरका नोटमा भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यदि उक्त रिटको पक्षमा भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको भए नेपालका बैंकमा रहेका उक्त प्रतिबन्धित नोटले वैधता पाउने सम्भावना हुन्थ्यो । सोमबार सर्वोच्चको फैसलाले यस्तो सम्भावना सकिएको छ