आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अघिल्ला महिनामा आयात, वैदेशिक व्यापारसँगै निर्यात पनि घटेको छ । आयात र निर्यातमा भएको कमीले देशको व्यापार घाटा पनि घटेको छ । २०७९/८० को चार महिनामा देशको व्यापार घाटा १५ दशमलव ८८ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ७७ अर्ब ९१ करोड कायम भएको छ ।

व्यापार घाटा कम भए पछि २०७९/८० को असोजमा १४ महिनापछि अर्थात् २०७८/७९ को छिल्लो दुई महिनासहितमा देशको शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको थियो । असोज मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको देखिन्छ ।

यसैगरी, लामो समयदेखि दबाबमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितीसमेत २०७९ असारको तुलनामा २ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर असोजमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेकोे तथ्यांकले देखाउँछ । शोधनान्तर घाटा वृद्धि र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा कमी आएपछि २०७८ मार्गदेखि सरकारले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो ।

यस प्रावधानमा २०७८ मार्ग १३ गते एउटा बिजकबाट एकपटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको चाँदीको आयात गर्न नपाइने व्यवस्था भयो । डीएपी अर्थात् डकुमेन्ट एगेन्सड पेमेन्ट, टीटी र ड्राफ्टबाट चाँदी आयातको भुक्तानीमा पनि रोक लगायो ।

त्यसको एक महिनामा आयात कर्जामा कडाइ गरियो । २०७८ पुस ५ गते विभिन्न २० हार्मोनिक कोडअन्तर्गतका सामान आयातको एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

सबै किसिमका वस्तुको मूल्यवृद्धि अझै कायम रहने देखिएको छ । मूल्यवृद्धि अनिश्चतकालसम्मका लागि रहने भनाइले आमसर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जनजीवन अझ कठिन हुने देखिएको छ ।

दोस्रो आमचुनावपछिका सरकारले मूल्य वृद्धि व्यवस्थापन गरेर नागरिकको दैनिक जीवनमा सहज गर्ने अपेक्षा गरिएकै अवसरमा आर्थिक वर्ष २०७९/0८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मूल्यवृद्धि नेपालको मात्र नियन्त्रणमा नरहेको भनिँदै केही समयसम्म कायम रहने भन्दै अनिश्चितको संकेत गरिएको हो ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको देखिन्छ । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडबराबरका कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती १५ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेर २०७९ जेठ मसान्तसम्ममा ११ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड कायम भएको देखिन्छ । आव २०७८/o७९ को अन्तसम्म विदेशी सञ्चिती १३ खर्बभन्दा बढी भएको छ ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिती २०७८ असार मसान्तसम्म ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७९ जेठ मसान्तमा १९ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ४५ करोड कायम भएको आधिकारिक विवरण रहेको थियो ।

आयात नियन्त्रणमा कडाइ गर्न बैंकले अत्यावश्यकबाहेकका सामग्रीमा प्रतीतपत्र अथवा एलसी नखोल्ने निर्णय गरे पनि १२ महिनामा अर्वौं रुपैयाँको विलासिताका सामान आयात भएका छन् । देशमा नै उत्पादन हुन सक्ने फलफूल, खाद्यान्नको आयातसमेत ह्वात बढेको छ ।

व्यापार घटाउन कम गर्न कि त आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेहुन्छ कि त देशको निर्यात बढाउनुपर्नेहुन्छ । तर, पाँच १० वर्षयता उद्योगको वृद्धिदर ३/४ प्रतिशत जति छ । तर, २०७३, २०७४ र २०७५ मा आर्थिक वृद्धि ५ देखि ७ प्रतिशतका दरले भए ।

न्यून उत्पादन, दैनिक उपभोगदेखि विलासितासम्मका वस्तु र रेमिट्यान्सले घटेको बेला र बढाएको बेला उपभोगका कारण व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । उदारीकरण भन्दैमा गुणस्तरहीन विदेशी वस्तुमा रमाई देशमा अन्धाधुन्ध देशमा आयात दिन दुई गुण रात चौगुणाजस्तो विदेशी वस्तु आयात भइरहेका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो ।

यस्तै, स्वदेशी वस्तुका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको देशमा अभाव हुनु, बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुका विदेशमा खोज नभएको, वस्तु गुुणस्तर तथा प्रमाणीकरणको अभाव र अरू यस्तै थुप्रै कारणले नेपालको व्यापार घाटा बढेर गएको छ । नेपाल त भारत र चीनमा निर्मित वस्तुहरूका नेपाल बृहत् बजार बन्दै आएको छ ।

नेपालले विश्वका १ सय ६४ देशबाट विभिन्न वस्तु आयात गरेर व्यापार घाटा वार्षिक बजेटभन्दा बढी भएको छ । यसको मतलव वर्तमान कांगे्रस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको ठूलो चुनौती सामाना गर्न सकिएको देखिँदैन । आव २०७८/७९ मा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसलाई वर्तमान सरकारले केही कम गरेर १६ खर्ब ३२ अर्बको समायोजन बजेट ल्याएको थियो ।

तर, आव २०७८/७९ मा व्यापार घाटा नै १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । २०७८/७९ मा वार्षिक बजेटभन्दा व्यापार घाटा करिब १ खर्ब नै बढी छ । २०७८/७९ मा नेपालको २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड ९३ लाखबराबरका वैदेशिक व्यापार गरेको थियो ।

जसमा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरिएको थियो भने २ खर्बको वस्तु निर्यात गरिएको थियो । आव २०७८/७९ मा व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाखबराबरको थियो । आयात नियन्त्रण गर्दा पनि एकै वर्षमा व्यापार घाटा बढेर कुल बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा हुनु भनेको नेपाल पूर्ण त आयातीत अर्थतन्त्र भएको प्रमाण हो ।

आव २०७८/७९ मा नेपालले पूर्ण मूल्यमा २ खर्ब ३ करोड ९ लाख ६२ हजारबराबरका वस्तु निकासी भएको थियो । २ खर्बको निकासीमा आधा अर्थात् ५० प्रतिशत आयातको खाने तेलले ओगटेको देखिन्छ । नेपालको कुल निकासीको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा भने भटमास, पाम तेल र सूर्यमुखी तेलले ढाकेको छ ।

नेपालबाट भारततर्फ निकासी हुने भटमासको तेल, पाम तेल र सनफ्लावरको हिस्सा नेपालको कुल निकासीको झन्डै ५० प्रतिशत छ । २०७८/७९ मा ९३ अर्ब ६९ करोड ९६ लाख ६२ हजार रुपैयाँको सोयाबिन, पाम तेल र सनफ्लावर निकासी भएको छ । यो कुल निकासीको ४६.८४ प्रतिशत हो ।

पाम तेल नेपालमा उत्पादन हुँदैन भने सोयाबिन र सन फ्लावर तेल उत्पादन पनि नगण्य छ । यी उत्पादनले नेपालको माग धान्न नसकेको अवस्था रहेको छ । तेस्रो देशबाट आयतीत सोयाबिन, पाम तथा सनफ्लावर तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा नेपालको २०७८/७९ मा मात्र १ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सन् २०१९/२० मा जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.१ प्रतिशतमा रहने अनुमान थियो । सन् २०१९/२० मा जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५ं५ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २०१९/२० मा जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५ं५ प्रतिशत रहेको थियो । बन्दाबन्दीका कारणले उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान २ं३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण थियो ।

२०७९/८० को आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपणतर्फ हेर्दा एसियाली विकास बैंक अर्थात् एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि एडीबीले २०७८ चैत्रतिर अर्थात् २०२२ अप्रिलतिर नेपालको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । २०७८/७९ मा ५.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरमा २०७९/८० मा केही संकुचन आउने अनुमान गर्दै एडीबीले सरकारले लिएका नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने विष्लेषण गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विदेशी मुद्रा सञ्चितिकोमा दबाब परेको भन्दै सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । एडीबीका अनुसार आयातमा नियन्त्रण विधि अपनाउँदा अर्थतन्त्रको विस्तारमा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ । सरकारले आव २०७९/८० मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको देखिन्छ । तर, एडीबीले एसियन आउटलुक २०२२ मा प्रकासितमा अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने अनुमान गरेको छ ।