०७८ जेठ २१ को मन्त्रिपरिषदको निणर्य अनुसार हरेक पुस ११ लाई सरकारले राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन ऐन २०७९ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणका साथ यसै भाद्र ५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । देशमा कानुनको अभाव छैन, छ केवल व्यवहारको र त्यसको कार्यान्वयनको ।

धार्मिक देश भएर पनि हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिकहरु आज पनि उपेक्षित छन्, माया पाउन सकेका छैनन्, तिनको अनुभव, सिप, योग्यता र क्षमताको प्रयोग हुन सकेको छैन नै समाज वा भनौँ घर परिबारबाटै पनि उपेक्षित छन्, सार्वजनिक यातायातमा उपेक्षा गरिन्छ मात्रै होइन, अस्पताल बा अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिने संस्थाहरुमा पनि तिनको कपाल फुलेको अबस्था हेरिन्न । प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा ज्येष्ठ नागरिकका पीडा विषयमा उजागर गर्ने यो लेखको मनशाय रहेको छ ।

वाह्य परिवेश
संघीयताको जननी देश भएझैं  ज्येष्ठ नागरिक हक हितका लागि गरिएको व्यवस्थापनमा संसारमा पहिलो श्रेणीमा उभिने देश स्वीट्जरलैैण्ड हो । दोस्रो श्रेय नर्बेलाई जान्छ । तेस्रोमा पर्छ जर्मनी, नेपाल सत्रौँ स्थानमा छ । हामीकहाँ दलितहरुले ६० वर्ष पुगेकाले वृद्ध भत्ता पाउँछन्, अरुका लागि साविक ७० वर्ष पुगेका आम ज्येष्ठ नागरिकहरुले यो आव देखि ६८ वर्ष पुगेपछि भत्ता पाउन सक्ने भएका छन् । तिनको ज्ञानको प्रयोग भने भएन अझै राजनीतिकर्मीहरु कहिल्यै बूढो नहुने तर अरु निराशामा जीवन बिताउँदैछन्, भार बनेको अनभूति गरेर ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयको दसौँ समूहले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि ज्येष्ठ नागरिकको हक हित सम्बन्धी महासन्धिको औचित्य छ वा छैन भन्ने बारे निश्कर्ष निकाल्न छलफल शुरु गरेको थियो यसअघि । हालसम्म अन्य धेरै विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धी महासन्धि, घोषणापत्र, प्रतिबद्धताहरु छन् तर ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी घोषणापत्र, महासन्धिहरु तयार भइसकेका छैनन् र प्रतिबद्धताहरुमा हस्ताक्षर भएको छैन ।

सन् १९९० को डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले प्रस्ताव गरेअनुसार हरेक वर्ष अक्टोबर १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नाागरिक दिवसका रुपमा हेर्ने गरिएको पनि ३२ वर्ष नाघिसकेको छ । विश्वभरि नै ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढने क्रममा अबको ३ दशकमा यसको संख्या दोब्बरले बढ्नेछ ।

हाल अल्पविकसित देशमा मात्रै ज्येष्ठ नागरिकहरुको संख्या ३ करोड ७० लाख रहेको र आगामी ३० वर्षमा यसको संख्या १२ करोड पुग्ने प्रक्षेपण छ । नेपालमा ६० वर्ष उमेर माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिकको रुपमा हेर्ने गरिएको र हाल यसको संख्या २५ लाख माथि रहेको र यहाँको जनसंख्या वृद्धि दर हेर्दा आगामी १ दशकमै यसको संख्या ३५ लाख पुग्नेछ ।

नेपालमा धेरै ऐन कानुनहरु यस सम्बन्धमा तय भइसकेकका छन् तर कानुन अनुसार सेवा सुविधा भने पाउन सकेको अबस्था छैन । विश्वमा हाल ७६ करोड भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकहरु छन् । नेपालमा पनि हाल लगभग ९ प्रतिशत जनसंख्या ज्येष्ठ नागरिककै छ । २५ लाख जनसंख्या वृद्ध, अशक्त, रोगी, असहाय हुँदा देश सुखी र समृद्ध हुन सक्दैन । जापानीहरु कोही फुर्सदमा छैनन्, सकेको काम सबैले गर्छन् । थाइलैण्डको प्रगति युवा पुस्ताको काँधमा छ । नेपालमा पुस्तान्तरण छैन, वृद्धहरु गाउँमा दुःख पाउँछन्, नवीन पुस्ता खाडीमा भासिन्छ ।

हालको ऐन :
अहिले संशोधित नयाँ ऐन लागु भएको छ, जसले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सरकारको, घर परिबारको, सामाजिक संघ संस्थाहरुको वा समग्रमा भनौँ स्थानिय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीलाई बढाएको छ । सन्ततिले आम्दानीको निश्चित रकम बाबु आमालाई अनिवार्य रुपमा छुट्याउनु पर्नेछ । बाबु आमाप्रति कठोर व्यवहार, कसूर गर्ने सन्तति, परिबार वा सेवा केन्द्रलाई कसुर हेरी १० हजारदेखि ५ लाखसम्म र ३ महिनादेखि ५ वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने भएको छ ।

यसमा छिमेकीले समेत उजुरी दिन सक्ने, सन्तान वा हकवालालले ज्येष्ठ नागरिकको लालन पालन नगरे तिनको सम्पति नपाउने, असहाय, तथा जीवन यापनको समस्यामा रहेकाको हेरचाह तथा संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्ने जस्ता बुँदाहरु सहितको कानुनी व्यवस्था भएको छ । सम्पति स्थानीय तहले  आफ्नो कब्जामा राख्न सक्ने ज्येष्ठ नागरिकको हक हित हेतु प्रयोग गर्न सक्ने, तिनको बैंक खातामा पठाउन सक्ने भएको छ ।

तोकिएको न्यूनतम आय नभएका व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठ नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिनु पर्ने, भिन्न भई बसेका सन्ततिमा बा छोरीप्रतिको नाति नातिनामा पनि यो लागु हुने भएको छ । तर नियमित आम्दानी भएका, पेन्सन होल्डर, स्वरोजगार भएका, व्यापार व्यवसाय भएका बाबुआमा जो जुनसुकै आय आर्जनबाट तोकिएका भन्दा बढी आय आर्जन भएकाको हकमा भने यो लागु नहुने भनौँ पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गरिदिनु नपर्ने भएको छ । अन्यथा सन्ततिले आफूले जम्मा गरिदिनु पर्ने रकमको विवरण, बैंक, भउचर, भर्पाइ सम्बन्धित स्थानिय तहमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।

१५ दिनभित्र त्यहाँ जानकारी गराई प्रत्येक आ व को अन्त्यमा रकम दिएको विवरण बुझाउनु पर्नेछ । बाबु आमाले सन्ततिबाट यस्तो रैरकम नपाए उजुरी दिन सक्ने, यस्तो निवेदन, उजुरी प्राप्त भएपछि स्थानिय तहले सम्बन्धितलाई आदेश दिन सक्ने, जम्मा गरिएको रै रकम खर्च भइनसकेको अवस्थामा सो रैरकमले काज किरिया खर्च भनौँ अन्यष्टी कर्ममा प्रयोग हुने र बाँकी रहे जम्मा गर्ने सन्ततिले उपयोग गर्न पाउने गरी ऐन आएको छ ।

सन्तानलाई लालन, पालन नगरेको, उचित, शिक्षाबाट बन्चित गरेको, निकाला गरेको सन्तानलाई भने स्थानीय तहले तिनका अभिभावकलाई लालन पालन गर्ने विषयमा बाध्य पार्न नसक्ने र ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव, सिप, दक्षता भने स्थानिय तहले भरपूर प्रयोग गर्नु पर्ने, ज्येष्ठ नागरिकप्रति दूव्र्यवहार गर्नु नहुने, तिनको चल अचल सम्पतिमाथि बदनियत गर्न नहुने, लिन खान प्रयास गर्न नहुने, दबाब दिन नहुने, अरुको नाममा नामसारी गर्न बाध्य पार्न नहुने, कानुनी सहयताको लागि प्रचलित कानुनको अधिनमा कानुनी सहायता समिति मार्फत् सहायता लिन सकिने ज्येष्ठ नागरिकले गरेका कसुरजन्य कार्यको शुरु कार्यबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा ज्येष्ठ नागरिक इजलासको गठन गर्न सक्ने, अदालतको आदेशमा ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राख्दा अन्य ज्येष्ठ नागरिकबाट अलग राख्ने, प्रदेशमा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन गर्ने, स्थानिय ज्येष्ठ नागरिक समिति रहने ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्न, संरक्षण गर्न स्थानिय तहले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने, सेवा केन्द्रले तिनको इच्छा विपरीतका काम नगर्ने, तिनको शारिरीक र मानसिक अवस्थामा ध्यान दिनु पर्ने, तालिम वा गोष्ठीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने, सेवा केन्द्रहरुले केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति र स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको समन्वय, निर्देशनमा रही कार्य गर्नु पर्नेछ ।

परिवारले ज्येष्ठ नागरिकलाई अलग राख्नु नहुने, भिक्षाटन, सन्यासी, फकिरमा प्रेरित गर्न नहुने सम्पति लिने इच्छाले निजहरु उपर कुनै त्यस्तो बदनियत कार्य गर्नु गराउन नहुने, गरेमा कडा सजायको व्यवस्था भएको छ । कुनै सार्वजनिक पदमा रहेकाले यस्तो कसुर गरेमा तोकिएको सजायँको ३० प्रतिशत सजाय बढाउने पनि कानुन व्यवस्था छ । ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्ततिले कुनै कसुर गरेमा थप २५ प्रतिशत सजाय र पटकैपिच्छे यसो भएमा थप १० प्रतिशत सजाय भोग्नु पर्नेछ । कसुरको कारबाही किनारा भने जिल्ला अदालतबाट हुनेछ । सो को अनुगमन भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्नेछ ।

बजेटका कुरा :
सन्ततिहरुबाट टाढिँदै गर्नाले देशमा वृद्धाश्रमहरुको संख्या वृद्धि भएको छ । सरकारले पनि हरेक वर्षको बजेटमा केही बोलेको पाइन्छ । आव ०७७/०७८ को बजेटमा देशभरका ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएको थियो । बजेटमा अल्जाइमर्स रोेग लगायत उमेरका कारण हुने रोगबाट ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । एकल, शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त, असहाय र आफ्नो परिवार वा संरक्षक नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधि उपचार र संरक्षकको व्यवस्था गरिने सरकारी अठोट बजेटमा व्यक्त थियो ।

अटिजम लगायत सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षा, हेरचाह, विशेष प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सुविधा तथा पुनःस्थापनाका लागि व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारले नै भनेको हो । गत वर्षको बजेटमा पनि एकल महिला, विधवा तथा विधुर, शारिरीक र मानसिक रुपमा अशक्त असहाय, आप्mनो परिवार र संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधि उपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो ।

अल्जाइमर्स तथा बुढ्यौलीको रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरिने भनेको थियो । अपागङ्ता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, रोजगारी र आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री उत्पादनका लागि अनुदान दिने पनि भनेको हो, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न अन्तर पुस्ता ज्ञान, सीप हस्तान्तरणको कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याई २ सय स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्य भएको आर्थिक सर्वेक्षण ०७७ ले नै जनाएको हो । आव ०७९/०८० का लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममै सरकारले १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गर्नु पर्नाले दिन परदिन यसक्षेत्रमा खर्च बढिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

उमेरको कुरो :
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकहरुले जीवन निर्वाह गर्न वृद्ध भत्ता पाइरहेका छन् । राजनैतिक नारामा अर्पित गरेको वृद्ध भत्ता राजनैतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा मासिक ५ हजार गर्ने भनिएको होे । ज्येष्ठ नागरिकहरु आन्दोलनमा होमिएपछि उपचार खर्च पाउने भए, गत आव देखि रु ४ हजार छ । विस २०५१ सालमा मासिक रु.१०० का दरले वृद्धभत्ता दिने निणर्य भई, ७५ वर्ष माथिकाले पाउने यो रकम अर्को वर्षदेखि दिन थालिएको हो । आव ०६७/०६८ देखि वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षमा र यो आवदेखि ६८ मा झरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको विशेष सुरक्षा, संरक्षण, अभिभावकत्व स्वीकार गर्दै देशमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ र ज्येष्ठ नागरिक नियमावली २०६४ जारी भएको हो । यसै ऐनलाई आधार मानी सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धवृद्धाहरुलाई भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको हो । नेपालको संविधान धारा ४१ मा मौलिक हक अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । आफन्तलाई पालन पोषण गर्न पनि पाश्चात्य समाजको झैं कानूनी बन्देज लगाउनु पर्ने प्रावधान राम्रो त होइन र पनि राज्य यसबाट पन्छन मिल्दैन ।

उपसंहार :
दुःख र संघर्ष सिक्ने आफन्त भनौँ जन्म दिने पिताबाटै हो अनि संस्कार र अनुशासनको शिक्षा दिने आफूलाई पहिलो आँखा देखाउने आमा नै हुन्, बाँकी सबै कुरा संसारबाटै मिल्ने हो । हामीकहाँ नयाँ सन्ततिले न आफ्ना पिताको न आफ्नी आमाको कुरा नै सुन्ने गरेको पाइन्छ । यदि यसो हुन्थ्यो भने यत्रा विधि कानुन बनाउनै पर्दैनथ्यो । विचारले नै समाज बदलिन सक्छ ढुंगा हानेर होइन । नेताका भाषणबाजी सुन्दा वेदान्ती प्रवचन जस्तोे गर्छन् ।

बोली र व्यवहार सबैतिर फरक छ । त्यसैले त पूर्वीय दर्शनको मत छ संसारमा २ भगवान छन्, एउटा मनको कुरा बुझिदिने आमा र अर्को भविष्यको चिन्ता गरिदिने बाबु । मान्छेले सबै कुरा जिन्दगीमा भुल्न सक्छ तर कसैले अनादर गरोस्, भुल्दैन कहिले पनि । सुख र दुःखलाई डटेर सामना गर्न सिकाउने आमाबाबु नै हुन् । यी सबै उपदेश ज्येष्ठहरुबाटै सिक्ने हो ।