प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रकिया पुरा गरेपछि देश अहिले नयाँ सरकार बनाउने दिशमा केन्द्रित छ । विहिबार मात्रै संसदकै जेष्ठ सदस्य पशुपति शमसेर जबराले सांसदहरुलाई सपथ खुवाएसँगै अब नयाँ सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आउँदो पुस १० गतेसम्मको समय सीमा दिइसकेकी छिन् ।
अंक गणितको हिसावमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । यो अबस्थामा दलहरु मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक खेमामा रही ६ दशकदेखि निरन्तररुपमा सक्रिय रहँदै आएका महन्थ ठाकुरसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता प्रस्तुत छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष ठाकुरसँग प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्य भएर सपथ खुवाएको अनुभव पनि छ ।
प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण नतिजा आएसँगै सपथ पनि भइसक्यो अबको राजीनतिक कोर्स कस्तो बन्ला जस्तो लाग्छ ?
अहिलेको यो राजनीतिक कोर्स अपेक्षित थियो भन्ने लाग्छ । हाल कसैको पनि बहुमत पुग्ने अबस्था छैन । याे अबस्थामा सरकार गठन दलहरु नमिली सुखै छैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुरुप मतदाताले पुनःमिलेर सरकार चलाउन राजनीतिक दललाई जनताले सन्देश दिएका छन् ।
संघीयता अभ्यास भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय कस्तो पाउनुभएको छ?
संघीयतामा तीन तहमै निर्वाचित सरकार त भएको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार पाएका छैनन्। उसका आफ्ना कर्मचारी छैनन्। आन्तरिक सुरक्षाका रुपमा रहने पुलिस फोर्स केन्द्रकै हातमा छ। त्यसले गर्दा पनि असर भएको छ। हामी कहाँ एउटा संसदीय प्रणाली छ भने अर्काे प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित स्थानीय सरकार छ।
मधेस आन्दोलन मुलुकको शासकीयस्वरुप परिवर्तन र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि ठूलो योगदान छ। मधेशवादी दलले एजेण्डा त उठाए तर बिस्तारै ति एजेण्डा भुल्दै जानु भएको त होइन ?
तपाईले जुन कुरा उठाउनुभयो त्यसले हामीलाई अझै पनि पीडाबोध भइरहेछ । मुलुकमा धेरै आन्दोलन भए तर परिवर्तनका लागि धेरैले सबै कुरा गुमाए तर अझै पनि पीडितको पीडामा मलमपट्टी लाग्न सकेको छैन । अहिले पनि थरुहट आन्दोलनकारी जेलमा छन्, तारिख खेपिरहेका छन्। त्यो घटना अन्याय मात्रै हैन, अत्याचार थियो । केही पीडितलाई पार्टीकोतर्फबाट राहत दिउँ भनेर गयौँ तर उनीहरु मेरो छोरा ल्याइदेउ, राहत चाहिँदैन भन्छन्। राज्यले सम्बोधन गर्छु भन्छ तर अझै पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन । हामीले हाम्रो एजेण्डा भुल्ने होइन जुन विषय सम्बोधन नहुँदा अहिले पनि पीडाबोध भइरहेछ ।
निर्वाचनमा तपाईंको पार्टीले एमालेसँगको सहकार्य छोडेर कांग्रेस गठबन्धन रोज्नुभयो अबको समर्थन पनि सोही गठबन्धनलाई हो कि बिचार गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी यही गठबन्धनबाट राजनीतिक स्थिरता रहोस् भन्न चाहन्छौ । हामी गठबन्धनको सरकारमा जाने विषयमा सकारात्मक छौ तर हामीले राखेका माग कहिले पूरा हुन्छ त्यो अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । दोस्रो कुरा नेपालमा जबसम्म राजनीतिक स्थिरता आउदैन तबसम्म विकास निर्माणले गतिलिन सक्दैन। पूर्वाधारलगायतका काम समयमा हुँदैन। त्यसको मार प्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधरणमा परिरहेछ ।
हामी जनताले चाहेका सडक, सिँचाइ, खानेपानी समयमा सहज ढङ्गबाट काम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । त्यसैले मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको गतिलाई द्रुतरुपमा अघि बढाउन गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ ।
सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा विचाराधीन अबस्थामा छ सो बारे तपाईको धारणा के छ ?
तपाईले जुन अध्यादेशको कुरा गरिरहनु भएको छ । सो अध्यादेशको बारेमा अब धेरै सोध्न जरुरी छैन । हामीलाई पीडा भइरहेको छ । हामीले पटक-पटक हाम्रो माग सम्बोधन होस् भनेर आवाज उठायौं तर कुनै पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने दिशमा अगाडि बढाएनन्।