☰
अत्यधिक शक्ति प्राप्त गर्ने, स्रोतसाधन संग्रह गर्ने, नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा प्रतिस्पर्धी समाजमा सफलता हासिल गर्ने अन्तहिन गन्तव्यको यात्रामा व्यस्त रहँदा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताले महत्व पाउन छाड्दै गएका छन् ।
समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगतिको सुधारका लागि कुनै पनि देशमा सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हँुदैन । विश्व परिवेशको अध्ययन गर्दा सक्षम स्वतन्त्र संस्थासँग सरकारले हातेमालो गर्दै संयुक्त रूपमा कार्य गर्दा मात्र सफलता हात लागेको देखिन्छ ।
स्वतन्त्र संस्था जनताका जीवनशैलीसँग परिचित हुने, आपसी सहयोगको वातावरण तयार पार्ने, सम्पूर्ण तप्काका जनतालाई एकताबद्ध बनाउने, सामाजिक न्यायका लागि पैरवी गर्ने र राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढ्ने काम गर्न सक्षम छन् ।
सरकारका नीति, कार्यक्रम, तथा योजनाको स्वामित्व जनताले लिए मात्र सरकार सफल हुन सक्छ । जनताले स्वीकार गरेन भने सरकारले पनि मान्यता पाउन सक्दैन ।
जनताका लागि ल्याइएका जुनसुकै पनि कार्यक्रममा जनताको सक्रिय सहभागिता गराउने वैध र व्यावहारिक संयन्त्र खडा गर्न सकेमा मात्र जनविश्वास प्राप्त हुने गर्छ ।
जनताको शासन कानुनी राज्यमा स्थापित हुन पुग्छ र यसबाट जवाफदेहिताको अभिवृद्धि हुन्छ, शिक्षित सभ्य र सुसंस्कृत समाजले सरकारका सबै क्रियाकलापको विश्लेषण गर्छ ।
तर, कमजोर वर्गका लागि नागरिक समाजले विशेष गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्नेहुन्छ । यस अर्थमा नागरिक समाजको वैधता, मान्यता र सफलतामा पनि जनताले बनाएको दृष्टिकोणले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिराखेको हुन्छ ।
समाज सुधार एवं अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र साथ साथै काम गर्नुपर्नेहुन्छ । यसबाट दिगो सुधार सम्भव हुने गर्छ ।
संयुक्त प्रयासबाट समाजमा विद्यमान समस्याको पहिचान गर्ने र तत्पश्चात् ती समस्याको निराकरणका लागि नीति र कार्यक्रम तय गर्न सकिन्छ । कतिपय समस्या सम्बोधन सरकारले गर्न सकिराखेको हुँदैन ।
सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले स्वीकार गरेको कार्यक्रम पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिराखेको हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दललगायत समाजका सबै वर्ग र तप्काको समर्थनमा बृहत् समझदारीका साथ अघि बढेमा लक्षित उद्देश्य हासिल हुन सक्छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न विभिन्न व्यक्ति र निकायहरूको आर्थिक अवस्था र जीवन शैलीमा आएको असामान्य परिवर्तनको लेखाजोखा जनताको सहयोग र पृष्ठपोषणको आधारमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्थाबाट सहजै गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमति कार्यहरूबाट समाजका गरिब, अशिक्षित, निरक्षर, असंगठित, कमजोर र सीमान्तकृत वर्गहरू अत्यधिक प्रभावित हुने गर्छन् । यसविरुद्ध आवाज उठाउने क्षमता यो वर्गसँग हुँदैन जसलाई नागरिक समाजले सम्बोधन गरी सरकारलगायत सम्बन्धित समाजमा दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।
सबै देशको अवस्था समान हुँदैन । परिस्थितिअनुसार नागरिक समाजलाई कुन हदसम्म स्वीकार गर्ने अथवा यसको प्रभावकारिता समाजअनुसार पृथक हुने गर्छ । यदि देशमा प्रजातन्त्र सुदृढ भएको छ भने नागरिक समाज प्रभावकारी रूपमा अस्तित्वमा रहेको हुन्छ ।
बहुलवादलाई आत्मसात् गरिँदा त्यस समाजको सबै स्तरका वर्गका जनताको आवाज बुलन्द गरिने संस्थागत प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ । सरकार स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन, सरकारलाई ठीक हिसाबले अघि बढ्न बाध्य गराइन्छ ।
तर, एकतन्त्रीय शासन भएको मुलुकमा नागरिक समाजले आफ्नो अस्तित्वलाई जगेर्ना गर्न सक्दैन । यही कारणले साम्यवादमा विश्वास गर्नेहरू बहुलवादको विपक्षमा उभिन पुग्छन् र एकछत्त हुकुमी शासन लाद्ने अभिष्ठको गन्तव्यतर्फ अघि बढ्छन् ।
विशेषगरी विकासशील मुलुकमा राष्ट्रिय स्रोतसाधन निश्चित क्षेत्र विशेष र वर्ग विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी बाँडफाँट गरिन्छ । यसरी विनियोजित रकम पनि राष्ट्रियस्तर र स्थानीयस्तरको तथाकथित ठालुहरूको पक्कडमा रहने गर्छ ।
यो जटिलतालाई तोड्ने कार्य सहज हुँदैन । नागरिक समाजको नेतृत्वमा जनदबाबबाट मात्रै वास्तविक लक्षित समूहसम्म स्रोतसाधन पु¥याउन सकिने हुन्छ ।
राष्ट्रियस्तरका राजनीतिज्ञ र केही सीमित नीति निर्माता एवं निर्णयकर्ताहरूको राष्ट्रिय स्रोतसाधनमा एकछत्र रजाइँ कायम हुने हुँदा यी वर्गका व्यक्ति एवं पदाधिकारीले जनताको पक्षमा गरिनुपर्ने निर्णय इमानदारिताका साथ नगरी अकुत अर्थ आर्जन गर्ने गर्छन् ।
यस्तो आर्जित रकम विदेशी बैंकमा जम्मा गरी मुद्रा निर्मलीकरणको माध्यमबाट वैध बनाउने कार्य गरिराखेको हुन्छन् । यस्ता भ्रष्ट पदाधिकारी समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुन पुग्छन् ।
यसको पछाडि सामाजिक चेतनाको अभाव प्रमुख कारणका रूपमा रहेको हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि कानुन बने पनि निष्प्रभावी बन्छ ।भ्रष्टाचार यस्ता मुलुकहरूमा सामाजिक विद्या व्यवहार एवं संस्कृतिका रूपमा कायम भइसकेको हुन्छ ।
विश्व परिवेशमा अध्ययन गर्दा कतिपय शासकहरू राष्ट्रिय ढुकुटीको एकछत्र दुरुपयोग गर्दै र अन्य प्रकारका भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भई आर्जित रकम विदेशी बैंकमा बचत गर्ने, देशभित्र आन्दोलन उग्रभएमा विदेश पलायन हुने गरेको थुप्रै यथार्थता हामीसामु छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियस्तरका गैरसरकारी संस्थाहरूको संगठनको माध्यमबाट स्वतन्त्र संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग आफ्नो देशभित्रको भ्रष्टाचार निवारणका लागि लिन सक्छ, अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा नागरिक समाजले स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबीच भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउन समन्वय गर्ने र सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ ।
यस प्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले नागरिक समाजलाई सहयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ, युरोपियन युनियन, अमेरिकी राज्यहरूको संगठन र दातृ समुदाय नागरिक समाजको प्रभावकारी परिचालनका पक्षमा देखिएका छन् ।
विश्वभर नागरिकमैत्री संगठनको आन्दोलन अघि बढिराखेको छ र कुनै पनि देशले सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेका असल कार्यक्रम आफ्ना देशमा पनि सञ्चालन गराउने वातावरण बनाउन लागिएको छ ।
यहाँसम्म कि सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टाका प्रतिस्पर्धीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई सम्झौता गराउने र त्यसको अनुगमन कार्य नागरिक समाजबाट सम्पादन गराउने प्रक्रियाको थालनी केही मुलुकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलनले प्रारम्भ गरिराखेको पाइन्छ ।
नागरिक समाजको भूमिका अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य भएको महसुस सबैतर्फ हुन लागेको छ । विभिन्न देशहरूले विभिन्न प्रकारका भूमिकामा यसलाई स्वीकार गरी उत्साहित गरिआएका छन् ।
सन् १९९० मा दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त दबाब सिर्जना भएको थियो । सरकार र संसद्लाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त नीति र कार्यक्रम ल्याउन सहमत गराइयो ।
परिणामस्वरूप वास्तविक नाममा मात्र आर्थिक कारोबार गर्न पाउने, सूचना प्राप्त गर्न पाउने जनताकोे अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, प्रशासकीय कार्यविधि व्यवस्थित एवं सुधार गर्ने, मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भयो । यी सबै विषयमा नागरिक समाजले सरकारसँग मिलेर काम गरेकाले पनि दक्षिण कोरियामा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुनसकेको हो ।
घानामा भ्रष्टाचारमा संलग्न २ मन्त्रीविरुद्ध प्रमाण जुटाई मानवअधिकार र प्रशासनिक न्याय नाम गरेको स्वतन्त्र आयोगमा मुद्दा दायर गरी नाटकीय शैलीमा राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको थियो ।
अफ्रिकामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सक्रियतामा राजनीतिक दलका लागि आचारसंहिता तयार पारी कार्यान्वयन भइराखेको छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकाय सरकारका मातहतमा राखिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थतालाई स्वीकार गरी नागरिक समाजले यस्तो संस्थालाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्न सफलता प्राप्त गरेको इतिहास मलेसियामा पनि छ ।
