सरकारले स्पष्ट औद्योगिक नीति अंगीकार गर्न नसक्नुका कारण देश अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चुर्लुम्म डुब्न पुगेको छ । खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको नीति अबलम्बन गरिसकेपछि देशको उत्पादनले विश्वमा थोरै भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्ने थियो ।

तर त्यस अनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम देशमा कतै पनि देखिएन । परिणामतः देश आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर र जर्जर हुँदै गयो र गइरहेको छ । यसको पछाडिका कारणहरूमा देशको कृषि तथा औद्योगिक नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु रहेको छ ।

कृषि अधोगतितिर धकेलिइरहेको छ । सरकारी उद्योग निकै घाटामा छन् । बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् । हाल सञ्चालनमा रहेका भनिएका सरकारी लगानीमा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगजस्ता उद्योगहरू लामो समयदेखि निरन्तर घाटामा रहेको छन् ।

यो उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी पाल्न सरकारले राज्यकोषबाट व्ययभार थामिरहेको छ । अहिले निकै सकसका बीचबाट गुज्रिइरहेका यस्ता उद्योगले त्राण पाउने अवस्था देखिदैन । यो दुःखको कुरा हो ।

सरकारी उद्योगहरू लामो समयदेखि दशकौं पुराना प्रविधिसँग पौंठेजोरी खेलिरहेका छन् । यी उद्योगको रूग्णताको कारण प्रविधिसँग पनि जोडिएको छ । सरकारी संयन्त्र संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् ।

तर उद्योगको पुनर्जीवनका लागि एक पैसो पनि खर्च गर्न सरकार तयार छैन । पाँच दशक पुराना प्रविधिले रूग्न अवस्थामा रहेका उद्योगको घिटिघिटी नयाँ जीवनमा रूपान्तरण हुनसक्ने कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।

नेपालमा उद्योगहरू फस्टाउन नसक्ने होइनन् । प्राइवेट उद्योगहरू मुनाफा लिँदै र प्रतिस्पर्धा गर्दै अघि बढिरहेका छन् । यी उद्योग आधुनिक र पछिल्ला प्रविधिसँग मितेरी लगाउँदै अघि बढिरहेका छन् ।

तर नेपालका सरकारी उद्योगहरू भने दशकौं पुराना प्रविधिसँग बाध्यताको मितेरी गाँसिहेका छन् । सरकार उद्योग बाँच्ने र बचाउने नीति, योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न सक्षम रहेको छैन । आधुनिकता सरकारका लागि एका देशको कथा बन्न गएको छ ।

पुराना तौर तरिका, उपकरण र प्रविधिका कारण उत्पादन पनि निकै कमसल र ढिलो हुने गरेको छ । देशको गिर्दो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रका सूचक दिउँसै बत्ति बालेर खोज्नु पर्ने अवस्था छ ।

यति बेला सरकारी उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न जरूरी छ । यसले मात्र घिटीघिटीको अवस्थामा रहेका उद्योगलाई त्राण दिन सक्छ ।