☰
दलहरुले लोकतन्त्रलाई धज्जी उडाएका छन् । संघीयतालाई कुरुप बनाएका छन् र दुनो सोझ्याउन नेताहरु तल्लीन छन् । यही काराणले देश खोक्रो भइसकेको अवस्था छ । हरेक चुनावअघि नेताहरुले भन्ने गरे, ‘यो चुनावपछि देशको कायापलट हुन्छ, देशबासी समृद्ध हुन्छन्’ । तर हरेक चुनावपछि नयाँ संकटहरु देखिने गरेका छन् ।
राणा शासनबाट मुक्ति पाएको भनियो, त्यसपछि ७ थान संविधान बन्यो, देश झन् भिरालोतिर जाँदैछ । लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भएको भनिएको ४७ सालको संविधानलाई उत्कृष्ट भनियो । आधादशक नबित्तै यसका विरुद्धमा देशमा जेहाद छेडियो, संविधान फालियो । ०६२०६३ सम्म आउँदा बीसौँ हजार नेपाली स्वाहा मात्रै भएनन्, देशका सबै संरचना ध्वस्त भए ।
परिणाममा आएको संविधान अहिले धर्म संकटमा छ, संवैधानिक मुख्य अंगहरु निस्कृय छन् र, यो संविधानले गराएको दोस्रो आम निर्वाचनपछि देशमा झन् बढी संवैधानिक जटिलता देखा परेका छन् । समाबेसी, आरक्षण, महिला उत्थान, प्रदेशै पिच्छेको सन्तुलित समृद्धि र विकास भनिरहँदा त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको अवस्था छ ।
पहिले त देश गठबन्धनको कुचक्रमा फसेको छ । यो विचारधाराको गठजोड नभएर अप्राकृतिक छ । दलीय आधारले देश बन्ने भनियो, सरकार बन्दा निर्दलीय आधार तय भयो । पछिल्लो चुनाव पनि निर्दलीय आधारले नै गरियो । जहाँ आधाआधी मतदाताले चुनावमा भाग लिएनन् । महिलाको संवैधानिक प्रावधान कमसेकम ३३ प्रतिशत कोटा तय गरियो तर दलहरुले उम्मेदवारी दिँदा १० प्रतिशत नघाउन सकेनन् र नपुगेको सहभागिता समानुपातिक कोटाबाट मिलाउने भने ।
सत्ता टिकाउन र गठबन्धन जोगाउनैका लागि दलहरुले गतिला महिला उम्मेदवार दिन सकेनन् । जसलाई दलहरुले उम्मेदवारी दिन त लगाए तर तिनले जित्न सकेनन् । राजनीतिका चर्चित खेलाडी, तर पहिले परीक्षण भइसकेका कारण अबको प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रत्यक्षतर्फको उपस्थिति कतै शून्य र कतै नाम मात्रको हुने भएको छ । पर्साजस्तो ठाउँबाट मात्र प्रत्यक्षमा महिलाको उपस्थिति नभएको होइन देशकै नेतृत्व गर्छु भन्ने दलहरुले काठमाडौँबाटै प्रत्यक्षतर्पm यसपालिको चुनावबाट महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन सकेनन् ।
पञ्चायती चुनावमा बरु नानीमैयाँले सर्वाधिक मत ल्याई विजयी भएकी थिइन्, यहाँबाट । संघीयता आयात गरेपछि विकट कणर्ाली हराभरा हुन्छ भनियो । त्यहीँबाट अहिले आधा आकाश ओगट्ने भनिएको महिला उपस्थिति प्रत्यक्षतर्फ शून्य छ । जता अपुग भए पनि समानुपातिकको मुख ताक्नु पर्ने यो कस्तो बिडम्बना हो ? लोकतन्त्रका अभियन्ता, अनि संघीयता अभियन्ताका पुत्रीहरुले नै चुनाव हारेको अवस्था छ अहिले । सुजाता कोइराला, रामकुमारी झाँक्री, ओन्सरी घर्ती, मानुषी यमी मात्रै होइन दलहरुले उठाइएका धेरै महिलाहरुले चुनाव हारे, गठबन्धनकै कुचक्रले गर्दा ।
जनगणनामा देशमा महिलाको संख्या पुरुषभन्दा बढी छ, तर ४ मंसिरको चुनावमा राजनैतिक दल र स्वतन्त्र गरी महिलाको उम्मेदवारी जम्माजम्मी २२५ जनाको देखियो । प्रतिनिधिसिभाको प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिटमा उम्मेदवार हुनेको संख्या भने २ हजार ४१२ जनाको रह्यो, ती मध्ये नेकपा एमालेबाट ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुुक्ति पार्टीबाट १-१ जना मात्र निर्वाचित भएका छन् ।
एमालेबाट धनुषा-३ जुलीकुमारी महतो, बारा ३ ज्वालाकुमारी साह, कास्की-२ विद्या भट्राई, सुनसरीका अविरल संसद यात्रा गर्ने विजय गच्छेदारलाई पहिलोपल्ट हराउँदै एमालेबाटै भगवती चौधरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ-२ की सोविता गौतम, ललितपुर-३ की तोसिमा कार्की, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, कैलाली-१ की रंजिता श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्र दाङ-२ की रेखा शर्मा, नेपाली कांग्रेस तेह्रथुमकी सीता गुरुङहरुले यसपालिको चुनावबाट संसदको यात्रा गर्दैछन् ।
महिलाको वकालत गर्न माहिर एमालेले ४२ सिट जितिरहँदा महिलाको जित ४ जनाको देखिन्छ । स्याङ्जाकी पद्याकुमारी अर्याल पनि विदा भइन् । संविधानमा संघीय संसदमा निर्वाचित मध्ये कम्तीमा प्रत्येक दलबाट निर्वाचित सदस्य संख्याको एक तिहाई महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ तर दलहरुले महिलाको उम्ेदवारीमा टिकट दिँदा नै यो प्रावधानको ठाडो उलंघन गरे, जसबाट सहजै पुष्टि हुन्छ दलहरुले भनेको समाबेसी नारा सत्ताको भर्याङ मात्र रहेछ ।
सबैभन्दा बढी समाबेसीको नारा अलाप्ने माओवादीले ४६ सिटमा तालमेली उम्मेदवारी दिइरहँदा ७ जनाभन्दा बढी महिला उम्मेदवारी दिन सकेन, तर रेखा शर्मा १ जनाले जितिन् बाँकी सबै हारे । प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गरिसकेको अहम् देखाउँदै ओन्सरी चुनावमा आइन् तर उनले काठमाडौँलाई के दिएकी थिइन् ? प्रश्न गरे मतदाताले, उनले मात्रै हार खानु परेको होइन ।
मन्त्री भएकी पम्फा भुसालले मात्रै नभएर, ससुराको साख जोगाउन नसकेकी बिना मगर, संघीयता र गणतन्त्रको वकालत गर्ने बाबुकी छोरी मानुषी भट्राई यमी मात्रै होइन कल्पना धमला, गोमा गौतम, दुर्गा पौडेल, हातै समाएर लग्ने, कडा कडा भाषण गर्ने, महिला राष्ट्रपतिमाथि नै धावा बोल्ने, घरीघरी रोइरहने झाँक्रीहरुले पनि यसपालि चुनाव हारे । संसदको २७५ सिटमा एक तिहाई महिला हुनु पर्ने संवैधानिक प्रावधानमा ९१ जनाको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ ।
लोकतन्त्र परिस्कृत भइसकेको भनिएको देशमा यिनै मुद्दा ओझेलमा परे मात्रै होइन दलहरुले आफूले बनाएको कानुन मर्यादा पालनमा अझ तल्लीन हुनुको साटो गएको संसदमा भन्दा पनि अहिलेको संसदमा महिलाको उपस्थिति कमजोर देखिने पारे । यो संवैधानिक संकट हो, दलहरुले नै वास्ता नगर्दाको परिणति ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सभामा एक मात्र दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएकी छन् । संविधान आफूले बनाएको भनी नाक फुलाउने कांग्रेस, एमाले, माओवादीले प्रदेशसभाका लागि कर्णालीमा महिला उममेदवारी नै दिएनन् । बरु नेमकिपाले प्रदेश सभामा यस्तो उम्मेदवारी दिने हिम्मत गरेको देखियो । यसैले फेरि भन्नु पर्छ ठूला दलले संविधानको घोर उलंघन गरे । संघको दुबै सदन गरी महिला १ सय १० जना हुनुपर्छ ।
समानुपातिकबाट पूर्ति गर्दा भनौँ यसको संख्या बढ्दा आरक्षणमा पर्ने पुरुषको प्रतिनिधित्वको संख्या घट्दैन र ? यो दलले गरेको अर्को उपेक्षा होइन त ? खस-आर्यको कोटा ३१.२, आदिवासी जनजातिको २८.७, मधेशी कोटा १५.२, थारु कोटाबाट ६.६, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुने र प्रत्यक्षबाट पूर्ति नभए वर्ग विभाजन, समानुपातिकबाटै पूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले यसपालिको चुनावमा ६२ प्रतिशतको मत खसेको भनिरहँदा खसेको मतको आधारमा १ सिटका लागि ९८ हजार मत सरदर आवश्यक हुन्छ ।
अहिलेको हिसावमा भन्नु पर्दा कांग्रेससँग १० सांसदमध्ये ३ महिला छन् । ३३ प्रतिशतका लागि ३३ जना पठाउनु पर्ने, एमालेबाट कम्तीमा १८, माओवादीबाट १२ जना समानुपातिकबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ । देशको ६१ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारी शून्य देखिनु भनेको संवैधानिक उपेक्षा नभए के हो त ? उम्मेदवारी जम्मा ९.३३ प्रतिशत दिने अनि संविधान पालन गर्छु भन्न मिल्छ र ? त्यसैले यो चुनावबाट पनि देश बन्ने कल्पना गर्नु बेकार हुन्छ, हो, सरकारचाहिँ बन्छ, सरकार कस्तो बन्ला भन्ने चासो त दक्षिणका मित्रले पनि सिंहदरबार पुगेर देखाइसकेका छन् ।
राजाको पालामा पनि बनेको थियो सरकार, लोकतन्त्र आएपछि जम्मा ४ जना मन्त्री लिएर पनि सरकार बनेकै हो । आफूलाई जन्म दिनेको मृत्युमा हिन्दु धर्म विधिले काजकिरिया गरेर जम्मा १० दिन बार्न नसकी म सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्दै नारायणहिटीमा बिन्ती पत्र हालेको पनि हो । होलीवाइनको लागि सोल्टीतिर डेरा सरेको पनि हो । बिना ढेउवा फ्रि भिसा र टिकट अनि अहिले सरकार त गठबन्धनकै निरन्तरता हुनु पर्छ भनेको पनि आफ्रनै बहिरो कानले सुनेकै हो ।
‘म संविधानले तोकेको काम आफै गर्छु’ भन्दै काठमाडौं महानगरको नेतृत्व लिने बालेनलाई, उनका डोजरलाई भाईभारदारहरु लगाएर बन्चरे डाँडामा ढुंगामुडा गरेको, लुकेर गुलेली हानेको, उनै बालेन बिन्ती पत्र हाल्न बुढानीलकण्ठ, बाल्कोट र खुमल्टार धाउनु परेको यो त्रिशक्तिको संघीयता देशमा कति दिन धान्ने ? पछिल्लोपल्ट काठमाडौं भत्काए बालेनले, टुकुचा रोकियो, नर्भिकको सटर रोकियो, पशुपतिमा मारवाडीहरुले थर्काउँदा डोजर फर्र्कियो मात्रै होइन थापाथलीले एकपल्ट सन्नाटा देखायो ।
विगतकोझैं मृत्युको सहर भनेर सम्झायो, भाला, नाङ्गो खुकुरी, रक्ताम्य प्रहरी बल, बस् देशको गणतन्त्र र संघीयताको असली रुप । सुकुम्बासीहरुको त्यहाँको आर्थिक चित्र यथार्थ तयार गर्ने हो भने हुकुम्बासी भन्दा एक इन्च कम नदेखिने होला । यो समाधानमा पनि बालेन परमेश्वरका रुपमा रहेका उनै त्रिमूर्तिहरुको ध्यानमा गएको बुझिएको छ ।
देशको राजनैतिक परिवर्तनपछि धेरै खर्च भएकोमा सुरक्षा बलमा पनि हो । सुरक्षा बल पनि कति थरिका, सिभिल, सशस्त्र, उद्योग, सिमा, ट्राफिक, म्यादी प्रहरी, ट्रकमा गाडा र फलफूल हाल्ने महानगर प्रहरी, अनि सेना कति छन् मानौँ देशमा जति नेता बढेका छन् । लोकतन्त्रमा पछिल्लोपल्ट सुरक्षा बल पनि बढेकै छ तर संविधानको कालापानी, चुच्चे नक्सा आसपासमा कति सुरक्षा बल छ यकिन छैन ।
संघीयतामा स्वतन्त्रहरुले पनि मनग्गे आप्mनो उपस्थिति देखाएका छन् तर नाम मात्रको हुने हो कि ? हाम्रो लोकतन्त्रमा नैतिकता, इमान्दारिताको पाठ घोकिरहनु नपर्ने हुनाले विदेशमा जस्तो चुनाव हार्नासाथ कार्यपालिकामा बस्नेले राजिनामा दिनु पर्ने चलन छैन, बरु चलन छ, राजनीतिभन्दा पृथक बाटोबाट पनि संसद र सिंहदरबार छिर्न सजिलो छ, र त अर्बपति विनोद चौधरी मात्रै होइन पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाइँ, योगेश गौचन, मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्मा, निर्माण व्यवसायी कान्छा तामाङ, जलविद्युत् व्यवसायी दीपक खड्का, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङ, शिक्षा व्यवसायी दुर्लभ थापा, म्यानपावरकै व्यवसायी एलपि साँवा, भाँडाकुँडा व्यवसायी राजकुमार गुप्ता, होटलकै व्यवसायी प्रेम आले, निर्माणकै विक्रम पाण्डे, स्टार्ट अप व्यवसायी शिशिर खनालहरु आफ्नो व्यवसाय भन्दा बढी राजनैतिक व्यवसायलाई राम्रो मान्छन् र संसदको यात्रातिर लाग्छन् । सबैले भन्छन् अब तत्तत् व्यवसायको क्षेत्र राम्रो हुने भयो रे, संरक्षण हुने भयो, नीति राम्रो तय हुने भयो रे ।
यदि यसो हो भने सबैलाई प्रधानमन्त्रीकै रहर हुन्छ, नयाँ अभ्यास हो हरेक साता प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेर हेरौँ, सबैलाई भाग पुग्छ । कसैले ७ पल्टको दाबेदारी पनि नपाउने, कतै संघीयतामा टोल टोलै राजा महाराजाहरुको उदय र घरघरै करको डिब्बा बोकी आउने सिंहदरबार साँच्चै आएको अनुभूति हुन्छ कि जनतालाई ? हो, लोकतन्त्रमा दवाव समूह हुन्छ, आआफ्नो क्षेत्रबाट दबाव समूहको काम गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरु त देशैभरि छन् ।
उद्योग वाणिज्य क्षेत्र मात्रै होइन हरेक विषयका छाता संगठनहरु छन् तिनको के काम त अब ? त्यसैले यो दशमा राजनीति धेरै भयो, विकास र समृद्धि भएन, व्यापार घाटा र ऋण बढी, आयात आकाशतिर, निर्यात पातालतिर, गरिव नेपाली खाडीतिर, अर्थतन्त्र विप्रेषणतिर, बस् पछिल्लो खर्चिलो संघीयता, गणतन्त्र, हाम्रा लागि पाल्नै नसक्ने हात्ती भएको छ । प्रदेश संरचना, धर्म निपेक्षता र संघीयताको एजेण्डा जसले ल्यायो तिनैको उपस्थिति संसदमा कम देखिनु अब यसमा बहस मात्रै होइन, खारेजीतिर लाग्न ढिलो भइसकेको छ ।
देशले धान्न सकेको अवस्था छैन । श्री ३ को पालामा जस्तै सबै कामका लागि त्रिमूर्तिकै आवश्यक हुने, हुम्लीले चामल माग्न बालुवाटार आउनु पर्ने, उखु किसानले थापाथली मण्डेलामा धर्ना दिनु पर्ने, बालेन, रवि, हमाल, हर्क, योगेश, विश्वप्रकाश, गगनहरुले उनै वृद्ध गुरुहरुको आशय बुभ्mनु पर्ने अनि गोविन्द केसीहरुले मरणासन्न हुने गरी अनशन बसिरहनु पर्ने हो भने हाम्रो संघीयता बेकारको हुन्छ । दलहरुले बाँडेका भूmठका पुलिन्दाहरुले देशको विकास हुँदैन । संघीयताले स्वीट्जरलैण्ड, अमेरिका, कम्युनिज्मले चीन, संघीयताले नै भारत, लोकतन्त्रले बेलायत समृद्ध बनायो भन्दैमा यहाँ बन्नेवाला छैन, यहाँ नेपाल बनाउने नेपालीले हो अरुले होइन ।
