राजनीतिक स्थायित्वका नाममा संसद विघटन र पुनर्स्थापना गर्दै चर्खा झैं घुम्दै आमुन्ने सामुन्ने लड्दै र तानतान गर्दै आएका सत्तासिन गठबन्धन र प्रतिपक्षी फेरि पनि मिलिजुली सरकार गठनको जनमतको घेराभित्र पर्न पुगेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन वा प्रतिपक्ष कुनैले पनि आफू अनुकूल सरकार गठन गर्ने जनमत पाउन सकेका छैनन् । बरू ससाना दलहरूको चाप र दबाबमा सरकार गठन गर्ने परिस्थितिमा छन् ।

यसले देशमा राजनीतिक संक्रमण अझै लम्बिदो अवस्थामा रहिरहने त होइन भन्ने संकेत गरिरहेको छ । संघर्ष र युद्धहरू बेहोर्दै आइरहेको देशले अब त सापेक्ष स्थायित्व धारण गर्न सक्ला कि भन्ने सबैको अपेक्षा देखिन्थ्यो ।

विकास तथा समृद्धिका कुरा पनि यही अपेक्षाका आधारमा गरिएका थिए । नेताहरूले देशमा राजनीतिक क्रान्ति समपन्न भइसकेकाले अबका दिनमा आर्थिक क्रान्ति मात्र सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको कुरा निकै फलाक्दै आएका पनि थिए ।

तर अहिलेको जनमतको स्थितिलाई हेर्दा यी कुरा केवल परिकल्पनामा मात्र सिमित रहन पुगेका देखिन्छन् । तथापि देशलाई अग्रगामी निकास दिने र आइ परेका संकट टार्ने दायित्व भनेको राजनीतिक दलहरूको हो ।

यसका लागि दलीय स्वार्थ र नेताहरूका क्षुद्रता परित्याग गरी सिंगो देशको स्वार्थ र सार्वभौमिक एकतालाई सर्वोपरि स्थान दिनसक्नु पर्छ ।

यसैलाई आधार बनाएर स्थायित्व दिनसक्ने सरकार निर्माणमा जोड दिइनु पर्छ ।