चुनाव सकिए पनि देशमा हाँसो आउन सकेन । खुलेर रुने अवस्था पनि छैन । बजार भाउ, विप्रेषण, पेट्रोलियम पदार्थको अन्धाधुन्द मूल्य वृद्धि, खाने तेलको अभाव, भान्सामा ग्याँसको असहज आपूर्ति, मेलम्चीको अवस्था, बजारमा काम धन्दा नभएको, घर खेत बेचेर कर तिर्नु पर्ने र चुनावबाट आउनेहरुलाई देशले पाल्नु पर्ने, अत्यन्त खर्चिलो चुनाव, परिणाम तिनै नेता, देशमा धेरै बेरुजु, कार्यक्षमताको अभाव, भएको चुनावको रोइलो, मतपेटिकाको लुटपाट, तोडफोड, आगजनी, दैनन्दिन दुर्घटनाहरुले कहालीलाग्दो अवस्था, वृद्ध वृद्धाहरुको सकस, सवारी यातायातको अवस्था र भाडा, विदेशी मुद्रोको कम सञ्चितिमा, उच्च व्यापारघाटा, केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदा बजार मूल्य झन् अकासिएको अवस्था, देशको सीमा समस्या यथावत् रहिरहनु, विदेशीऋण बढ्दै जानु, लगानी कम भई उदोगधन्धा चौपट हुनु, भएका उद्योग धन्दाहरु कौडीको मोलमा बिक्री हुनु ।

यावत् समस्याका बीचमा हाम्रो चुनाव अल्मलिएको छ र आफ्नै छोरी, बुहारी, छोरा, भाइ, भतिजा, साला, साली, गर्ल फ्रेन्डहरुलाई पदासीन गराउन नेताहरुको दौडधूप र गठजोड, अप्राकृतिक गठबन्धनलाई धेरैले ठगबन्धन समेत भन्ने गरे देशमा ।

केही युुवाहरु जुझारु रुपमा देखिएका छन् नयाँ जिम्मेवारी लिएर देशलाई उकास्ने भन्दैछन् तर दलहरुको सिण्डिकेट प्रणालीले ती कति सफल हुने हुन् हेर्न बाँकी नै छ ।
पछिल्लो समय हलो, लौरो वा स्वतन्त्र चुनावी चिह्नले केही आशा बोकेको त देखिन्छ तर तिनको सांगठनिक पक्ष कमजोर भन्दैछन् विज्ञहरु । नयाँ पुस्ता ह्वात्तै आउने अवस्था देखिएको छैन । आइहाले पनि अनुभवको कमी हुन सक्छ ।

क्रान्ति गर्न जति विकास गर्न सजिलो छैन । नजाने धर्ती माताले एकपल्ट दलहरुमाथि प्रश्न गर्दै सच्चिने अवसर प्रदान गर्ने हुन् कि अहिलेको चुनावको परिणति हेर्दा यस्तो लाग्दैछ । पूरै परिणामको पूर्वसन्ध्यामा हल्का आशा सम्म गरौँ । यहाँ श्रमिकहरु आत्तिएका छन् र मजदूरहरु तर्सिएका छन् । दिनदिनै कमाएर खाने वर्गलाई हप्तामै हुने लामा लामा विदाहरुले थप रोइलो जन्माएको छ आफू अघाएको संकेत गर्दै देशले सार्वजनिक विदा थपिरहन्छ । भोकाहरुको पेट भरिने अवस्था छैन ।

भुलभुलैयामा सरकारले श्रमिक बैंकको स्थापना गर्यो । कोभिड–१९ का नाममा बेरोजगारी बढे मात्रै होइन देशैभरि गरिवीको मार थपियो । नेपालीहरु विदेशीको भाँडा  माझ्न  या भेडा चराउन गए । तिनले पठाएको पैसाले यहाँ नेताहरुले मस्ती गरे, खर्च देखाए, सजिलो ठेकेदारी भ्यूटावर, तर कृषि उत्पादन बढेन, उल्टो घट्यो, देशमा चाहिने तेल मसला, काठ, दाउरा, इन्धन, फलपूmल देखि नाना, छाना, सबैथरि विदेशबाट ल्याउनु परेको छ ।

भारतले गहूँ निकासीमा समेत रोक लगाएको छ । चाड पर्व धान्न मात्र होइन हरेक दिनका सर सामग्रीहरु आयात नै गर्नु परेको छ र त्यो आयात भएको भन्सार महसुलबाट सरकारले अर्थ नीति सन्चालन गरेको छ । भनौँ आधा राजस्व भंसार सामग्रीको आयातबाटै आएको छ । नेताजीहरुको सुविधा घटेको छैन, दर्जनौँ सुरक्षाको ताँती, हेलिकप्टरको सयर, उपचारमा विदेश, मरणोपरान्त संस्था खोली राज्यकोषको दोहन ।

बाँचुन्जेलको राज्य ढुकुटीको मस्ती, जनताले रोग, भोग र शोक दैनन्दिन पीडाबाट टाढा रहन नसकेको अबस्था छ । चुनाव सकियो देशैभरि महँगी बढ्ने नै भयो । बजेट आउँदा पनि देशैभरि महँगी बढ्छ, विदेशमा साधारण समस्या आउँछ यहाँ भान्सामा समस्या देखिइहाल्छ । एक घण्टामा हाहाकार भइहाल्छ । देशमा उच्च आर्थिक वृद्धि, काम र रोजगारीको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सहुलियतपूर्ण कर्जाका कारण देशमा गरीवी घटेको भनियो, तर घटेन गरिवी ।

सरकारले पन्ध्रौँ योजनामा ०८७ साल सम्ममा देशको गरीवी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लियो, र विसं २१०० सम्ममा त गरीवी उन्मूलन नै हुने बतायो । तर हाल झण्डै ५० लाख नेपाली गरीवीको रेखा मुनि छन् । जनसंख्याको १६ दशमलव ६७ प्रतिशत नेपाली गरिवीमा देखाइए पनि यो संख्या १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । जनसंख्या ३ करोड छ तर गणतन्त्रको संयन्त्र धेरै ठूलो छ, धान्नै नसक्ने त्यो पनि निस्कृय । चुनावले देखायो हाम्रो संयन्त्र कस्तो छ भनेर ।

देशमा हरेक वर्ष ५ लाख श्रमयोग्य जनसंख्या श्रम बजारमा आउछन् । देशमा सबै खपत हुने अवस्था छैन फलतः बेरोजगारीको पीडा छ । श्रमको माग र आपूर्तिको ठूलो अन्तरले धेरै नेपालीहरु विदेशिन बाध्य छन् । श्रमयोग्य जनशक्ति विदेशिएकै कारण विप्रेषण रकम आएको तर त्यसको प्रयोग भने उत्पादन क्षेत्रमा भएन ।

देशको मुख्यक्षेत्र भनेको कृषि हो तर यसैक्षेत्रमा खासै रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । देशमा ठूला, मध्यम र साना उद्योगहरुबाट रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । सरकारले २० लाख नेपालीहरुलाई रोजगारी दिने गरी श्रम बैंकको अवधारणा ल्याएको भने पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममै १ लाख ८८ हजारलाई रोजगारी दिइएको भनिए पनि औसत जम्म सााढे १२ दिनको मात्र रोजगारी मिलेको अवस्था देखियो विगतमा । श्रमिक व्यवस्थापन गर्ने गरी बेरोजगार युवाको तथ्याँक संकलन, श्रम बैंकमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धेरे परेका छन् तर सबैजसो आशै आशाका पुलिन्दा मात्र भएका छन् ।

सबै नेपालीलाई काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने, कोरोनाबाट प्रभावित स्वदेश, विदेशमा रहेकालाई मनन गरी थप अवसर दिने, स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिबार, लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बेरोजगार रहेका, कोरोनाले रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पारिश्रमिक सहितको श्रममूलक विकास निर्माण काममा सरिक गराउने त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था भएको भनियो, तर परिणाम हात लाग्न सकेन राम्रो ।

आय व्यय वार्षिक बजेट ल्याउने गरेकोे विसं २००८ सालदेखि हो, आवधिक योजनाहरु आउने गरेको पनि वि सं २०१३ सालदेखि नै हो । लगभग ७ दशकको यो अवधिमा दर्जनौँ पटक राजनैैतिक परिवर्तनहरु भए । हरेक परिवर्तन पछिका नेतृत्वहरुले अघिल्लोलाई सत्तोसराप गरे, तर अहिलेको परिवर्तनलाई पनि सराप गर्नेहरुको संख्या कम छैन देशमा, ठूलै आशा बाँडियो तर प्रगति शून्य जस्तै भयो भनेर । भएभरका संयन्त्रहरुलाई परिवर्तन गरियो, संस्थागत मेमोरी समेत नरहने गरी परिवर्तनहरु भइरहे, जसले देशको प्रशासनिक क्षमता निकम्मा देखियोे ।

झन् झन् समस्याले सर्वसाधारण चिन्ताले व्याकुल छन् अहिले, सेवा प्रवाहमा । विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक देखिन्छ । गरिवी र बेरोजगारीका क्षेत्रमा यी मुलुकहरुले ठूलो प्रगति हासिल गरिसकेका छन् । छिमेकी मुलुकहरुको पृष्ठभूमिमा तुलना गर्न नसकिए पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुका अन्य विकासोन्मुख साना मुुलुकको पंक्तिमा पनि आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरीवी एवम् बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने कुरामा नेपाल पछाडि नै परेको छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा मात्र होइन विश्व मानचित्रमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एवम् मानव विकासका क्षेत्रमा पनि नेपालको नाम निकै पछाडि छ ।

योजनावद्ध विकासको बाटोमा अब मुलुकलाई थप आर्थिक समृद्ध गराई गरीवी र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न भावी दिनहरु हाम्रा सामु अझ कम चुनौतिपूर्ण छैनन्् । पछिल्ला अन्तरिम योजनाहरुको उद्धेश्य देशमा विद्यमान बेरोजगारी समस्याको हल गर्ने, गरिवी र असमानता हटाउने र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने थियो । समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको आधार तय गर्नु अन्तरिम योजनाहरुको मूल उद्धेश्य थियो । नेपाल र नेपालीको जीवनस्तरमा उच्च परिवर्तन ल्याउनु पनि थियो ।

गरीव तथा सीमान्त समूहको आयवृद्धि गर्दै सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएर गरीवी निवारण र आर्थिक वृद्धिमा ठोस योगदान पुर्याउने, सरकारप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्न रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न केही ठूला आयोजनाहरुमा लगानी बढाउने र स्थानीयस्तरमा समुदायद्धारा पहिचान गरिएका र व्यवस्थापन गर्न सकिने वहुसंख्यक आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरी जनसहभागिता, स्वामित्वभाव तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने रणनीतिहरु अतीतका योजनाहरुले अंगिकार गरेका हुन् तर पनि यथार्थमा हामी अहिलेसम्म विश्वका कैयन मुलुकसामु पछि नै परेका छौ र समृद्धिको बाटो तय भइसकेको छैन । आशै आशामा कति दिन बाँच्ने नेपालीहरु ।

अबको चुनावको परिणामले के सम्वोधन गर्ला त, वा पहिलेको जस्तै कसले जवाफ दिने ? लामो समयदेखि मुलुकले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रकमको भरमा मुलुकको सोधानान्तर स्थिति धाने पनि वैदेशिक रोजगारी भरपर्दो र सुरक्षित छैन ।

बरु स्वदेशी युवा वेरोजगारहरुलाई मुलुकभित्रै स्थानान्तरण र रोजगारीका अवसर प्रदान गरी आर्थिक विकासको महायज्ञमा सरिक गराउन सके हाम्रो गरिवी र बेरोजगारीको दीर्घकालीन समाधान हुनसक्छ । विगतमा साधन र स्रोतको समानुपातिक वितरण नभएका कारण मुलुकमा गरिवी व्याप्त रहेको देखियो । साधन र स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरणमा जोड दिनसके आर्थिक विकासको भरपर्दो आधार तय हुनसक्छ । धनी र गरीव बीच हुने खाडलको दूरी बढ्न दिनु हुँदैन आफै आपूmका बीच यसले थप द्धन्द्धलाई समेत निम्त्याउन सक्छ । लामो द्धन्द्धपछि हाल मुुलुक शान्तिपूर्ण अवस्थामा पुगेको देखिए पनि देशले लामो फड्को मारेको पनि त धेरै भयो किन देखिएन सकारात्मक परिणाम ?

समग्रमा हामीकहाँ झण्डै आधा जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि छन् । जसका कारण हाम्रो आर्थिक विकासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । विगत ७० वर्षको इतिहासमा केवल औसत ३ प्रतिशतभन्दा आर्थिक वृद्धि दर माथि उठेन । केवल संकमणका दिनहरु गुज्रिए आशै आशामा, लामो समय व्यर्थ खेर गयो । रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर्ने सरकारको चासो कागजमै सिमित भयो । श्रमक्षेत्रमा देखिएको गतिरोध हटाउन श्रम कानूनमा समसामयिक सुधार गर्ने र श्रमिकको हित संरक्षण गरी औद्योगिक लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा प्रतिबद्धता देखिएन ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यकम बढी प्रचारमुखी भयो, मुलुकबाट श्रम पलायन भएको कुरालाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमसंग सम्वन्धित विकास निर्माणका योजनाहरु संचालन गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकताको क्रम तय गर्नै सकेन, आउने नयाँ निर्वातिच अनुहारले सक्छन् त सम्बोधन गर्न, कि गुरुहरु जस्तै हुने चेलाहरु पनि, किन कि उही प्रणालीभित्रको चुनाव हो यो पनि ।