• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

चुनाव आयो : यी मागहरु कहिले पूरा हुन्छन् ?

मंसिर २ २०७९, शुक्रबार

चुनाव आयो, घर, दैलो, टोल, छिमेकमा नेता र कार्यकर्ताहरु देखिँदैछन् । कोही हेलिकप्टर, कोही पैदल, कोही दल अदल बदल, कोही छासमिस, कोही बागी, कोही स्वतन्त्र, केही भोट कटाउन चुनावमा निस्केका छन् । भनौँ देशैभरि चुनाव लागेको छ । विदेशिएका नेपालीहरुले भने भोट हाल्न पाएका छैनन् । त्यस्तो प्रविधिको विकास यहाँ भएको छैन ।

लोकतन्त्रको अभ्यास छ देशमा, तर यसको सिद्धान्त भने छैन र आदर्श, निष्ठा, विचार, भिजन, मिसन पनि छैन । यी सबै तत्व राजनीतिमा भइदिएको भए देशले खोजेको चुनाव मार्पmत् सुशासन पनि मौलाउँथ्यो होला अहिलेसम्म । सुकेनास सुशासनलाई सुगा रटेर हामीले देशको समृद्धि खोजेका छौँ र लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष पारदर्शिता, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता अनि सबैको सहभागिता भएन देशमा ।

सजिलै भन्नु पर्दा हारेको मत संख्याभन्दा जितको मत संख्याले भनौँ अल्पमतले बहुमतमा खेल्न पाउनु नै हाम्रालागि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता भएको छ । देशको भूगोलभन्दा अतुलनीय संख्यामा राजनैतिक व्यक्तित्वहरुको रोजगारी पनि हाम्रो देशको सुन्दर पक्ष भएको छ । अन्यलाई बेरोजगारीको पीडा धेरै छ देशमा ।

देशमा के छ भनी विदेशीले सोध्यो भने जवाफमा भन्नुपर्छ मेरो देशमा नेता छन्, कार्यकर्ता छन्, केही विज्ञहरु पनि छन् तर राजनीतितिर आकर्षित छन् । व्यापारी, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, उद्यमी, प्राध्यापक धेरै छन् तर कतै न कतै राजनीतिमै लुट्पुटिएका छन् । यहाँ किसान छ उब्जनी बढाउने मल छैन ।

यहाँ विदेशी ऋण छ, उत्पादन छैन, व्यपारघाटा छ, प्रदूषण छ, वायुमण्डल सफा छैन, नदीहरु धेरै छन् खानेपानी छैन, विद्यालयहरु छन्, विद्या छैन, समाज छ, अनुशासन छैन, रोग छ, अस्पताल पनि छ, उपचार छैन, कोरोना छ, डिंगो छ, स्थानीय पालिकाहरु पनि बेजोड छन्, जनता भने निराश । हिमाल र प्राकृतिक छटाहरु धेरै छन् पर्यटक छैनन्, जल प्रशस्त भएर पनि विजुली महँगो छ, भूमि पनि छ, तर अर्र्कैले मिचेको छ ।

संविधानले राष्टृ जोेगाउने जिम्मा नेपाली नागरिकको भनेको छ, उसकोे कर्तव्यमा उल्लेख छ, तर राष्ट्र प्रमुखका विषयमा मौन छ । नेताहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार कति गरे सुनुवाइ हुने ठाउँ छैन । चुनावको मुखैमा साझा प्रतिबद्धताहरु जाहेर हुन्छन्, पद नमिलेपछि विछोड हुन्छ, प्रतिबद्धताहरु स्वतः निस्कृय हुन्छन् ।

देशमा परिवर्तन पनि हुन्छ, व्यवस्था परिवर्तन तर अवस्था उस्तै मात्र होइन नाजुक हुन्छ, करको मारले पिल्सिन्छन् नागरिकहरु, घर जग्गा बेचेर खाडी पुग्छन् वा केही हुनेहरु अन्य देशमा । गाउँ खाली हुन्छ, भएको उत्पादन बाढी र पहिरोले खाइदिन्छ, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली झाराटराइको हुन्छ । विदेशमा पनि क्रान्ति हुन्छ तर क्रान्तिकारहिरुले राजपाठ चलाउँदैनन्, जसले चलाएका छन् तिनले हजारौँ होइन लाखौँ मानिस मारेका छन् ।

भत्काउन सिप चाहिँदैन, सामान्य दुई चार जनाले लेबरले एउटा घर दुई तीन दिनमा भत्काउन सक्छन् तर त्यही घर बनाउन सिप, दक्षता, प्राविधिक, योजना, पैसा, समय धेरै थरि चाहिन्छ । हाम्रो देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो नेता गणेशमानको नेतृत्वमा तर परिवर्तनपछि उनले शासन हातमा लिएनन्, न त वीपीले नै, हातमा लिने कृष्णप्रसादले सुराही र छाता लिएर बालुवाटार गए त्यही लिएर फर्के । तिनलाई थाहा थियो क्रान्तिकारीहरुले समाज परिवर्तन गर्न सक्छन् तर तिनैले शासन सत्ता लिए भने देश जर्जर हुन्छ, कुशासन हुन्छ मात्रै होइन देश तानाशाहीमा जान्छ । तानशाहको अर्थ कुनै राजा, रजौटा बा श्री ३ नै हुनु पर्ने भन्ने होइन ।

श्री ३ हरुले पनि संविधानको अवधारणा कतिपय राम्रा संरचनाहरु दिएर गएको इतिहास छ । आजको जस्तो राजनैतिक जुहारी थिएन पहिले । पछिल्लोपल्ट नो नट् एगेन अभियान विरुद्ध बोल्न नपाइने आदेश जारी हुनु त्यसैको परिणाम हो, अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको होला तर प्रणालीको आप्mनो स्वभाव त झल्कायो नि ।

फोहोर गरेर सफा गर्नुभन्दा फोहोर नै नगर्नु उत्तम हुन्छ । चुनावी घोषणपत्रहरुलाई हात्तीको देखाउने र लुकाउने दाँत भन्दा के हुन्छ ? ३२ वर्षदेखि देखाइएको नाटक अब कति देखाउने, कति हेर्ने, किन आएन मेलम्ची, किन आएन मेट्रो रेल र मोनो रेल, किन आएन पानी जहाज र घरघरमा ग्याँसको लाइन ? किन फोहोर उठाउन स्वतन्त्रले जित्नु पर्यो, अनि अहिले स्वतन्त्रहरुले आप्mनो चुनाव प्रसार गर्न पाइन भनेर किन रोइलो गर्दैछन्, किन बिना ढेवुवा, फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको चर्चा चल्छ ।

किन स्वदेशमा राजनैतिक रोजगारी पाएजस्तै उद्योगधन्दा प्रसस्त खोलेर यहीँ आम नेपालीलाई रोजगारी नदिने ? किन सरकारी अस्पताल र सरकारी विद्यालयहरुले गुणस्तरीय सेवा नदिने ? सबैभन्दा कम कार्वन उत्सर्जन गर्ने सानो देशमा खर्बौ रकम यसकैलागि ऋण र अनुदान भन्दै जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा भइरहेका बहसमा पैसा माग्ने ? सधैँ विदेशीसामु घुँडा टेक्दै सहयोगको याचना गर्ने, आधा पेट खाएर पनि आत्मनिर्भर किन नहुने, किन दास बन्दै रातरातमा संसदले घातक र दूरगामी सन्धि सम्झौता गर्ने ? असंलग्नताको सिद्धान्त मिचेर दुई छिमेकी मौन रहेका बखत युक्रेनतिर किन जोड्ने गाला, कसलाई देखाउन ?

कति छ व्यापारघाटा र विदेशी ऋण कसले तिर्ने ? बजेटमा आयात प्रतिस्ठापन गर्ने भनिन्छ तर त्यसको कार्य योजना, खाका खोइ त, केही विदेशी सामान आयातमा रोक लगाउँदा स्वदेशीलाई भन्दा विदेशीलाई बढी चासो किन ? आप्mनै साला, साली, भाई भतिजा, सासु, ससुरालाई मात्रै राजदूत, राजनैतिक नियुक्ति किन ? देश दलदलमा फसेको होइन र ? सुशासनको आदर्श र मापदण्ड के हो कसले खोजी गर्ने ? देशमा सार्वजनिक सेवा प्र्रवाह गर्ने स्थानीय तहमा ठूलो संयन्त्र भइरहेका बखत केन्द्रमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद हुनु पर्नेमा किन नभएको, किन भ्mयालझ्यालमा मन्त्रालयहरु ? किन यत्रो संख्यामा प्रदेश र सांसदहरु ?

अनि केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन हुनासाथ तल तल पनि स्वात्तै परिवर्तन किन ? हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनले सुशासन र समृद्धिको नारा अलाप्दै गरे पनि यो खोक्रो सावित भएको छ । घर दैलो सेवा भन्दै पछिल्लो पटक संघीय स्वरुपको राजनैतिक प्रणालीको स्थापना भए पनि आम नागरिकहरुले शान्ति, सुशासन र विकासको सपनालाई केवल सपनामै राखेका छन् । अध्यादेशबाट सबै काम हुन्छ भने चुनाव किन ? पैसा जम्मा गर्नेहरुका लागि गतिलो बैंक बनेको छ राजनैति प्रणाली । चुनावका बाचाहरु ओझेलमा परेका छन्।

किन अदालतमा हस्तक्षेप हुन्छ, तिनका योग्यता अनुसारको स्वतन्त्र नियुक्ति भएको हो भने लोकतन्त्रको मुहार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा स्थापित हुन्थ्यो, किन भत्कियो न्यायालय, अनि प्रधान न्यायाधीशलाई नै नजरबन्दको चर्चा आयो नि त बाहिर, किन गभर्नर अदालत जानु परेको, किन बिचौलिया पसेर बजेटमा चलखेल हुन्छ, सुशासनमा यस्तो पनि हुन्छ र ? नेल्सन मण्डेला, गान्धी, लिक्वान यु, सि जिनपिङ, महाथिर, ओबामाहरुको नाम किन लिन्छ संसारले ?

शितल निवासमा विरोध गर्न नपुग्दै बाटैमा नागरिक अगुवाहरु अड्किन्छन् किन ? किन बालुवाटार डडेल्धुराका लागि चौबिसै घण्टा खुल्ला छ ? भनिन्छ, काठमाडौँकालाई भोटेताल्चा लाग्छ र ३ किमि टाढादेखि नै बन्देज लगाइन्छ । कति बस्छन् काठमाडौँमा मानिसहरु तर सिंहदरबार वा बालुवाटारमा कसले कतिपल्ट भेट पाए ? स्वतन्त्र विचार प्रवाह गर्ने पंक्तिकारले एकपल्ट पनि पाएको छैन र बाँचेका, मरेका अनगिन्तिलाई राष्टिय ढुकुटीबाट सम्मान र पुरस्कार किन दिइन्छ ? के आधारले दिइन्छ ?

औषधि उपचारमा कुन नेताका लागि कति बाँडिन्छ र यसै दसैँको पूर्व सन्ध्यामा पनि कति करोड राज्य ढुकुटी बाँडियो ? जनताको करले जम्मा भएको ढुकुटी यसरी वितरण गर्दा जनता हर्षमा हुन्छन् कि शोकमा, कहाँ पाए तिनले सिटामोल ? युवाहरुलाई नै कोरोना र डिंगोले स्वर्ग पुर्यायो, खोइ तिनको खोजी, किन वृद्धहरु तड्पिएका छन्, कसैलाई ६० वर्षमै वृद्धभत्ता, कसैलाई बल्लतल्ल ६८ मा, विभेद भएन र ? अनि आफैले बोलेको मासिक ५ हजार चुनावी प्रतिबद्धता कता गयो त ? कतिपल्ट झुक्किने मतदाताहरु, अनगिन्ती छन् प्रश्नहरु ।

महँगा गाडी, मोटर साइकल, हेलिकप्टर, महँगो जीवनशैली नै संघीयता र लोकतन्त्र अनि गणतन्त्रको सुन्दरपक्ष हो र ? देश दुख्दैन यसो गर्दा ? देशको निर्वाचन प्रणाली धेरै महँगो भएकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको होइन र ? सुशासनको प्रत्याभूति दिने मनसायको संघीय निजामती सेवा विधेयक किन आएन ? सार्वजनिक प्रशासन किन चुस्त, छरितो, भएन र सेवाग्राही सँधै किन निराश ?

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई कामप्रति सजग गराउन, सेवाभावप्रति उत्तरदायी बनाउन, समयमै काम सम्पन्न गराउन, उत्कृष्ट नतिजा भनाैं सेवाको परिणाम दिन जिम्मेवारी बहन गराउन, कार्यसंस्कृतिको विकास गराउन किन प्रयास भएन त ? अब कहिले हुने त ? हुने बिरुवाको चिल्लो पात हुन्छ होइन र ?