नेपालमा चुनावी सरगर्मी चलिरहदाँ इजिप्टमा ‘जलवायु संकटको’ विषयमा तातो बहस भइरहेको छ । इजिप्टमा भइरहेको कोप २७ले जलवायु संकट र विश्वका विकसित र धेरै कार्बोन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले मानव र प्रकृति जोगाउन अब के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ ।

ठूला मुलुकले गरिरहेको वायु प्रदुषण र त्यसको चपेटामा परिरहेको नेपालजस्तो कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोग्नु परिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा कोप २७ मा छलफल भएको छ । नेपालले यस सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई औपचारिक मुद्दा बनाएको छ । यसअघिसम्म अल्पविकसित राष्ट्रको समूह र जी–७७ एवं चाइना समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउँदै आए पनि अधिकांश विकसित राष्ट्र हानि तथा नोक्सानीलाई छुट्टै सहयोग र व्यवस्था गर्ने पक्षमा देखिएका थिएनन् । गत जुन महिनामा जर्मनीमा भएको ‘बोन बैठक’मा हानिनोक्सानीलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरे पनि सफलता हासिल हुन सकेको थिएन ।

जलवायुजन्य क्षति कति भयो त्यसबारेमा आधिकारिक र एकीकृत तथ्याङ्क आवश्यक पर्छन् । अहिले नेपालले जिडिपीको करिब दुई प्रतिशत जलवायुजन्य हानि नोक्सानी व्योहोरिरहेको अनुमान छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनसँगै विश्व अबका केही वर्षमा हरित ग्रहका रूपमा रही रहला कि नरहला भन्ने आशंकाले सबैको सोचमा घर गरिरहेको छ । हर सेकेन्ड ध्रुवीय हिउँका अकल्पनीय पहिरा गइरहेका छन् । हिउँभालु तथा पेन्गुइन र सिल माछाहरू संकटको आहालमा जीवनको खोजी गरिरहेका छन् । यसको दोष ती संकटोन्मुख र लोपोन्मुख जन्तु तथा जनावरमा जाँदैन, बरू सबै दोष मानिसको सोच, लोभ र लापरबाहीमाथि जान्छ ।

अहिले विश्वबैंकले सबै देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र खर्च गरे सन् २०५० सम्म ७० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सकिने आँकलन गरेको छ । तर, यो केवल प्रक्षेपण मात्र रहने देखिएको छ । विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदनले अति विकसित र विकसित राष्ट्रले विकासशील र कमविकसित राष्ट्रमा यसका लागि कम्तीमा पनि आफ्नो देशको ५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न सक्नुपर्ने भनी सीमा र दायरा पनि तोकिदिएको छ ।

हाल विश्व बैंकले विकसित र अतिविकसित देशले कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन पहल गर्ने छन् भन्ने आशा र आशय प्रकट गरेको छैन । मात्र, ती देशले विश्व जलवायु सम्मेलनमा गरिने र गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरिदिए भने निम्न तथा मध्यम आय भएका देशले विश्वमा भइरहेको कार्बन उत्सर्जन कमी गर्न निकै ठूलो योगदान पु¥याउनेछन् भन्ने आशा विश्व बैंकले राखेको देखिन्छ । साथै, विकसित र अतिविकसित देशलाई ‘डिकार्बनाइजेसनका कार्यहरू’ अघि बढाउन आह्वान पनि गरेको छ । विश्व बैंकको ‘कन्ट्री, क्लाइमेट एन्ड डेभलपमेन्ट’ प्रतिवेदनमा यो कुरालाई केन्द्रमा राखेर विश्वभर आशाको सञ्चार गरिएको पनि छ । तर, यसको कार्यान्वयन विश्व शक्तिमा हर्ताकर्ताका रूपमा रहेका महाशक्ति राष्ट्रहरू नै गर्न चाहदैनन् । जसका लागि हामीले जलवायुजन्य क्षति कम गर्नका लागि दबाब दिनु जरुरी छ ।