☰
छोटो समय तथा उल्लारहित वातावरण भए पनि आमनिर्वाचनको तरंग गाउँघर र सहरमा देखिन थालेको छ । ससाना छालहरू उठिरहेका छन् । ज्वारभाटा उठ्ने दिन शायद गइसके ।
कतैकतै त बाध्यताको विषय पनि हुन थालेको छ, निर्वाचनका काम कुरा ! ‘भोट दिने त होला, सबै उस्तै छन्’, यो आम भनाइ हुन थालेको छ । अब जनताले पनि निर्णय लिन थालिसकेका छन् ।
जनताका नजरमा मन परेका योग्य उम्मेदवार कमै छन् । तथापि व्यवस्थाको कुरा हो, जनताले सोच्न थालिसकेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई भने भ्याइनभयाइ छ ।
अहिलेको छनौटमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि रहेकाले चुनावी प्रक्रिया केही चाखलाग्दो बनेको छ । आचार संहिताले बाँध्दै लगेको छ । समयले साँगुरो प्रक्रियमा पु¥याएको छ अबका बाँकी दिन ।
सत्तापक्षको ‘गठबन्धन’ र प्रतिपक्षको ‘तालमेल’को कुरा भन्दा पनि स्वतन्त्रका कुरा बढी चर्चामा छन् । तर निर्वाचन वातावरण कस्तो हुने हो, मौन अवधिले निर्णय गर्ने छ । यस अघिका निर्वाचनमा मौन अवधिमा धेरै खेलखण्ड हुँदै आएको विरासत छ ।
निर्वाचन प्रणालीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन भनी नेपालको संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन त्यसरी हुँदै आएको देखिदैन । प्रणालीभन्दा पनि वैयक्तिक हारजित प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् ।
उता निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएन भने नागरिक र उम्मेदवारको मौलिक हक कुण्ठित हुने भनी व्याख्या गरिन्छ । यसले शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण र परिवर्तनमा बाधा पुर्याएको मानिन्छ ।
यसले मतदाता र उम्मेदवार बीचको सम्बन्ध धुमिल बनाउनुका साथै मतपरिणाम अनपेक्षित हुनुका साथै उम्मेदवारको छवी धुमिल हुनुका साथै व्यक्तित्व, चरित्र, योग्यता र विचारधारा कलुषित हुन जान्छ ।
यसले धनबल, बाहुबल र छलबलका साथै गठबन्धन, गाँठबन्धन, तटबन्धन र बारबन्धनमा लगेर विचार, छवि र आचारलाई बगाइदिन्छ । यसका लागि विचार तथा अनुशासन जरूरी छ ।
संविधानप्रदत्त अधिकारलाई आचारसंहिताले निर्वाचनको कसीमा राखेर स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र भयरहित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । यस कारण राजनीतिक पार्टी तथा तिनका उम्मेदवारहरू केवल आचार संहिताका बारेमा औपचारिक सरोकार राखेर मात्र पुग्दैन । यसको अक्षरशः पालना पनि गरिनु जरूरी छ ।
आचारसंहिताले राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारहरूलाई पैसा, बल तथा छलबाट प्रभावित गर्न नसकून भनेर सचेत र वृहंगम उद्देश्य लिएको देखिन्छ । अहिले यत्रतत्र सर्वत्र टाँगिएका ब्यानरहरू हटाउन निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ ।
यसपाला तामझाम, रङ्गीचङ्गी, पोष्टरिङ, पम्प्लेटिङ तथा भोजभतेरलाई दुरूत्साहन गरिए पनि त्यसमाथि कडा कारवाही गर्न सकिएको देखिदैन । यसमा राजनीतिक पार्टी तथा तिनका उम्मेदवारहरूको अटेरीले काम गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले आचार संहिता पालना गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यसको व्यवहारिक पालना हुनैपर्छ । यसका लागि निर्वाचन आयाोगले आएका उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण सोधेर ‘धर्म निर्वाह’ मात्र गर्ने भन्दा पनि कडा अनुगमन जरूरी छ ।
सरकार, सरकारी मानिस, मन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता उलङ्घन गर्नु बहादुरी सम्झिइरहेका देखिन्छन् । जब कि यो विषय भनेको अराजनीतिक, अनैतिक र बेइज्जतको विषय हो ।
यस्तो बेलामा आमनिर्वाचनलाई कम खर्चिलो, शान्तिपूर्ण र स्वच्छ बनाउन आचारसंहितामा रहेका प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । भनिन्छ, ‘लातो का भूत, वातो से नही मानता !’
अर्कोतिर, आयोगले संविधानतः आफूले गर्ने काममा पनि स्पष्टता र पारदर्शिता ल्याउन सक्नै पर्छ । होइन भने आयोग दण्डाधिकारी मात्र होइन, आयोग पनि दण्डको भागिदार बन्न सक्छ ।
सबैले समयमै ख्याल गरौं !
