☰
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा अधिकांश मतदान केन्द्र अपांगमैत्री नभएकाले कष्टप्रद रुपमा मतदान दिन पर्यो । धेरै मतदान स्थल अपांगमैत्री नबन्दा आफ्नो मत दिने अधिकारबाट शारिरीक रुपमा अशक्त भएकाहरुले मताधिकारबाट बञ्चित भए ।
मतदानस्थलसम्म पुग्नका लागि ह्वीलचेयरसम्म लैजाने बाटो नबन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा अपांगता भएकाहरु घस्रिएर आफ्नो मत दिन विवश भएका तस्वीर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएका थिए । त्यो नियति अब पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । यसरी सास्ती खेप्नेहरूको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभेटिए पनि २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मान्दा त्यति बेलाका ५ लाख १३ हजार ९ सय १३ अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये अहिले धेरै मतदाता छन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपांगता मैत्री मतदानस्थल बनाउन चुकेको घटना पुन नदोहोरियोस् । खासमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति, तिनको राजनीतिक अधिकारप्रति राज्य संरचनाहरू अझै संवेदनशील छैनन् । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार सबैको समान उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्न अपनाइएको लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकमा बिलकुलै अस्वीकार्य छ ।
मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिदै छ । मतदाता आफ्नो मतदान गर्न तयारी अबस्थामा छन् । तर, राजनीतिक दलहरुले मतदानस्थलको विषयमा र अपांगता भएका मतदाताको भावना अझै बुझ्न सकेको देखिदैन । निर्वाचन आयोगले पनि मतदानस्थल अपांगतामैत्री बनाउने प्रतिबद्धतासहित सबैलाई आफ्नो मत दिने अधिकारबाट बञ्चित गरिनु हुन्न ।
मतदाता सूचना तथा शिक्षाका सामग्रीहरू अपांगमैत्री छैनन् । आयोगका सूचना तथा जानकारी दृष्टिविहीनहरूले पढ्न सक्ने खालका छैनन् । सूचना आदानप्रदानमा सांकेतिक भाषाको प्रयोग पनि भएको छैन । यस्तो वास्तविकताले यसपालि समेत मतदान केन्द्रमा भन्दाभन्दै र जान्दाजान्दै पनि स्थानीय तहकै जस्तो नियति त दोहोरिन्न भनेर सन्देह गर्ने आधार दिएको छ । र, यस्तो परिस्थिति असमझदारीले मात्रै पैदा गरेको किमार्थ होइन ।
खासमा हाल संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरु अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैन । राजनीतिक दलले हालै जारी गरेका घोषणापत्रमा अपांगता भएका नागरिकको सबालमा कमैले मात्रै समेटेका छन् । उनीहरुको प्राथमिकतामा अपांगताभएका नागरिक प्राथमिक विषय पहिला पनि परेनन् । अहिले जारी भएका राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा पनि परेनन् । अझ राजनीतिक दलहरुले मतदानस्थल अपांगतामैत्री हुनुपर्छ भनेर आफ्नो विषय बनाएका छैनन् । बोरु ति नागरिकको भोट अरुले खसालेर मताधिकारबाट बञ्चित गराउने काम भइरहेका छन् ।
मतदानस्थल अपांगमैत्री नहुँदा मतदानस्थलमा सहयोग चाहिनेहरूले पनि गोप्य मतदान गर्न पाएका छैनन् । यसले गोप्य मतदानको अधिकार पनि हनन भइरहेको छ । दृष्टिविहीनहरूका सन्दर्भमा, संसारभरि मान्यता पाएको ब्रेललिपिमै मतपत्र बनाउन सकिन्छ, जुन नेपालमा भएकै छैन । फरक–फरक प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई भिन्नभिन्न पूर्वाधार चाहिन्छन्, सोही अनुरूप निर्वाचन प्रक्रियालाई अपांगमैत्री बनाउनु आवश्यक छ ।
