☰
निर्वाचन आफैमा एक प्रतिस्पर्धात्मक क्रिया हो । जसले मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्छ, उसैको जित हुने कारण मतदाता आकर्षण उनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको हुन्छ ।
आमनिर्वाचनको महायज्ञमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार होमिएका छन् । निर्वाचन वातावरण स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र पारदर्शी भएको खण्डमा मात्र मतदाता मतदान केन्द्रसम्म पुगेर मत खसाल्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
जति धेरै मतदान भयो, त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ र निर्वाचनको वैधता पनि । यसकारण, मतदाताका लागि सहज वातावरणमा मतदान गर्ने अवसर बनाउनु सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र आममतदाताको जिम्मेवारी हो ।
निर्वाचन प्रणालीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन नेपालको संविधानले संवैधानिक अंगका रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ । १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने बालिग मताधिकारको संवैधानिक हक छ भने त्यस्तो मतदान गोप्य रहने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।
आवधिक रूपमा हुने सबै प्रकारका निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु आयोगको अहम दायित्व मानिन्छ ।
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएन भने नागरिक र उम्मेदवारको मौलिक हक कुण्ठित हुने, शान्तिपूर्ण सत्ता परिवर्तनमा बाधा पर्ने, मतदाता र उम्मेदवारबीचको सम्बन्ध धुमिल हुने, मत परिणाम अनपेक्षित आउने, उम्मेदवारको निर्वाचन व्यक्तित्व, चरित्र, योग्यता र विचारधाराको आधारमा नभई धनबल, बाहुबल र छलबलका आधारमा हुन पुग्ने तथा निर्वाचनको विश्वसनीयता ह्रास हुने अवस्था आउँछ ।
यसकारण, निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आयोग कृत संकल्प छ । आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्वाचनको कुशल व्यवस्थापन र निर्वाचन अनुशासनको पालनामा जोड दिएको छ । निर्वाचन अनुशासनका लागि आयोगले राजनीतिक दलको सहभागितामा निर्वाचन आचार संहिता बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्छ ।
निर्वाचन आचार संहिता निर्वाचन सिद्धान्त, व्यवहार र मार्गदर्शनको सँगालो हो, जसलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी, उम्मेदवार तथा मतदाता सबैले पालना गर्नु पर्छ ।
आचार संहिताले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र भयरहित बनाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । निर्वाचनका सरकारवालाले आचार संहिता निर्माणमा सहभागी हुनु, आचार संहिताका प्रावधानप्रति सहमति जनाउनुभन्दा उनीहरूले आचार संहिताको पालना गर्नु र आचार संहिताको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिलाई नै निर्वाचन आचार संहिताको प्रस्थान बिन्दु मान्न सकिन्छ । विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरू बन्दै गए ।
तथापि, ऐनहरूले आचार संहिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेका थिएनन् । सन् १९७२ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्वाचनको दौरान भएको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने माग उठ्यो र कानुनमा समावेश भयो ।
सन् १९९४ मा इन्टर पार्लियामेटरी युनियन (आईपीयू) ‘डिक्लेरेसन अन क्राइटेरिया फर फ्रि एन्ड फेयर इलेक्सन’ जारी गर्यो र यसको आधारमा सन् १९९८ मा निर्वाचनका लागि आचार संहितासम्बन्धी पुस्तक पनि प्रकाशन गर्यो ।
यसलाई नै आधुनिक निर्वाचन प्रणालीको विस्तारित आचार संहिताको रूप मान्न सकिन्छ । यसपछि इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल एसिसटेन्टले सन् २००१ मा विश्वभरका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भइरहेका निर्वाचनसम्बन्धी बेस्ट अभ्यासहरू समेटर ‘निर्वाचनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड’को सँगालो प्रकाशन गरी विश्वभरको निर्वाचन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो प्रजातान्त्रिक आमनिर्वाचनको व्यवस्थापन गर्न बनेको जनप्रतिनिधि ऐन, २०१५ ले निर्वाचन खर्च र निर्वाचनसम्बन्धी गैरकानुनी व्यवहार नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा आचार संहिताको सुरुवात यहीँबाट भएको मान्नु पर्छ । २०४७ सालअगाडि भएका निर्वाचनहरूमा स्पष्ट रूपमा आचार संहिताको व्यवस्था भएको देखिँदैन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पश्चात् सम्पन्न निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्न आयोगले निर्वाचन आचार संहिता बनाएको र कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ । त्यसपछि नियमित रूपमा आयोगले राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र संलग्नतामा निर्वाचन सञ्चालन गर्न समय समयमा निर्वाचन आचार संहिता बनाई लागू गर्दै आएको छ ।
आचार संहिता स्वभावैले गतिशील हुन्छ । राजनीतिक शासन प्रणालीमा परिवर्तन, सूचना सञ्चार प्रविधिमा विकास, निर्वाचन प्रविधिको विकास तथा नागरिकहरूको परिवर्तित चासोका कारण निर्वाचन वातावरण पविर्तन हुने भएकाले आयोगले हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा नयाँ निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्ने र सरकार तथा दलको सहमति र प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयन गर्छ ।
कानुनी प्रावधान र सरोकारवालाहरूको सहभागिता र प्रतिबद्धताले गर्दा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता ऐनजस्तै शक्तिशाली हुने गर्छ । निर्वाचन ऐन, २०७३ मा आयोगको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
आचार संहिता अनुशासित सभ्य र सम्मानित निर्वाचन प्रणालीको आधारस्तम्भ हो । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता २०७९ जारी गरेको छ ।
आचार संहिताले निर्वाचन अनुशासन कायम राख्न जोड दिएको छ । आचार संहिताले राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई पैसा, बल तथा छलबाट जनप्रतिनिधि चयन गर्ने निर्वाच महँगो बन्न गयो भने त्यस्तो निर्वाचनमा सबै नागरिकको पहुँच कम हुन जान्छ ।
निर्वाचन प्रतिस्पर्धी हुँदैन र निर्वाचित प्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुँदैनन् र समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न जान्छन् । यसकारण, आयोगले निर्वाचन खर्चमा बार लगाएको छ र तामझाम, पोस्टर पम्पल्पेट तथा भोजभतेरलाई दुरुत्साहन गरेको छ ।
निर्वाचन भयरहित वातावरणमा हुन सकेन भने मतदाता मतदानस्थलसम्म नै जाँदैनन् र निर्वाचनमा कम मत खस्ने, अनपेक्षित परिणाम आउने र सत्ता परिवर्तनमा पनि अनिष्ट आउन सक्छ ।
निर्वाचन प्रणाली विश्वसनीय भएन भने त्यस्तो निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधता नपाउन सक्छ । यसकारण, आयोगले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन वातावरण बनाउन आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सक्रियता बढाएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा मतदातालाई जथाभावी सपना बाँड्ने र भ्रमित गराउने गरेको बुझेर भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय निर्वाचन आयोगलाई घोषणापत्रको गाइडलाइन बनाई राजनीतिक दललाई दिन निर्देशन गरेको व्यहोरा भारतीय निर्वाचन आयोगले सन् २०१५ मा प्रकाशन गरेको ‘मोडेल आचार संहिताका लागि निर्देशनहरूको संग्रह’मा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले सोधेका स्पष्टीकरण पटक पटक गरी पाँचभन्दा बढी भएमा स्वतः २ लाख रुपैयाँ जरिमानामा परिणत हुने तथा दुईपटक जरिमाना तिरेमा त्यस्तो जरिमाना स्वतः उम्मेदवारी रद्दमा परिणत हुने स्वचालित व्यवस्था गर्न सकेमा आयोगलाई सजिलो हुने देखिन्छ ।
