☰
विष्णुप्रसाद खनाल
दिगो विकासको सन्दर्भमा नेपालले खासगरी अत्याधिक जनसंङ्ख्या वृद्धि, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित बसोवास, बढ्दो सहरीकरण, बढ्दो मरूभूमीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण, पूर्वाधारजन्य संरचनाहरूको व्यापक निर्माण, बजार विस्तार, ठूलाठूला आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालन, आणविक शक्तिको विस्तारजस्ता समस्याहरू झेल्दै आएको छ ।
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय र वातावरणीय पक्षको सुधारका लागि दिगो विकासको अवधारणा आए पनि यसको समस्याहरूको व्यवस्थापन उचित रूपमा हुन सकिरहेको छैन ।
वर्तमान पन्ध्रौ योजना २०७६/२०७७—२०८०/२०८१ मा उल्लेख भएअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्म विश्वको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि नछोडने प्रतिवद्धताका साथ सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरिएको थियो ।
उक्त घोषणा बमोजिम दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १६९ ओटा परिमाणत्मक लक्ष्य, २३२ ओटा विश्वव्यापी सूचक निर्माण गरिएका भए पनि ती कार्यान्वयन हुन सकिहेका छैनन् ।
दिगो विकास लक्ष्यमा विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक तथा समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमारी अन्त्य गर्ने सबैलाई स्वाथ्य र शिक्षा पुर्याउनेजस्ता विषय समेटिएका छन् ।
साथै, लैङ्गिक समानता र सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा उर्जाको पहुँच, रोजगारी प्रर्वद्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार दिगो विकास र सहरीकरणजस्ता विषयलाई समेटिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यमा तीन आयामहरू सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यान दिइएको छ । यी तीन पक्षलाई पूरा गर्ने सवालमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको अहम भूमिका रहने गर्दछ ।
नेपाालले दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै चौधौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४—२०७५/२०७६) देखि नै दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्ने कार्य सुरू भएको थियो ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कार्यक्रम तथा आयोजनालाई दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार बजेट सांङ्केतीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा योजनामा समावेश गरी लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने ध्येयले प्रादेशिक तथा स्थानीय योजना तर्जुमा नमुना दिग्दर्शन तयार भएका छन् ।
सरकारी तवरवाट वि.सं. २०७४ सालमा नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना सन् २०१६ देखि सन् २०३० प्रकाशनमा ल्याइएको थियो ।
दिगो विकासलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन, नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गर्ने, विश्वसनीय र सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न नयाँ तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने र तथ्याङ्क प्रणालीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार भई कार्यन्वयनमा ल्याउने कार्य भए तापनि यसमा निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत कार्य समिति गठन गरिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको एक प्रयासले मात्र समभव नहुने हँदा सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदारको बीचमा रणनीतिक साझेदारी हुन जरूरी छ ।
आर्थिक नीति, आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य, लगानी अनुमान, सार्वजनिक निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्षेत्रगत योगदान लगायतका नीति तथा लक्ष्य तय गरेर दिगो विकासको लक्ष्य राखिन्छ ।
नीति तथा लक्ष्यअनुसार आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथ वित्तीय रणनीतिलाई समेत आधार बनाउने र योजना अवधिमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको आन्तरिकीकरण तथा स्थानीयकरणमा विशेष जोड दिइने भनिए तापनि यसको पारदर्शितामा भने प्रश्न उठने गरेको छ ।
दिगो विकासका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उत्थानशील पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण, सहर र वस्ती उपभोग तथा उत्पादनको दिगोपनासँग सम्बन्धित लक्ष्य र रणनीतिको कार्यन्वयनको सवालमा असमानता न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सुशासन तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा तर्जुमा गरिएका लक्ष्य र रणनीतिको कार्यन्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
त्यस्तै, स्वाथ्य र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका साथै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकास गर्ने रणनीति आवश्यक पर्ने र कामहरू गर्ने सवालमा सुशासन तथा पारदर्शिता हुनु जरूरी छ ।
विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र लगायत आन्तरिक तथा बाह्य सरोकारवालासँगको साझेदारीलाई महत्व दिनुपर्छ ।
समृद्ध नेपाल,सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच सहितका विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सार्वजनिक क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निवार्ह गर्दै दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दैै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा यस क्षेत्रको अहम भूमिका रहनु पर्दछ ।
सामाजिक न्याय, प्रादेशिक सन्तुलन, सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सार्वजनिक क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्माण गर्ने, आर्थिक उपलब्धिको समन्वयायिक वितरण र पुनवितरण गर्दा आर्थिक सवलीकरणमा जोड दिने, सुशासन, शान्ति र सुव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारीको प्रत्याभूूति जरूरी छ ।
संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न लागि नेपालको संविधान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था भएर मात्र पुग्दैन ।
कृषि, उद्योग, सेवा, निर्माण र सेवा क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा जनताको आयस्तर वृद्धि गर्न समावेशी र सन्तुलित विकासको अवधारणा बमोजिमका कार्य निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग पनि जोडिएको हुन्छ ।
सहभागितामूलक विकासको अवधारणाअनुरूप विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउन, प्रदेश तहको योजना, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी स्थानीय तहले स्थानीय र प्रदेश तहमा लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी प्रादेशिक महत्व र प्राथमिकताका कार्यक्रम तथा आयोजना छनौट तथा कार्यन्वयन गर्दै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।
विकास निर्माण, रोजगारी शुशासन एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै प्रदेश स्तरीय आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि, निजी, सहकारी र गैरसहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गरी प्रदेशस्तरीय स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन गरी अधिकतम उपयोग गर्न प्रोत्सहित गर्नु पर्दछ ।
दिगो विकासको योजना तथा नीति अनुरूप नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गर्ने सवालमा आवश्यक स्रोत र साधन परिचालन तथा लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी नागरिकको जीवनस्तर सुधारका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहमा सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन, विकास सुशासन अभिवृद्धिका लागि संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तीय प्रोत्साहन गर्ने नीति तय गर्नका लागि गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
