☰
कुनै पनि गाउँपालिकालाई नगरपालिका घोषणा गर्न आवश्यक न्युनतम मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । नेपालको संविधानअनुसार नगरपालिका घोषणा गर्न विद्युत, खानेपानी, सञ्चार र अन्य त्यस्तै शहरी सुविधा भएको अर्धशहरी क्षेत्र हुनुपर्छ ।
साथै, न्युनतम जनसंख्या बीस हजार तथा वार्षिक न्युनतम आम्दानी ५० लाख रूपयाँ भएको हुनुपर्छ भनिएको छ । तर पहाडी क्षेत्रको हकमा कम्तीमा दश हजार जनसंख्या र पाँच लाख आम्दानी भए पुग्ने भनेर उल्लेख भएको छ ।
अछामको हुम्कुमा रहेको मेरो गाउँ पनि केही समय अगाडि कमलबजार नगरपालिका घोषणा भएको छ । कुन आधारमा नगरपालिकाभित्र पर्न सफल भयो गम्भीर विषय भएको छ ।
हुन त केही कारण भएरै यसो गरेको होला जुन त्यहाँ बस्ने बासिन्दाले नदेखेको पनि हुनुपर्छ भन्ने सोचेर चित्त बुझाउनु परेको छ । नगरपालिका घोषणा भए पनि त्यहाँ बस्ने जनताका पीडाहरू आफैसँग छन् ।
उनीहरूलाई अत्यावश्यक कामका लागि कतै हिँड्नु पर्दा यातायातका साधन अहिलेसम्म त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन् । अछामको गैरिटाँडबाट मंगलसेन आउने साधनका लागि तीन घण्टा बालबच्चासहित सडकमा पर्खिबसेपछि बल्ल एउटा जीपमा जसोतसो मंगलसेन पुग्न सकेका थियौं ।
त्यहाँसम्म पुग्न पनि बिहानै सात बजे घरबाट हिँडेपछि झण्डै पाँच घण्टा पछि बल्ल दिउँसोको बाह्रबजे गाडी चढ्ने ठाउँ गैरिटाँड पुगेका थियौं । समयमा यातायातका साधन नपाउँदा काठमाडौंबाट घर पुग्न चार दिन र घरबाट काठमाडौं फिर्ता हुन पाँच दिन गरेर नौ दिन हाम्रो बाटोमै बितेको थियो ।
बीस वर्ष अगाडि बनाउन सुरू गरिएको कमलबजार विमानस्थल अहिलेसम्म सुचारू हुन सकेको छैन । गाँउलेहरू आफ्नै श्रमदानले नजिकैको खोलाबाट बिजुली निकालेर एक वर्षजति राती मात्र दुइटा चिम बाल्न सफल भएका थिए ।
त्यो पनि बिग्रिएपछि मर्मत सम्भार नहुँदा विगत तीन वर्षदेखि गाउँ फेरि अन्धकारमै छ । सरकारी तवरबाट अध्यारो हटाउन गाउँसम्म विजुली कहिले पुग्ने हो पत्तो छैन ।
वर्षौं पहिले सरकारका तर्फबाट सहयोगस्वरूप दिएका सोलारहरू पुराना भएर काम गर्दैनन् । घरमा मोवाइल चार्ज गर्न नपाउँदा स्वीच अफ गरेर राख्नु पर्छ ।
यसका कारण देश, विदेशमा रहेका आफन्तबाट आउने अति आवश्यक खबरहरू पनि समयमा थाहा पाउन सकिदैन । बिरामी पर्दा वा कुनै दुर्घटना हुँदा घरबाट दिनभरि हिँडेर मात्र मंगलसेन अस्पताल पुगिन्छ ।
त्यहाँ पनि विज्ञ डाक्टरको अभाव तथा आधुनिक उपकरणको अभावमा भनेजस्तो उपचार नपाउँदा विरामीहरूले नेपालगञ्ज, धनगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
त्यहाँ पनि कडा रोगको उपचार हुन नसक्दा काठमाडौंसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । केही वर्ष अगाडि मात्र अछामबाट छुट्टाछुट्टै समयमा गरेर सातजना आफन्त उपचारका लागि काठमाडौं आएर मसँगै बसेर उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
केही महिना अगाडि पनि मृगौलाको उपचार गर्न एकजना बहिनी एकमहिना मसँगै बसेकी थिइन् । बिग्रेको मृगौलाको अपरेसन गर्न तीन दिन लामो यात्रा गरेर सुर्खेतको दुर्गम गाउँबाट यसकै लागि उनी दोस्रो चोटी काठमाडौं आएकी हुन् ।
उस्तै पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दुर्गमका जनतालाई यसले थप आर्थिक भार पर्दा झनै गरिब बन्न पुग्दछन् । मेरो गाउँ लगायत छिमेकी गाउँमा उत्पादन हुने अन्नपात, फलफुल, घिउ, खसीबोका बेच्न यातायात तथा बजारको अभाव छ ।
यसका कारण कृषि उपज सडेर जान्छन् या गाईभैंसीलाई नै खुवाउनु पर्छ । यी र यस्तै कारणले त्यहाँका मानिसको परिश्रम खानपिन बाहेक दुई पैंसा आम्दानी गर्न नसक्दा त्यसै खेर गएको छ ।
वर्षभरि भात खान चाहिने चामल ओखलमा कुट्नु पर्ने बाध्यता छ । गहुँ, मकै पिस्ने काम घट्ट वा जाँतोमै गर्नुपरेको छ । जसमा श्रमसँगै समय पनि बढि लाग्दछ ।
जुन काम फाट्टफुट्ट कुनै पुरूषले गरिहाले पनि बढिजसो महिलाले गर्दछन् । योसँगै गाउँमा न त पत्रपत्रिका आइपुग्छन् न बिजुलीको सुविधा नै छ । अरू साधनहरू नपुगे पनि सल्लाको खोटो संकलनका लागि वनजंगलको विनाश गर्न ब्यापारीहरू भने पुगेको देखिन्छ ।
स्थानीय निकायबाट अनुमति लिएको भएपनि यसवाफत हुने आम्दानी स्थानीय जनताको सुविधामा खर्च भएको देखिदैन । त्यहाँका जनतालाई सुसूचित बनाउने कुनै माध्यम देखिदैन ।
छरप्रष्ट भएका कतिपय घरहरू पनि बसाइसराइको कारणले रित्तो हुन पुगेका छन् । गाउँमा बस्ने मानिसहरूको चहलपहल घटनाले जंगली जनावरहरूको विगविगी बढेको छ ।
खोलाबाट गाग्रीमा पानी बोक्दै घरधन्दा चलाउनुपर्छ । यो पनि थोरैजसो केटाकेटी बाहेक धेरैजसो महिलाले नै बोकेको देखिन्छ । पुरूषहरूले गाग्रीमा पानी भरेको देखिदैन ।
पहाडका कतिपय ठाउँमा खेतिपाती गर्न आकासे पानीको भर पर्नु पर्ने बाध्यताका कारण कतिपयको खेत बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका कारण बेलाबेलामा बाजुरा, जुम्ला, रोल्पा लगायत विभिन्न ठाउँमा खाद्यान्नको संकट हुने गरेको छ ।
रोग लाग्दा, बिरामी पर्दा धामिझाँक्रीलाई देखाउने चलन हट्न सकेको छैन । जसले गर्दा उपचारको नाममा झनै दीर्घकालीन समस्या ल्याउने गरेको छ ।
पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा छाउपडी प्रथाले गहिरो जरा गाडेको छ । शौचालयको सुविधा नहुँदा खुला शौचालय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले पानीका मुहानहरू दुषित हुँदा हैजा, टाइफाइडजस्ता सरूवा रोगहरूको आक्रमणले वर्षेनी धेरैजनाको ज्यान जाने गरेको सर्वविदितै छ ।
गत वर्ष मात्रै हुम्लामा मौसमी ज्वरोले सात जनाको ज्यान लिएको थियो । अहिले आएर वातावरण परिवर्तनका कारण पनि बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने गाँस, बास, कपासको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्न थालेको छ ।
वातावरण परिवर्तन भएसँगै आधुनिक तरिकाले वातावरण सुहाउँदो खेती गर्न नसक्दा खाद्यान्न संकट थपिंदै गएको छ । गाउँमा विकासको लहर ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने उर्जावान युवा विदेशिन बाध्य हुँदा गाउँमा विकास शुन्यप्रायः छ ।
सरकारी स्कुलमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू गाउँ छोडेर टाढा शहरका स्कुलमा गएर पढ्न बाध्य भएका छन् । स्कुल पढाइ नहुने धुलो मात्रै खेलेर आउने भन्दै अभिभावकले आफ्ना स्कुल जाने उमेर पुगिसकेका सन्तानलाई पनि स्कुल पठाएको देखिदैन ।
गाउँ छोडेर टाढा शहरमा पढ्न पठाउने पनि छोराका हकमा मात्र लागु भएको छ । छोरीले पनि स्कुल जानैपर्छ भन्ने चेतना अहिलेसम्म पनि कतिपय त्यहाँका जनतामा आउन सकेको छैन ।
बालविवाह, जबरजस्ती भगाएर गरिने विवाह बन्द हुन सकेका छैनन् । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम तथा आठ घण्टा मनोरञ्जन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कुन चराको नाम हो दुर्गमका जनतालाई थाहा छैन ।
गाउँमा कहिलेकाहिं लाग्ने मेला, जात्रा तथा चाडपर्वबाहेक मनोरञ्जनका साधनहरूको निकै अभाव छ । विजुली नहुँदा टेलिभिजन, रेडियोजस्ता सञ्चारका साधानहरूको प्रयोग भएको छैन ।
घरका सदस्यहरू आआफ्नो काममा व्यस्त हुँदा र गाउँमा पनि बसाइसराइले मान्छेहरू घटदै गएकाले घरमा बसिरहने जेष्ठ नागरिकहरूमा दिक्क मान्ने टोलाउने समस्या देखिन्छ ।
उच्च शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य उपचार, सञ्चारजस्ता अति आवश्यक कुराहरूको सुविधा नभएका गाउँपालिकालाई पनि नगरपालिका घोषणा गर्दा न्युनतम मापदण्ड पनि पूरा भएको देखिदैन ।
आफूलाई सुविधायुक्त गाडीहरू थप्ने बाहेक जनताबाटै चुनिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले यस्ता अति आवश्यक कुराहरूमा ध्यान दिएको अनुभव हुन सकेको छैन ।
जनताको करबाट करोडभन्दा माथि पर्ने विलासी गाडी किनेको सहन नसकेर त्यहाँका जनताले गत वर्ष मात्रै मंगलसेन नगरपालिकाको मेयरले चढ्ने गाडी जलाएका थिए । धैर्यको पनि सीमा हुन्छ ।
गाडीभाडा र चिया खर्च गरेर चारसय पर्ने ठाउँमा तीस लाखको बिल बनाएर पेस गरेकाजस्ता घटनाहरू सुन्दा दुर्गम क्षेत्रमा विकास होला भन्ने आश मरेर आउँछ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, गाँस, बासजस्ता समस्याको उचित व्यवस्थापन नगर्ने तर जनप्रतिनिधिहरूले विलासी जीवन यापन गर्ने प्रवृत्तिले जनआक्रोश बढ्दै जाने खतरा देखिन्छ ।
यसले हाम्रो व्यवस्था तथा शासन प्रणालीलाई नै बदनाम नगर्ला भन्न सकिदैन ।
