काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सुशासन संगोष्ठी २०२२ ले समावेशी विकासका लागि स्थानीय शासनमा नवप्रर्वतनको प्रवद्र्धन गर्नेमा जोड दिएको छ । दुई दिन लगातार बसेको उक्त संगोष्ठीले विशेष गरी स्थानीय तहका सरकार र प्रशासनले समावेशी विकासका लागि स्थानीय नवप्रर्वतनको प्रवद्र्धन गर्नेमा जोड दिएको हो ।

‘नेपालको समावेशी आर्थिक विकासका लागि स्थानीय शासनमा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन गर्ने’ मूल नाराका साथ गरिएको दुई दिने संगोष्ठी गभर्नेन्स ल्याबले आयोजना गरेको हो । सो संगोष्ठीमा सार्वजनिक नीति तथा शासन क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा भेला भई स्थानीय शासन नवप्रवर्तनका लागि नयाँ आयामबारे बृहत् छलफल गरिएको छ ।

दुई दिने संगोष्ठीमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान तथा विकास एजेन्सीका तीन सयभन्दा बढी सरोकारवालाको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय सुशासन संगोष्ठीले जनाएको छ । संगोष्ठीका अनुसार, पहिलो सेसनमा देशका ६ वटा प्रदेशका ११ पालिकाका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले अहिलेसम्म सरकार सञ्चालन र आफ्ना नवीनतम् सिकाइ, अभ्यास र आगामी दिनका चुनौती र अवसरबारे आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै सेनिको दोस्रो दिन राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूले पहिलो दिनको सिकाइलाई संस्थागत गर्ने र नीतिगत प्रभावलाई मापन गर्नेबारे थप छलफल गरेका थिए । यी दुवै सेसनमा भएका गहन छलफललाई पूर्णता दिन ‘समावेशीता, नवप्रवर्तन, स्थानीय शासन र आर्थिक विकास’लाई चार प्रमुख प्रतिबद्धता क्षेत्रका रूपमा छनोट गरिएको छ । त्यस्तै सामुहिक कार्यका लागि काठमाडौं घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको छ । गभर्नेन्स ल्यावका अध्यक्ष डा. पुकार मल्लले समापन सेसनमा सो घोषणापत्र सार्वजनिक गरे ।

राष्ट्रिय सुशासन संगोष्ठीको उदघाटन सेसनमा उपस्थित सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘समावेशीता बिनाको विकासले शान्ति साटो संकट निम्त्याउने बताए, हाल भए गरेका विकासका योजनाले समेत समावेशीतालाई समेट्न सकेको छैन । यसर्थ हामीले समावेशी विकासको बारेमा एउटा साझा दुरदृष्टि बनाउन जरुरी छ ।’

‘संघीयता सम्बन्धि हाम्रो समुदायमा यथावत् रहेकोले सार्वजनिक र राजनैतिक मतभेदको कारण संघीयताले उचित अवसर पाउन सकेन र सोही कारण स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादनमा बाधक बन्न पुग्यो । जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समग्र सुशासन सुनिश्चित गर्नको लागि नवप्रवर्तक वित्तिय र नागरिक प्रतिक्रिया संयन्त्रको कार्यान्वयन, सेवाहरूको डिजिटलाइजेशन, स्थानीय नागरिकको संलग्नता बढाउनु र वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्नु अपरिहार्य छ ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने ।

मानवअधिकार अभियन्ता तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारीले संगोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘कैयौं वर्षको लामो संघर्षपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्तरोन्नति भएपछि हामीले चाहेको परिवर्तन सजिलै भइहाल्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ । तर, हाम्रो समाजमा गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको केन्द्रीय मानसिकतालाई हामीले मेटाउन सकेनौँ । यसैकारण स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह असफल हुन सकिरहेको छैन ।’

संघीयताको सफलताका लागि सुशासनको महत्व नेपालमा विविधता र विभेदको व्यवस्थापनका लागि संघीयता आवश्यक छ । तर, स्थानीय शासन र समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित नगरी संघीयता सुदृढ हुन सक्दैन,’ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने ।

त्यस्तै संगोष्ठीका अर्का सहभागीले गर्भर्नेन्स ल्याबका अध्यक्ष डा. पुकार मल्लले भने, ‘सरकार, समुदाय र नीजि क्षेत्रबीचको विश्वासको खाडल मेटिएर, त्रिकोणात्मक अन्तरसम्बन्ध हुन्छ, तब मात्र मुलुको शासन प्रणाली बलियो हुन्छ । त्यसैले सबै सरोकारवालाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर सुशासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्ने साझा समझदारीको घोषणा गर्न यस संगोष्ठीको आयोजना गरिएको हो ।’

संगोष्ठीमा सुशासन संवाद, ज्ञानमूलक गोष्ठी र वक्ताको रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो । उक्त गोष्ठमिा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव मधु मरासिनी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाण्डौस्थित बेलायती दूतावासका सुशासन प्रमुख, डा एन्ड्रयु लङ र युएसएआईडी नेपालका निर्वाचन, विधान तथा राजनीतिक विशेषज्ञ रमेश अधिकारी गायतका वक्ताले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । त्यसैगरी सरकारी संस्थाहरूमा लैंगिक संवेदनशीलताको निर्माण विषयक सेमीनार र अन्य संवाद सत्रहरूमा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर बेन बर्गर र स्वार्थमोर कलेजबाट प्रोफेसर सोलेडाड प्रिल्लामन भर्चुवल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए ।

सरकारी साझेदार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नगरपालिका संघको सहयोगमा र दायित्व र नेपाल लिडरशिप एकेडेमीको सहकार्यमा गभर्नेन्स ल्याबले राष्ट्रिय सुशासन संगोष्ठी २०२२ आयोजना गरेको हो ।