☰
मंसिर ४ को संघिय र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मुलुक होमिसकेको छ । राजनीतिक तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेसँगै देशमा चुनावी माहोल बनिसकेको छ । चुनावमा शक्ति प्रदर्शनका लागि दलहरु मैदानमा उत्रिसकेका छन् । उनीहरुले मतदातालाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन हरसम्भव प्रयास पनि गर्नेछन् ।
कतिपय राजनीतिक दलले मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्न अस्वभाविक हर्कत समेत गर्ने गर्दछन् । विगतमा भएका निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलले आचारसंहिता विपरित कार्य नगरेका होइनन् । निर्वाचनमा के गर्न हुने/नहुने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको दस्तावेज नै बनाउने गरेको छ ।
हरेक समय र परिस्थिति हेरेर निर्वाचन आयोगले पहुँचवाला केन्द्रित भएर आचारसंहितामा परिमार्जन गर्ने गरेको छ । यो पटक पनि आयोगले डेढ साताअघि लागू गरेको आचारसंहितामा केही परिमार्जन गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र चुनाव प्रचारप्रसारमा रोक लगाइएकामा राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेपछि आयोग पछि हटेको छ ।
अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू पनि देशव्यापी प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउनेछन् । यसका लागि उनीहरूले आयोगबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्नेछ । आयोगले संघ–प्रदेशका राज्य संयन्त्रमा बसेका र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू चुनाव प्रचारमा सहभागी हुँदा सार्वजनिक स्रोत–सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नबाट भने रोक्नुपर्छ । गएको स्थानीय निर्वाचनमै पनि केही मन्त्री र नेताहरू राज्य ढुकुटीबाट हेलिकोप्टर चढेर चुनावी प्रचारप्रसारमा सरिक भएका थिए । उद्घाटन तथा अनुगमनका नाममा उनीहरू हेलिकोप्टर चढेर जिल्ला–जिल्लामा आयोजित दलका कार्यक्रममा सहभागी बन्न पुगेका थिए । आगामी निर्वाचनमा पनि उनीहरूबाट यस्तै व्यवहार प्रदर्शन हुन सक्छ, जसप्रति आयोग सतर्क रहनुपर्छ ।
अर्को तर्फ निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनु राजनीतिक दल र उम्मेदवारको दायित्व उत्तिकै छ । उम्मेदवार, समर्थक, मतदाता सबैका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता ल्याएको हो । आचारसंहिताको कार्यान्वयन भएनभएको हेर्ने र अनुगमन गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । विगतमा ठूला दलका नेताहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा सचेत गराउन समेत आयोग असमर्थ रह्यो । साना राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई सचेत तथा कारबाही गरेपनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र ठूला दलका नेताका बारेमा आयोग मौन रह्यो । अबको यो निर्वाचनमा आयोगले आफूले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिताको दस्तावेजलाई एउटा कागजी खोस्टा मात्रै नबनाओस् । सबै राजनीतिक दलका नेताहरुका लागि एउटै व्यवहार गरोस् ।
