काठमाडौं । स्वस्थ शरीरमा मात्र मानिसको चौतर्फी सन्तुलित बृद्धि र विकास हुन्छ। व्यक्ति समाज देशको विकासमा स्वस्थ जनशक्ति अपरिहार्य रहन्छ। त्यसकारण प्रत्येक देशले आफना नागरिकको स्वास्थ्य हेरचाह र उपचारका लागि विभिन्न नीति तथा रणनीति अपनाएको हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको परिभाषाअनुसार सबै नागरिक तथा समुदायले आर्थिक बोझ नपर्ने गरी प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक, उपचारात्चक र पुनस्र्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय किसिमले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। नेपालले पनि आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहजता प्रदान गर्न विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा ५१ (ज) (१५) मा नागरिक स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लाई नेपाली नागरिक लाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समस्त नेपाली नागरिक लाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विसं २०७२ साल चैत २५ गते देखि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात भएको हो। स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बिमाबाट बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनिकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिबृद्धि गरी आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यको बूंदा नम्बर ३.८ मा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको वित्तीय जोखिम कमगर्ने उल्लेख छ। यो लक्ष्य पुरा गर्न स्वास्थ्य बिमा एक अपरिहार्य साधान हो।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा भएको व्यवस्था अनुसार सबै तहका स्वास्थ्य संंस्थाबाट तोकिएबमोजिमको निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र यसरी नसमेटिएका स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बिमा मार्फत उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। जनतालाई सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सहज उपायको रुपमा स्वास्थ्य बिमालाई लिन सकिन्छ। नेपालले पनि आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि कैलाली, वाग्लुङ र इलाम बाट शुरुभई हाल ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू भए तापनि ७४६ स्थानीय तहमा मात्र विस्तार भएको बिमा वोर्डको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालको कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत अर्थात ५९ लाख ३८ हजार ७६० स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भइसकेका छन्। स्वास्थ्य बिमामा सरदर महिला ५४ प्रतिशत र पुरुष ४६ प्रतिशतको सहभागिता रहेको छ। स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध हुन ५ जना परवारका लागि वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ शुल्क तिरे पछि १ लाख सम्मको उपचार प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै ५ जना भन्दा माथि परिवार संख्याको हकमा प्रति व्यक्ति ७०० रुपैयाँ थप तिरेपछि थप २० हजारको उपचार सुबिधा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको लागि १ लाख सम्मको उपचारको निशुल्क बिमा गर्ने प्रावधान राखिएको छ। बिमा कार्यक्रमको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न १८८ सरकारी अस्पताल, १८६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ४८ वटा निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र २८ वटा आँखा अस्पताल छन्। यस बिमा सुबिधाअन्तर्गत १८ सय ३३ थरिका औषधीहरु पर्दछन्। विगत ६ वर्षको अवधीमा स्वास्थ्य बिमा वोर्डले २७ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउछ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ११३मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस वर्ष स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै यसै वर्षदेखि बिमागर्न निजी बिमा कम्पनिलाई दिने सरकारी घोषणाको चर्को आलोचना पनि हुँदै आएको छ।

विभिन्न कारणले स्वाास्थ्य बिमाको व्यवस्थापन सकसमा परेको छ। बिमाको प्रभावकारी कार्यन्वन नभएको सरकार र सरोकार पक्ष दुबैले स्वीकारेका छन्। अस्तव्यस्त व्यवस्थापन र गैरजवाफदेहितको कारण स्वास्थ्य बिमाको मर्मअनुसार सहज सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य बिमाको समग्र व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य बिमा वोर्डको संरचना खडा गरिएको छ। यो अस्थायी प्रकृतिको संरचना भएको कारणले पनि सेवा प्रवाहमा चुस्तता नआएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य बिमामा देखिएका अनेकौं चुनौती चिर्न दक्ष र जवाफदेही जनशक्तिको खाँचो पर्दछ। तर बर्तमानमा त्यहाँ अस्थायी दरबन्दीमा काजमा आउने जनशक्ति मात्र रहने कारणले स्थायी प्रकृतिको मनोभावनाकासाथ कामहोला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न। त्यहाँ काजमा आउने कर्मचारी पनि बोर्डको आवश्यकता भन्दा पनि अन्यत्र व्यवस्था नहुन्जेल केही समयको लागि मात्र आउने गरेको पाइन्छ। जसबाट चुस्त र दुरुस्त सेवाप्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिन्न।

अस्पतालहरुले विगतमा बिमाको रकम समयमा सोधभर्ना नपाएको कारण सेवा नै बन्द गरेका उदाहरण हाम्रा सामु जगजाहेर नै छ। स्वास्थ्य बिमाको रकमको सोधभर्नामा बिरामीले प्रयोग नै नगरेको वा सस्तो प्रकृतिको औषधी बिरामीलाई दिएर महँगो औषधीको कृतिम बील बनाएर दाबी गरेका समाचारहरु पनि सार्वजनिक भएका छन्। त्यस्तै कतिपय अस्पतालले बिमामा परेका औषधी बिरामीलाई उपलब्ध नगराएको, बिमा गरेको कम्तीमा २ महिनापछि बाट मात्र सेवा सुचारु हुनु, सेवा प्रवाहगर्ने अस्पतालको संख्या न्यून भएकोले भिडभाड बढी हुनु, कोभिड लगायतका आकस्मिक रोगको उपचारलाई स्वास्थ्य बिमाले नसमेट्नु, बिमित विरामी र तत्काल नगद भुक्तानी गर्ने बिरामीको हेरबिचारमा अस्पतालले विभेद गर्ने गरेको जस्ता विकृति र गुनासाहरु बाक्लिंदै जानु लाई बिमाको लोकप्रीयताको शुभसंकेत मान्न सकिन्न। यस कार्यक्रम लाई प्रभावकारि बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारले पनि उदासिनता देखाएको पाइन्छ। त्यस्तै कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक डिजिटल प्रविधि र प्राविधिकको अभावले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रदानमा असर पर्नु स्वभाविकै हो ।

स्वास्थ्य बिमामा देखिएका र भोगिएका चुनौतीलाई व्यवस्थित व्यवहारिका बनाउदै लानु आजको खाँचो हो। स्वास्थ्य बिमा वोर्डलाई स्थायी प्रकृतिको संरचनामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार पर्याप्त प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्योपचारका आधुनिक उपकरण र प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने, बेलाबखतमा देखिने अनियमितता र ढिलासुस्ती एवं गैरजवाफदेहिता लाई निरुत्साहित र नियमन गर्न अनुगमन निरीक्षणलाई आक्रमक बनाउन आवश्यक छ। सूचना प्रविधि प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने, गुनासो सुन्ने र संबोधनगर्ने संयन्त्र छिटो र छरितो हुनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमाबाट हुने लाभको बारेमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरुको सञ्चालन प्राथमिकतासाथ गरिनु पर्दछ।