काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका बखत आफूले गरेको खर्चभन्दा ५ गुणा बढी रकम असुल उपर गर्दैछ । स्थानीय निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरूले चुनावको खर्च विवरण समयभित्र नबुझाएपछि उनीहरूमाथि आयोगले थालेको आर्थिक दण्डस्वरूप यो रकम जम्मा हुन थालेको हो ।

स्थानीय निर्वाचन सकिएको मितिले ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्च सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेमा उम्मेदवारहरूले अटेरी गरी म्याद गुजारी आएकाले आयोगको नियम अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

निर्वाचन खर्च नबुझाउने देशभरका १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारहरूमाथि आर्थिक कारवाहीको प्रक्रियामा सुरू भएको छ । उनीहरूलाई जरिवाना रकम समयमै बुझाउन ताकेता पनि गरिएको आयोगले बताएको छ ।

निर्वाचन खर्चको आर्थिक हिसाब नबुझाएर जरिमानामा पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार रोशन शाहीले शून्य मत प्राप्त गरेपनि चुनावी खर्च विवरण नबुझाउँदा आयोगले उनीबाट कानुनी रूपमा ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्ने भएको छ ।

उम्मेदवार उठेका तर १ भोट पनि नल्याएका शुन्य मत ल्याएका उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना र ५ मत ल्याएकालाई ३ लाख जरिवानासहित अन्यलाई पनि आर्थिक कारवाही सुरू गरिसकेको छ ।

आयोगको निर्वाचन प्रावधान उल्लंघन गर्ने देशभरका यस्ता १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना स्थानीय उम्मेदवारहरूबाट आयोगले जरिवानास्वरूप २७ अर्ब ५० करोड ६० लाख रूपैयाँ असुलउपर गर्ने भएको हो ।

देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहबाट मात्र २१ हजार ३ सय ८९ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण पेस गरेका छन् । बाँकीले जरिवाना बुझाउन सुरू गरिसकेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर आयोगलाई जरिवाना रकमबाट खर्चभन्दा पाँच गुणा बढी जरिवाना रकम अर्थात् २७ अर्ब ५० करोड ६० लाख रूपैयाँ असुलउपर गर्ने भएको छ ।