अनियमितताको जड जनप्रतिनिधिहरूकै पंक्तिमा रहेको छ । उनैले नियम मिच्ने र उल्लंघन गर्ने गरिरहेको तथ्य व्यवहारले उजागर गरिरहेको छ ।

जनताको सेवाका लागि तत्पर रहेका मानिस नै अनियमितताका अग्रज बनेर देखा परिरहेका छन् । यसको उदाहरण हो, स्थानीय चुनावको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तिनीहरूलाई गरिएको कारवाही !

त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको छ । यो जरिवाना आफैमा निकै हासोलाग्दो र आश्चर्यजनक भए पनि यथार्थता हाम्रै आँखा अगाडि छ ।

निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई गरिएको जरिवानाबाट मात्रै २७ अर्ब बढी राजस्व संकलन हुने भएपछि यसले देश र दुनियाँलाई दंग पारेको छ । साथै, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनबाट पनि राज्यले यस्तै ठूलो र मोटो रकम हात पार्ने देखिन्छ ।

कतिपय विवरण त हाँसोलाग्दा पनि छन् । एकठाउँमा स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा ५ मत पाएका वडा सदस्यलाई तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

उनीहरूले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले तीस दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्नेमा उक्त प्रावधानको अवज्ञा गरेकाले यसो हुन गएको भए पनि उम्मेदवार जस्ता सचेत र चुनिएका मानिस नै यसमा मुछिन पुगेका छन् ।

यो प्रावधान उल्लंघन गर्ने १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट आयोगले २७ अर्ब ५० करोड ६० लाख रूपैयाँ असुल्ने भएपछि यस विषयमा सार्वजनिक चासो व्यक्त हुन गएको हो ।

आयोगमा हालसम्म २१ हजार ३ सय ८९ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएको देखिनुले संख्यात्मक हिसाबले अनियमिततामा कति धेरै मानिस अभ्यस्त हुन चाहन्छन् भन्ने देखाएको छ ।

यो पनि सबैभन्दा चुनिएका र सचेत मानिसहरूकाट हुन जानुले समाजमा चिन्ता बढाएको छ ।