काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गर्नको लागि सरकारी वकिलको कार्यालय पठाएका १८ वटा फाइल रोकिएका छन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले समयमै राय नदिँदा विभागले अनुसन्धान सकिएका फाइलको पनि न्यायिक निरुपण प्रक्रियामा लान पाएको छैन ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सहमति दिएपछि मात्रै मुद्दा दायर गर्न पाइने भएकोले विभागले सहमतिको लागि फाइल पठाएको हो । गत असारमा पठाएका फाइलको पनि अझै राय प्राप्त नभएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हामीले गत असारतिर पठाएका १८ वटा फाइलको सरकारी वकिलको कार्यालयबाट राय प्राप्त भएको छैन, सरकारी वकिलको कार्यालयबाट राय नआएकोले हामी न्यायिक निरुपणमा जान पाएका छैनौं,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

विभागले ती १८ वटा फाइलमा राजस्व चुहावटको कसुर गरेको तथ्य फेला परेको भन्दै मुद्दा दायर गर्नको लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएको हो ।

यसमध्ये केही फाइल सूर्ती कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यस्तै, केही फाइल व्यापारिक फर्मको स्टक मिसिङसँग सम्बन्धित रहेका छन् । सबै फाइलमा गरी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ माग दाबीको मुद्दा हुन सक्ने विभाग स्रोतको दाबी छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले भने विभागबाट आएका केही फाइलको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएको छ । तर, विभागबाट आएर पेन्डिङमा बसेका फाइलको संख्या धेरै नभएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

विभागले हुण्डी र विदेशी मुद्राको अपचलनका विषयको फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पठाउँछ । विदेशी मुद्रा अपचलन र हुण्डीको कारोबार गरेको अभियोग लागेको व्यक्तिका बारेमा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट राय आउनु पर्ने विभागका सहन्यायाधिवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए । राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित विषयमा भने सम्बन्धित क्षेत्रको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट राय आउनुपर्छ ।

‘सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउनु पर्दैन भन्यो भने हामीले मुद्दा अघि बढाउन सक्दैनौं, मुद्दा चलाउनु पर्छ भनेर राय दियो भने मुद्दा दायर गर्ने हो, असारमै १८ वटा फाइलको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायको लागि पठाएका फाइलको बारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएकोले ती मुद्दाका विषयमा हामी पनि अन्योलमै छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।