पोल्याण्ड र लिथुवानियाबाट आएका कोसाकहरुको उदयसँगै रुसी साम्राज्यको अंग बनेको युक्रेनले १६औं शताव्दीतिर स्वायत्तता प्राप्त गरेको थियो । सत्रौं शताव्दीमा पोलहरुद्वारा भएको आक्रमणबाट बच्न युक्रेनले रुसीहरुसँग सहयोग माग्यो । यही मौकामा रुसी शासक जार शाहले युक्रेनलाई पुनः आफ्नो राज्यमा गागे । यसपछि सन् १९१८ मा युक्रेन स्वतन्त्र राज्य घोषणा भए पनि बोल्सेभिक सेनाको आक्रमणबाट युक्रेनमाथी विजय हासिल गरेपछि युक्रेन सोभियत भूमिको एक भागको रुपमा गाभिन पुग्यो ।

युक्रेनको इतिहासमा पटक पटक वैदेशिक सेनाद्वारा गरिएको हस्तक्षेप व्यहोर्नु परेको दृष्टान्त पाइन्छ । दोस्रो विश्व युद्वताका पनि यो भूमि युद्धले तहसनहस नै भएको थियो । हाल आएर विश्व रंगमञ्चमा युक्रेनको चर्चा जोडतोडले चलिरहेको छ । अहिले युक्रेन रुस र अमेरिका लगायत ‘नाटो’ देशहरु र युरोयिन युनियन समेतको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।

विश्वको धुरी राष्ट्रको रुपमा आफूलाई कायम राख्ने अमेरिकाको चाहना र उसको प्रभुत्ववादी चाहनालाई धक्का दिने शक्तिको रुपमा विकास गर्दै लगेको रुस र चाइनाको प्रगतिबाट अत्तालिएको अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरु बिचको आर्थिक सामरिक र राजनैतिक प्रतिष्पर्धामा नेटोको पक्षमा उभिने युक्रेनको कपटी रहरका कारण उब्जिएको परिणामको भागीदार बनेको युक्रेन अहिले चर्चाको मुख्य विषय बन्न पुगेको छ ।

सोभियत संघको विघटनपछि स्वतन्त्र गणराज्यको रुपमा स्थापित युक्रेनलाई अमेरिका लगायतका पश्चिम मुलुकहरुले रुसीभूमि भित्र प्रवेश गर्ने मुलढोकाको रुपमा प्रयोग गर्ने जाली उद्धेश्य राखेर युक्रेनलाई नाटोको सदस्य राष्ट्रको रुपमा उभ्याउन प्रयास गरेपछि युक्रेनमार्फत् रुसको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतराको घन्टी बजेको महसुस रुसले गर्न पुगेपछि अहिले युक्रेन युद्धभूमि बनेको छ ।

रुसको पटक पटकको चेतावनीपछि पनि नाटोको सदस्यता लिने युक्रेनको ढिपीलाई परास्त गर्न रुसले एक मात्र उपायको रुपमा सैनिक हस्तक्षेपलाई नै रोज्नु पर्ने बाध्यताको परिणाम स्वरुप अहिले युक्रेनका मानव बस्तीहरु चिहानघारी बनेका छन् । युक्रेनको राष्ट्रपति भने गोप्यवल्स शैलीमा युद्ध आफ्नो पक्षमा अधि बढेको दावी गरिरहेका छन् ।

युक्रेनको करोडौं नागरिकले देश छाडेका छन् । युक्रेनको अधिकांश भूभाग रसियन सेनाको आक्रमणबाट ध्वस्त बनेको छ । युद्धका कारण हजारौं युक्रेनीहरुले ज्यान गुमाएका छन् । करोडौं रुपैयाँको भौतिक संरचनाहरु नष्ट बनेको छ । मुलुकको यस्तो भयावह अवस्थामा पनि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की पश्चिमा शक्तिहरुको उकसाहकटमा आफ्नै मुलुकलाई खरानी बनाउन युद्धलाई बढावा दिने कार्यमा सक्रिए बनेका छन् ।

युद्ध पिपासु अमेरिका विश्वमा अस्थिरता र अराजकताको जम्मदाताको रुपमा स्थापित छ । आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थ प्राप्तिको निम्ति अमेरिकाले जे जस्तो हर्कत पनि गर्न तयार हुने गरेको तथ्य विश्वमा घटेको विविध घटनाहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । जातीय र क्षेत्रीय, धार्मिक र पृथकतावादी आन्दोलनहरुको सृजना गर्ने र त्यसप्रकारको आन्दोलनहरुलाई हिंसात्मक बनाउने र डढेलो लगाएर विभिन्न राष्ट्रहरुलाई बर्बाद गरेका घटनाहरु धेरै नै छन् ।

अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो पक्षमा लडाउने आतंकवादी संगठनहरुको निर्माण गर्ने र त्यस्ता संगठनहरुलाई आर्थिक भौतिक सहयोग प्रदान गरेर अस्थिरता र अराजकतालाई आफ्नो स्वार्थ प्राप्तिको हतियार बनाउने गरेको छ । सन् १७७६ को जुलाई ४ का दिन थोमस जेफरसनले अमेरिकाको स्वतन्त्रताको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि सन् १७८३ को मर्साइल्सको सन्धिबाट उत्तर अमेरिकास्थित १३ वटा ब्रिटिस उपनिवेसहरुलाई स्वतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । शुरुमा फ्रान्स, स्पेन र हल्याण्डको सहयोगमा शक्ति आर्जन गर्न सफल भएको अमेरिका अढाई सय वर्षदेखि विश्वको शक्ति राष्ट्रको रुपमा स्थापित छ ।

विश्वलाई सैनिकीकरण गर्ने अभियानमा अमेरिका शुरुबाट नै लाग्दै आएको छ । विश्वमा विद्यमान प्रतिकृयावादीहरुको आगुवाको परिचय बनाएर अमेरिका उपस्थित छ ।

सन् १९१७ मा रूसमा भएको अक्टोबर क्रान्तिबाट समाजवादी राज्यको उदय भएपछि अमेरिका निरन्तर समाजवादी सरकार विरुद्धको कित्तामा उभिँदै आएको छ । विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भएका प्रगतिशील र अग्रगामी आन्दोलनहरुलाई बिफल पार्ने काममा अमेरिकाले सक्रियता देखाउने गरेको छ । अमेरिकाले उत्तर एटलान्टिक सैनिक संगठन ‘नाटो’ र आफ्नो खुफिया एजेन्सी सिआईएको बेलादेखि नै विश्वभरी अन्तरध्वंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । उसले विश्वको जुनसुकै मुलुकमा भएको आफ्ना विरोधीहरुलाई सिध्याउन हिंसात्मक कारवाहीहरु चलाउने गरेको छ ।

विश्वमा जुनसुकै क्षेत्रमा अस्थिता, अराजकता र द्धन्द्धको अवस्था सृजना गर्ने र त्यस्ता ठाउँहरुमा आर्थिक भौतिक, सामरिक राजनैतिक सहयोगको नाममा त्यसभित्र प्रवेश गरेर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने कार्य अमेरिकाले गर्ने गरेको छ । हाल विश्वका सबै महादेशमा अमेरिका सैनिक अखडाहरुको संजाल खडा गरिएको छ । विश्वमाथि एकछत्र राज गर्ने उद्धेश्यका साथ अमेरिकाले प्रगतिशील र समाजवादी शक्तिहरुको विरुद्ध सबै प्रकारका हत्काण्डहरु प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

अमेरिकाले तेस्रो विश्वका मुलुकहरुलाई आफू मातहातमा चलाउन ‘थ्री डी’को सिद्धान्त लागु गरेको छ । १ मभतभच २. मभउभलम ३. मभउभलम (अर्थात् तर्साएर आफ्नो पक्षमा पार्ने, आफूमाथि निर्भर गराउने र विकास दिएर लोभ्याउने)
यदि ‘थ्री डी’को सिद्धान्त लागु गर्दा सफल भएन भने या त त्यस देश भित्रको जातीय धार्मिक, क्षेत्रीय संवेदनशिलताहरुलाई उचाल्ने र अन्तरविरोधहरुलाई चर्काएर गृहयुद्धको अवस्थासम्म पुर्याउने ।

यदि त्यसरी पनि पार नलाग्ने देखेमा सिधा सैनिक हस्तक्षेप गरेर नियन्त्रणमा लिने अमेरिकी नीति रहेको यथार्थ विश्वका विभिन्न स्थानमा घटेका घटनाहरुले देखाइसकेका छन् । अमेरिकाले यसप्रकारको घटना पानामा, ग्रेनाडा, इराक, लिविया, अफगानिस्तान जस्ता देशहरुमा प्रयोग गरेको तस्विर विश्व जगतले देखिसकेको छ । अहिले अमेरिकाले युक्रेनलाई उचालेर रूस विरूद्ध युद्ध मैदानमा होमेको छ भने ताइवानलाई उचालेर चीन विरूद्ध युद्धमा होम्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

सोभियत संघको अस्तित्व कायम रहँदासम्म अमेरिकाको नेतृत्वमा ‘नेटो’ र वार्सा सन्धि संगठनको बिचमा सिधा टक्कर थियो । नब्बेको दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिकाले आफूलाई यो विश्वको एक मात्र निरंकुश शक्तिको रुपमा मान्दै आएको अवस्थामा रुस र चीनले आफूलाई उदयमान विश्वशक्ति राष्ट्रको रुपमा विकास गर्न थालेपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको निद्रा भंग भएको छ । रूस र चीनको प्रगति मार्गमा कसरी रोडा बिछ्याउन सकिन्छ भन्ने षडयन्त्रको तानाबाना बुन्नमा नै अमेरिकाको समय ब्यतित भएको देखिन्छ ।

उसले रूस र चीनलाई आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र पार्न रूसको छिमेकी र चीनको छिमेकी मुलुकमा आफ्नो राजनैतिक, सामरिक र आर्थिक घेरा तयार गरिरहेको छ । हिन्द महासगर र फारस खाडीको वरिपरि आफ्नो सैनिक शक्ति मजबुत पार्दै आफ्नो विपक्षी राष्ट्रहरुलाई दबाबमा राख्ने प्रयास अमेरिकाले गरिरहेको छ । विश्वमा विद्यमान तेल भण्डार, प्राकृतिक साधन स्रोत र खनिज पदार्थमाथि आफ्नो नियन्त्रण कार्यमा गर्न अमेरिकाले आफ्नो सम्पूणर् शक्ति लगाइरहेको छ । त्यसैले विश्व भरि नै अशान्ति र अराजकताको जन्मदाताको रुपमा आफूलाई उभ्याउने काम अमेरिकाले गरेको छ ।

रूस र युक्रेन बिचमा युद्ध भइरहेको धेरै समय बितिसकेको अवस्थामा चीनलाई पनि युद्धमा होम्ने उद्धेश्यको साथमा अमेरिकी सिनेटकी सभामुख न्याम्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेर त्यसक्षेत्रमा तनावको स्थितिमाथि बल पुर्याउने कार्य गरिन् । चाइनाको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै राष्ट्रले मानेको ‘एक चीन नीति’को धज्जी उडाइन् । यसपछि यो क्षेत्र पनि तनावग्रस्त बनेको छ ।

ताइवान चीनको भू-भाग हो भन्ने जान्दा जान्दै अमेरिकाले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको जस्तै व्यवहार गर्दै आएको छ । जुन चीनको निम्ति सैह्य हुने विषय होइन । चिनियाँ जनतामाथि गरेको विश्वासघातको परिणाम स्वरुप आफ्नो ज्यानमाथि खतरा महसुस गरि तात्कालीन शासक च्याङ्ग कोइसकेले शरण लिन पुगेको स्थान ताइवान चीनको अभिन्न अंगकै रुपमा रहेको थियो । समुन्द्रको केही जलाशययुक्त क्षेत्रले छुट्याइराखेको ताइवानमा च्याङ्ग काइसेक अमेरिकाहरुको सहयोगमा पुगेका थिए । उनी चीनमा माओले गरेको जनयुद्धमा हारेर ताइवान भागेर बसेका थिए ।

अमेरिका नौसैनिक बेडाको गस्तीका कारण चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले ताइवानलाई त्यतिबेला मुक्त गर्न सकेको थिएन । त्यसैकारण ताइवान अहिलेसम्म फरक खाले प्रशासनिक क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । यसभन्दा पहिले ताइवान ५० वर्षसम्म जापनिज औपनिवेसिक क्षेत्रको रुपमा रहेको थियो । सन् १९४५ मा त्यहाँका देशभक्तहरुले जापान विरूद्धको संघर्षवाट मुक्त गराएपछि ताइवान चिनियाँ अंगकै रुपमा स्थापित थियो । अहिले ताइवानलाई अमेरिकाले चीन विरूद्ध परिचालन गरिरहेको अवस्था छ ।

चीनलाई अस्थिरतामा फसाउन र कमजोर पार्न उसको प्रगतिलाई रोक्न अमेरिकाले चीनका छिमेकीहरुलाई हरप्रकारले आफ्नो प्रभावमा राख्ने गरेको छ । अमेरिकाले चीन र रूसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले नै हिन्द महासागरलाई केन्द्रमा राखेर सामरिक महत्वका संगठनहरु निर्माण गरिरहेको छ । अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया सम्मिलित ‘क्वाड’, हिन्द महासागरीय रणनीति, (आइपीएस) (एमसीसी) (एसपीपी) जस्ता संस्थाहरुमार्फत् आफ्नो रणनैतिक उद्धेश्य प्राप्तिको खेल अमेरिकाले गर्दै आएको छ । चीनको अन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न अमेरिकाले ताइवान तिब्बत र भारतको आरुणाञ्चल प्रदेश र हिमाञ्चल प्रदेशतिरबाट गतिविधि गर्दै आएको छ ।

तिब्बतमा अस्थिरता पैदा गर्न नेपाललाई पनि आफ्नो पार्टनर बनाउन लागि परेको कुरा नेपालले एमसीसी पास गरेपछि अझ प्रष्ट भएको छ । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई आर्थिक र राजनैतिक सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले चीन विरूद्ध परिचालन गरिरहेको कुरा विगतदेखि नै चर्चामा थियो । गत सन् १९६० भन्दा अघि नै चीनविरूद्ध तिब्बतीहरुद्वारा प्रतिरोध आन्दोलनको तयारी गर्दै आएका थियो । सन् १९४२ मा नै अमेरिकाले आफ्नो एक अधिकारी ब्रुक डाँलन नामक व्यक्तिलाई दलाई लामासँग भेट्न र च्याङ्ग काइसेकसँग मिलेर काम गराउने भन्ने उद्धेश्यका साथ तिब्बत पठाएको थियो ।

यो प्रस्ताव दलाई लामाले नमानेपछि उसको योजना असफल भएको थियो । कतैबाट केही नलागेपछि नेपालको हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट नै सैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरि खम्पा विद्रोहीहरुको एक फौज तयार गरेर अमेरिकाले आर्थिक र भौतिक र सबै प्रकारको सहयोग उपलव्ध गराइर्हयो । यसको नेता भूतपूर्व भिक्षु बाबा यासीलाई बनाएको थियो । सन् १९६४ मा नेपाल सरकारले सीआईएको एक कर्मचारी रकी स्टोनलाई गिरफ्तार गरेपछि यो घटनाको पर्दाफास भएको थियो । रकी स्टोनले नै खम्बा विद्रोहीहरुलाई सैनिक र बन्दोबस्तीको सामग्री उपलब्ध गराउने गर्दथे ।

अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने उद्धेश्यले नै नेपाललाई एमसीसीको पार्टनर बनाउन जोड बल गरेको थियो भन्ने त्यसपछिको उसको गतिविधिले प्रष्ट पारेको छ । एमसीसी पास भएपछि अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलको लर्कोले नेपाल भ्रमण गर्नु र विभिन्न प्रकारका गतिविधि र हर्कत प्रदर्शन गर्नुले एमसीसी पारित हुने दिनलाई अमेरिकाले कति अधैर्यताका साथ प्रतिक्षा गरिरहेको रहेछ भन्ने यथार्थलाई बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान भन्दामाथि हुने गरी संसदबाट पास गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई अमेरिकाले सामरिक स्वार्थ प्राप्तिको हतियार बनाउने निश्चित छ । आईपीएसको सन् २०१९ जुन १ को रिपोर्ट मुताविक नेपाल अमेरिकाको रणनैतिक पार्टनर बनिसकेको यथार्थ उजागर गरिएको छ । तर नेपालका ठूला भनिएका दलका नेताहरु भने नेपाल आईपीएसको सदस्य नभएको दाबी गर्दछन् । नेपाली जनतालाई झुक्याए र राष्ट्रघात गर्ने परम्परा नेपालको राजनैतिक नेतृत्वले विगतदेखि गर्दै आएका हो । जसको कारण नेपाली जनताले अन्तरराष्ट्रिय जगतको सामु शिर झुकाएर बाँच्न बाध्य हुन परिरहेको छ ।

अहिले विश्व जगत तनावपूणर् अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरु र युरोपियन युनियन समेतले रूसको विरूद्ध युक्रेनलाई आर्थिक, भौतिक, राजनैतिक सहयोग गर्दै आएका छन् । रूस एक्लै विश्व प्रतिकृयावादी शक्तिसँग संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै परे आणविक हतियार समेत प्रयोग गर्ने धम्की रुसले दिँदै आएको छ । आणविक हतियारका घातक हुन्छ भन्ने परिणाम स्वयम् अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकी सहरमा दोस्रो विश्व यद्धताका खसालेको बिनासकारी बमको मानव संहारकाही घटनाबाट प्रष्ट भइसकेको छ ।

रूस र चीनलाई जिस्काएर अमेरिकाले तेस्रो विश्व युद्धलाई निम्ताइरहेको छ । यदि तेस्रो विश्व युद्ध हुने हो भने त्यो आणविक युद्ध नै हुने निश्चित छ । त्यतिबेला विश्व मानव जगतको अवस्थाको होला कल्पना गर्न सकिँदैन । अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थ प्राप्तिक लागि विश्वमानव जगतको अस्तित्वमाथिको नै खेलबाड गर्न पुगेको छ । हाल विश्वको अर्थ व्यवस्थालाई अमेरिका लगायतका पश्चिम मुलुकहरुले विश्व बैंक, बहुराष्ट्रिय निगम, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार संघ लगायतका संस्थाहरुमार्फत् नियन्त्रण गर्दै आएको छ ।

आर्थिक उदारीकरण र खुल्लाबजार अर्थतन्त्रको नाममा विश्व बजारलाई आफ्नो स्वार्थ प्राप्तिको खेल मैदान बनाइरहेका छन् । अमेरिका सिङ्गै विश्व बजार माथि आफ्नो साम्राज्य कायम गर्न तल्लिन छ । यसकारण पनि उसले रुस र चीनको अग्रगतिलाई बाधा खडा गर्न चाहन्छ । यदि प्रगतिशील चीन र रुसलाई उसको बाटो बाट पन्छाउन सक्यो भने सिंगै विश्वभरीको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि आफ्नो एकलौटी नेतृत्व कायम हुने लालसामा अमेरिका र उनका सहयोगी मुलुकहरु रुस र चीनको विरुद्ध खडा भएका हुन् । यदि अमेरिका र उनका सहयोगी मुलुकहरुको आक्रमणकारी र हस्तक्षेपकारी तथा साम्राज्यवादी प्रभुत्ववादी हिंस्रक कदमलाई रोक्न विश्व जनमत शसक्त रुपमा नजाग्ने हो भने एक दिन मानव जाति मात्र होइन प्राणी जगतकै अस्तित्व समाप्त नहोला भन्न सकिन्न ।