नेपालको निजामती सेवाभित्र देखिएको वृत्ति विकास प्रणालीको विश्लेषण हुनु जरूरी छ । वृत्ति विकासका बारेमा छलफल गर्दा योग्यता प्रणालीमा समझदारी हुनुहुँदैन ।
हामीकहाँ समावेशीकरणको सिद्धान्तले गर्दा योग्यता प्रणालीमा समझदारी भइराखेको छ । सेवाको गुणस्तर घट्दैछ । समावेशीकरणले निर्धारित गरेको गन्तव्य प्रष्ट छैन । आर्थिक पक्षलाई गौण मान्दै वर्ग, क्षेत्र, जातजाति, सम्प्रदायमा आधारित बनाइएको छ । परिणामतः गुणस्तरयुक्त जनशक्ति सेवामा प्रवेश गर्न रूचाउँदैनन् ।
कमजोर वर्गलाई राहत दिन यो नीति असफल बन्दैछ र समाजमा थप द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भइराखेको छ । अन्ततोगत्वा सीमित योग्यता प्रणालीबाट कर्मचारीको भर्ना तथा छनौट भइराखेको अवस्था छ ।
पदस्थापना र सरूवा प्रणाली अत्यन्त विवादास्पद बनिराखेको छ । उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थानमा सेवारत रहन पाउने अवस्था न्यून छ । राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा सम्पादित हुने पदस्थापना र सरूवाले संगठनको गन्तव्यमा पुग्न सक्ने संभावना बिल्कुल देखिंदैन । पदोन्नती प्रक्रिया वा यसका आधारहरू आफैमा आलोचित छन् ।
त्यसमा पनि निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई अवसर दिनका लागि पटक पटक पदोन्नतीका आधारहरू फेरबदल भइराखेका छन् । प्रशिक्षण कार्यक्रमले कार्यरत अवस्थामा सघाउ पुर्याउन सफल भएको पाइँदैन ।
यस्ता प्रशिक्षणहरू पनि विशेष गरी पदोन्नतीका लागि औपचारिकता निर्वाह गर्ने प्रकारका छन् । आवश्यकतानुरूप व्यवहारिक प्रशिक्षण पर्याप्तरूपमा दिन सकेको पाइँदैन ।
कार्यविवरणसम्म औपचारिकता पूरा गर्न तयार पारिएको छ । तर समान तहको एउटै पदमा कार्यरत व्यक्तिको जिम्मेवारी र सेवा एवम् सूविधा अत्यन्त नमिल्दो प्रकारले प्रदान गरिँदा सेवाभित्र व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ । कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन र प्रक्रिया पूणर्रूपमा वस्तुगत बनाउन सकिएको छैन, अपारदर्शी छ । औपचारिकता निर्वाह गर्ने प्रकारले गरिएको मूल्याङ्कनको उपयोग खासै हुन सकेको छैन ।
कर्मचारीहरूले प्राप्त गरिराखेको तलब लगायतका सुविधाहरू न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने गरी प्रदान गरिएको छैन । काम गर्ने अनुकूल वातावरणको अभाव छ । अत्यन्त ज्यादा दवावमा काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका तयार पारी प्रदान गरिएको छैन । प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधनको अपर्याप्तता छ ।
कार्य प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा थुप्रै प्रकारका जटिलता, दोहोरोपना पर्याप्त पाइन्छन् । कार्य सम्पादनका आधारमा दण्ड दिने र पुरस्कृत गर्ने उपयुक्त प्रणालीको अभाव छ ।
यसका थुप्रै उदाहरण दिन सकिन्छ । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा एउटै व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारीबाट पुरस्कृत हुने र आफ्नो कार्यगर्दा सोहीवर्ष कालो सूचीमा दर्ज भएको स्थिति छ ।
खोजिपस्दा यस्ता थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छ । देश संक्रमण कालबाट लामो समयदेखि गुज्रिनु, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भइनसक्नु, राजनीतिज्ञहरूमा छाडा प्रवृत्ति देखिनुका कारण निजामती सेवा भित्रको वृत्ति विकास प्रणाली प्रभावित भइराखेको छ ।
जसबाट कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन अत्यन्त कमजोर, न्यून गुणस्तरको हुँदै जाँदा समग्र निजामती कर्मचारीहरू सेवाग्राही जनताहरूको दृष्टिमा सर्वस्वीकार्य हुन सकिराखेका छैनन् ।
सेवाभित्र अत्यन्त ज्यादा राजनीति हाबी भएको छ । सबै कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक आधारमा विभाजन गर्ने गलत प्रवृत्ति र ट्रेड युनियन एवम् सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको दुरूपयोगबाट प्रशासनिक मूल्य, मान्यता, अनुशासन, मर्यादा सबै प्रायः समाप्त भएको छ ।
यस प्रकार हालको अवस्थामा वृत्ति विकास प्रणाली क्षतविक्षत भएको अवस्था छ । यस अवस्थामा संगठनले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ने संभावना न्यून रहन्छ । त्यही परिस्थितिबाट नेपालको निजामती सेवा गुज्रिराखेको छ ।
वृत्ति विकासको मार्ग सेवारत रहँदा मात्रै लागू हुन होइन । सेवा निवृत भएपश्चात् समेत यो आकर्षित हुनुपर्दछ । नेपालको निजामती कर्मचारीहरूलाई सेवा निवृत्त भएपश्चात् पनि केही सुविधाहरू प्रदान गरिएको छ ।
बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी अवकास पाएकालाई निवृत्तिभरण र निवृत्तिभरण अवधि नपुगी अवकास हुनेलाई उपादन प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल निजामती अस्पतालमा सहुलियत दरमा उपचार सेवा निवृत कर्मचारी र परिवार समेतलाई उपलब्ध गराइएको छ । सन्ततीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, राजनीतिमा सहभागिता दिन पाइने, व्यापार व्यवसाय गर्न पाइने, नागरिक समाजमा संलग्न भइ सेवारत रहन बाधा नपर्ने सुविधा दिइएको छ ।
विभिन्न प्रकारका प्राज्ञिक कामहरू पारिश्रमिक लिई वा नलिई गर्न पाइने, सरकारी एवम् संवैधानिक निकायहरू एवम् राजदूतमा काम गर्न अवसर पाउन सक्ने, विज्ञको रूपमा उपयुक्त सुविधा दिइ काममा सरकारले लगाउन सक्नेजस्ता व्यवस्था अवकास प्राप्त कर्मचारीहरूका लागि गरिएको छ ।
तर यसले मात्रै अवकाशित समयको सदुपयोग गरी उनीहरूको अनुभव र विज्ञतालाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्न पर्याप्त हुँदैन । अवकाशित कर्मचारीहरूको सम्पूणर् अभिलेख राखी उनीहरूको योग्यता, क्षमता अनुभव एवम् सीपको आधारमा जिम्मेवारी दिने गरी योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
छिमेकी देश हिन्दुस्थानमा निजामती सेवामा प्रवेश गरे पश्चात् उनीहरूको समग्र विकासका श्रृङ्खलाहरू (अवकाश पश्चात् पनि) प्रायः पारदर्शी जस्तै हुन्छ ।
सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीले उसको कार्यक्षेत्र कुन-कुन समयमा कुन-कुन स्थानमा हुने हो उसको पदोन्नती कुन-कुन समयमा हुन्छ र कुन पदसम्म पुग्न सक्छ प्रष्टतया अनुमान गर्न सक्तछ ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू विशेष गरी नीति निर्माणको तहमा लामो अनुभव भएकाहरूलाई राज्यले नै उनीहरूबाट यथोचित योगदान राष्ट्र निर्माणमा गराउने योजना बनाएको छ । नेपालमा सरकारले यी कुनै पनि विषयको योजना बनाउँदैन ।
त्यसैले नेपालका पूर्वसचिवहरू केहीले अवकाश प्राप्त गर्ना साथ कुनै व्यापारिक घराना कारिन्दा बन्न स्वीकार गरी कार्यरत रहेको देख्न पाइएको छ ।
त्यसैले सरकारले यस्ता कर्मचारीहरूको विज्ञता र अनुभवको अभिलेख तन्दुरूस्त पारी आवश्यकतानुसार योगदान गर्न लगाउने र उनीहरूको सेवा लिनका लागि अन्यत्र सम्बन्धित निकायहरूमा समेत सिफारिस गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु जरूरी छ ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको विज्ञताको उपयोग हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
अवकाश प्राप्त गरेपछिको जीवनको सदुपयोग गराउने तर्फ अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना बेलाबखत गर्नु पर्दछ । विभिन्न प्रकारका अनुसन्धान केन्द्रहरूको व्यवस्था मिलाई त्यहाँ उनीहरूलाई कार्य गर्ने वातावरण प्रदान गर्न सरकार सहजकर्ता बन्नु पर्दछ ।
यसप्रकारको व्यवस्था सरकारले मिलाउँदा राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो ऊर्जाशील समय पूरै व्यतित गरी प्राप्त अनुभव र विज्ञताको सदुपयोग हुन पुगी राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुग्न थाल्दछ भने
अवकाशित हरूले पनि समयको सदुपयोग गर्न पाउने स्थिति बन्दछ तर यस तर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।