☰
विश्व भूरणनीतिक महत्वको क्षेत्र रहेको नेपालमा नागरिकताको विषय आफैमा निकै संवेदनशील रहिआएको छ । तर यही विषयलाई लिएर नेपालका सत्ताधारी जहिले पनि ‘राजनीतिक पासा’ खेल्ने गरिरहेका छन् ।
वास्तवमा नागरिक हुनु, माटोको माया हुनु, राष्ट्रिय संवेदनशीलताको बोध हुनु नै नागरिक र राज्यका बीचको अभिन्न सम्बन्ध हो । राज्यले नागरिकसँग कानूनी र राजनीतिक सम्बन्ध नागरिकतामार्फत् स्थापित गर्छ ।
तर नागरिकतामार्फत् व्यक्तिहरूले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने भएकाले यसले राजनीतिक तथा सामाजिक विकासका लागि चुनौती खडा गरिरहेको हुन्छ । यसै कारण नागरिकताको विषय हरेक देशका लागि संवेदनशील बनिरहेको हुन्छ ।
देश आफैमा भिन्न भिन्न नरहेर संसार नै एउटै हुने हो भने नागरिकताको विषय के होला त्यो त विचारणीय नै छ । तर राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा हरेक राज्यको नीति तथा व्यवस्था पृथक हुने अभ्यास रहिआएकाले यो विषय बढी संवेदनशील रहेको छ ।
नागरिकहरुको संरक्षण र सुरक्षा राष्ट्रले लिनुपर्छ । सुरक्षाको त्यो विषय राष्ट्रिय हित र संवेदनशीलतालाई लिएर बढी विचार गरिन्छ । हरेक राष्ट्रका नागरिकतासम्बन्धी नीति यसरी तयार भएका हुन्छन् ।
विश्वमा अहिलेसम्म मानिआएको तथ्य के हो भने नागरिकता सम्बन्धी नीति बनाउँदा कुनै पनि देशका वंशज तथा आदिवासीहरूले आगन्तुक नागरिकबाट शासित नहुने परिस्थिति ग्यारेन्टी गरिरहन्छन् ।
राज्यविहीन नागरिक र नागरिकविहीन राज्यको परिकल्पना गर्न संभव नै छैन । नागरिकता प्रदान गर्ने नीति तथा कानुनको निर्माण गर्दा राज्यले यिनै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
राज्यले रासन कार्ड वितरण गरेजस्तो सधैंभरि नागरिकता वितरण गरिरहँदैन । कुनै विशेष संक्रमणका अवस्थामा मात्र नागरिकता वितरणका लागि निस्चित आधार तयार पारिन्छ । यसमा सामाजिक अन्तरसम्बन्धको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ख्याल गरिन्छ ।
अहिले बहसको विषय भनेको नागरिकता दिने कुरा ‘राज्यको निगाह’ हो वा ‘नागरिकको अधिकार ?’ सामान्य अर्थमा नागरिकता त्यहाँका नागरिकहरुको अधिकारको कुरा हो ।
यो अधिकार मूलतः जन्मसिद्ध र वंशजका आधारमा प्रदान गरिएको हुन्छ । राज्यले यही प्रावधानको दुरूपयोग हुन नदिन प्रक्रिया निर्धारण गर्ने हो । यसका लागि देशको भूराजनीति, छिमेकी देशहरुको क्षेत्रफल, जनसंख्या, बसाइसराइ तथा आप्रवासन आदिलाई ख्याल गरिनु पर्छ ।
छिमेकी देशको नीति तथा त्यहाँबाट हुनसक्ने आप्रवासन, रोटी, बेटी, विवाह तथा खुल्ला सीमा र सहज आउजाउको विषयलाई ध्यान दिनै पर्छ । नेपाल अहिले जन्मसिद्ध र वंशज भन्दा पनि अंगीकृत नागरिकताको विषयमा बढी उल्झनमा परिहेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका (युएस) मा जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गरिन्छ । तर नेपालमा वंशजलाई आधार मानिएको छ । नेपालमा वंशज र जन्मसिद्ध दुवैलाई उपयुक्त हुने नीति तथा कानुन बनेका छैनन् ।
बहसमा रहेको अहिलेको नागरिकता विधेयकमा पिताको टुंगो लाग्न नसकेको, बच्चाहरुको पितृत्वको ठेगान नलागेको, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने, विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिलाहरूबाट जायजन्म भएकाहरुले अंगीकृत नागरिकता पाउने, गैरआवासीय नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउने तर राजनीतिक अधिकारको उपयोग गर्न नपाउने, सार्क क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नेपालीले मात्र यो सुविधा उपयोग गर्न पाउनेजस्ता प्रावधान सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
यसलाई संविधानले पनि प्रत्याभूत गरेकाले शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने दायित्व सबैको हुन्छ । यो संसद, सरकार र राष्ट्रपति सबैको दायित्व हो । तथापि संविधानमा भएको प्रावधानविपरीत ऐन बनाउने अधिकार संसदलाई हुँदैन ।
राष्ट्रपतिले पनि संविधानको मर्म र प्रावधानलाई ख्याल गर्नुपर्छ । विधेयकमा समानार्थी वा पृथक अर्थ लाग्ने पदावली कति छन्, ख्याल गरिनु पर्छ । यसका लागि विशेष अध्ययन र अनुसन्धान जरूरी हुन्छ ।
नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिको खेल बनाइनु हुँदैन ।
