दाङ, २० भदौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सक्नै लागेको छ । पाँचवर्षे अवधिमा गौरवका योजना भन्दै दाङ जिल्लामा परेका कुनैपनि योजनाहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । योजना छनौटदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म आईपुग्दा प्रदेश सरकारले गरेको लगानी खेर गएको देखिन्छ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका १८ घोरदौरामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले साँस्कृतिक डबली (नाँचघर) बनाउने योजना बनायो ।

आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा प्रदेश सरकारले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो बजेटमध्ये ४४ लाख खर्च भयो । आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा एक करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा एक करोड १६ लाखको काम भयो । हालसम्म एक करोड ६० लाख बजेट खर्च हुँदा पनि नाचघरको अवस्था टिठलाग्दो छ । यस योजना अन्तर्गत भवन, दर्शक बस्नका लागि सिँढी, शौचालय लगायतका संरचना निर्माण भएका थिए तर, निर्माण सम्पन्न नहुँदै २०७८ असारमा परेको पानीका कारण फिलिङ गरेको माटो दबेपछि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नाचघरको संरचना भत्किएको हो ।

बनाउँदै गरेको नाँचघर भत्किँदा यो विषयमा चर्काे विवाद समेत भएको थियो । यो साँस्कृतिक डबली बनाउन भिरालो जमिनलाई सम्याइएको थियो तर २०७८ सालमा पानी पर्दा पुरेको जमिन भास्सिएर भवनको पश्चिमतिरको गाह्रो भत्किएको छ । दर्शक बस्नका लागि बनाइएका पाँचवटा सिँढी, शौचालय लगायतका अन्य संरचनासमेत काम नलाग्ने गरी चर्किएको स्थानीय टेकबहादुर पुनले जानकारी दिए । पहिले वन कार्यालय अन्तर्गत भइरहेको यो काम आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा प्रदेश पर्यटन कार्यालयलाई दिइयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय पर्यटन डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी पुष्करसिंह ठकुरीले नाँचघरको संरचनाहरु फेरि नबनाइने बताउँछन् । डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्रगत बनेको नाँचघरको लागत खर्च अस्वभाविक भएको भन्दै विवाद भएको थियो । “साँस्कृतिक डवली निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १० लाख विनियोजन भएको थियो तर कागजपत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएकाले हामीले काम गर्न सकेनौं” ठकुरीले भने ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१३ स्थित बाह्रकुने दहमा बहुउद्धेस्यीय पार्क बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारले योजना बनायो । यसका लागि कम्पाउण्ड सहितको मन्दिर निर्माण, टिकट घर, गार्ड घर, जलाशय, पार्क र फुटपाथ बनाउन ११ करोड ७ लाख रुपैँयाको अनुमान स्टिमेट समेत प्रदेश सरकारले गर्यो । नागार्जुन शिव निर्मल जेभीसंँग ६ करोड ६ लाख ५२ हजारको सम्झौता समेत भएको छ । यस कामका लागि गहिरो ठाउँमा रहेका मन्दिरहरुलाई दहभन्दा माथिको अग्लो ठाउँमा सार्नुपथ्र्याे । तर ती मन्दिर सार्ने र जलाशय बनाउने काममा स्थानीय बासिन्दाले विवाद गर्दै आएका छन् ।

बाह्रकुने दह संरक्षण समितिका संयोजक देवबहादुर घर्ती मगरका अनुसार परापूर्वकाल देखि नै भएको मन्दिरहरुलाई त्यहीँ ठाउँमा राख्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ । विवाद मिलाउन पर्यटन ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखले स्थानीयसँग छलफल समेत गरेका थिए । उक्त छलफलपछि पनि बहुउद्धेस्यीय पार्क बनाउने कार्य अलपत्र अवस्थामा छ ।

जिल्लाको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि घोराही उपमहानगरपालिका–१६ करौंती डाँडामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नेत्रलाल अभागी फुटबल रंगशाला बनाउने योजना बनाइयो । यसका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्न आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा बजेट विनियोजन गरियो । त्यस यता बर्षेनी बजेटको व्यवस्था गरिँदै आएको भएपनि माटो पुर्ने, माटो बग्न नदिनका लागि रंगशालाको तल्लो भागमा पर्खाल बनाउने बाहेक केही काम भएको छैन ।

गुरुयोजना अनुसार रंगशालाभित्र फुटबल मैदान, स्विमिङ पुल, इन्डोर गेमका लागि हल र आवश्यक संरचना बनाउनुपर्ने थियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल हुँदा अगाडी बढाइएको योजना कोरोनाले गर्दा दुइ वर्षसम्म अघि बढेन । उनले बनाएका योजना र गरेका लगानी सबै खेर गएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएपछि भने फेरि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । “हामीले डिपीआर ठीक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न प्राविधिकको टोली पठाउँदैछौं, ठीक भए काम अगाडी बढ्छ, नभए फेरि डिपीआर तयार गरेर मात्र काम अगाडी बढ्छ” पूर्वाधार विकास प्राधिकरण दाङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले भने । रंगशाला बनाउन ३ अर्व लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

दाङमा एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने संघीय सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लागु हुन सकेको छैन् । यहाँका १० वटै स्थानीय पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने काम अगाडी बढाइएको छैन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट यो कार्यक्रम अगाडी बढाइने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि राखिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपीआर तयार गरिएको थियो । “सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपीआर गरेको फाइल प्रदेश सकारलाई पठाइसकेका हौं” घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका प्रमुख उमबहादुर वलीले भने । उपमहानगरपालिकाले आफ्नोतर्फ काम गरेको हो तर केन्द्रबाट नै निर्णय हुन नसकेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । पालिकाको वडा ३ मा ५ सय ५० विगाह क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको लामो समयको प्रयास तथा सरोकारवालाहरूको सहयोगपछि मन्त्रिपरिषदले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसको काम अगाडी बढ्न समेत सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने भनिएको क्षेत्रका नागरिकको विवाद तथा संघीय सरकार स्थानियहरुको सक्रियता नहुँदा यो काम रोकिएको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले बताए ।

लमही नगरपालिकाले औद्योगिक ग्रामको काम अगाडी बढ्न नसकेको जनाएको छ । लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले औद्योगिक ग्रामको काम सुरु नभएको बताए । “औद्योगिक ग्राम बनाउने भन्ने, जग्गा संरक्षण गर्नेभन्दा अरू काम भएको छैन” उनले भने । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ हापुरविजौरी डाँडामा करिव ७ हेक्टर जग्गामा वनस्पति उद्यान बनाउन थालिएको थियो । कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन गर्ने प्रदेशका एक हजार विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्ने गरी उद्यान बनाउने योजना अगाडी सारिएको हो । सम्भाव्यता अध्ययनको समयमा ३५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

उद्यान बनाउनका लागि सिचाई पाइप लाईन बिच्छ्याउने, उद्यानमा माटो भर्ने, फुटपाथ बनाउने बाहेकका काम भएका छैनन् । यति काम गर्दा ३४ लाख खर्च भएको छ । उद्यानमा हुनुपर्ने आवश्यक संरचनासँगै उद्यानकोे दक्षिण भागमा तीन सय मिटर अग्लो बुद्धको मुर्ती र घण्टाघर निर्माण गरिने, टिमुर, गुर्जाे, बर्राे, साल, साज, खयर, सुगन्ध कोकिला लगायतका विभिन्न प्रजातिका बिरुवा, फलफुलका विरुवा रोप्ने काम भएका छैनन् । निर्माण सुरु गरिएको तीन वर्षमा सामान्य पहिलो चरणको काम भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्रगतको बोटानिकल गार्डेन बनाउने काम डिभिजन वन कार्यालयले हेर्दे आएकोमा २०७८ बाट भने घोराही उपमहानगरपालिका पर्यटन तथा संस्कृति  प्रवर्द्धन शाखाले हेर्दै आएको छ । २०७७/०७८ मा कोरोनाका कारणले काम हुन नसकेको घोराही उपमहानगरपालिका १२ का वडाअध्यक्ष दोर्ण बहकरीले बताए । गएको वर्ष योजना अनुसारको काम नभएपनि सुस्त रुपमा योजनालाई पूर्णता दिने बहकरीले बताए ।