• मंसिर २० २०८१, बिहीबार

प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग छिटो टुँगो लगाउ

भाद्र १८ २०७९, शनिबार

महाअभियोग लागेर निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले आफूमाथि लागेको आरोपको सफाइ दिने मौका पाएका छन् । संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले उनीसँग बयान लिने काम जारी राखेको छ ।

महाअभियोग सामान्य विषय होइन । महाअभियोग लगाइसकेपछि राजनीतिक दलहरुले उनलाई लगाएकाे अभियोग पुष्टिका आधारहरु पेश गर्न सक्नुपर्छ । एक अर्कामा हिलो छ्याप्ने काम गरेर होइन अभियोग पुष्टि गरेर यो विषयलाई छिटो निरुपढ गर्न जरुरी छ । आफूमाथि आइपरेको जिम्मेवारीलाई ६ महिनासम्म बेवास्ता गरेर प्रतिनिधिसभाले कार्यकालको अन्त्यतिर मात्र प्रक्रिया थाल्नु, सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका अस्पष्ट देखिनु र जबरा स्वयं समितिसामु आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुको सट्टा प्रतिशोधमा उत्रनुले सुखद संकेत गरेका छैनन् ।  अब यो मामिला संसदीय तमासा मात्रै बन्यो भने भोलीका दिनमा नकारात्मक नजिर स्थापित हुन सक्नेछ ।

महाभियोग कसैले कसैप्रति बदला लिने राजनीतिक तुरूप होइन । यो एउटा ब्रम्हअस्त्र र ब्रम्हवाण हो जसको निशाना ट्वाक्कै लगाउन सक्नुपर्छ । होइन भने यहि अबस्थाले न्यायिक विचलन मात्रै बढ्ने छैन राजनीतिक अराजकता पनि उत्तिकै बढ्ने सम्भावना जीवित छ । कुनै बेलामा कार्यपालिकामाथि न्यायपालिका, अर्को समयमा न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका वा न्यायपालिका र कार्यपालिकामाथि व्यवस्थापिका हाबी हुन जानु राज्यको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका हिसाबले पनि मनासिब देखिँदैन ।

शक्त असन्तुलनले भोली अझै निराशाजनक अबस्था र देश नै अनिर्णयको बन्दी हुन जान्छ । न्यायपालिकाको सुधार र कार्यापालिका र व्यवस्थापिका पनि सुध्रन जरुरी छ । नभए दोष एउटालाई लगाएर सधै राजनीतिक स्वार्थका लागि न्यायालयलाई उपयोग गरिरहेन कामले निरन्तरता पाउनु हुँदैन । त्यसका लागि सर्वप्रथम न्यायालय सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षप बन्द गरिनुपर्छ र स्वच्छ व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरे अहिलेको अबस्था आउने थिएन ।

महाअभियोगको विषय निकै गम्भीर, पेचिलो र द्रुत रूपमा फैसला वा निर्णयमा पुग्नुपर्ने विषय हो । तर, राजनीतिक स्वार्थ पूतिको साधन महाअभियोगलाई बनाउँदा भोलिका दिनमा सर्वोच्चको न्यायाधीशहरु राजनीतिक दलसँग डराउनुपर्ने अबस्था सिर्जना हुन सक्छ । न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको न्यायमा अबरोध सिर्जना गरेको र स्वार्थपूतिको साधन बनाएको भए त्यसलाई सांसदहरु आफैले पुष्टि गरेर महाअभियोगको औचित्य पुष्टि गरिनुपर्छ । लोकलाज ढाक्न र राजनीतिक स्वार्थ पूर्तीका लागि मात्रै महाअभियोग आएको हो भने न्यायालय सुधार हुन सक्दैन । त्यसैले महाअभियोगलाई अब सबै दलहरुले द्रुत गतिमा टु‌ग्याउने दिशामा अघि बढ्नु जरुरी छ ।