☰
विसं २०४७ यता चोलेन्द्र शमसेर २२औं प्रधान न्यायाधीश हुन् । यस अवधिका हरेक प्रधान न्यायाधीश विवादमा परी बहिर्गमन हुनु परेको क्रममा यिनी पनि अपवादमा रहेनन् । तुलनात्मक रूपमा यिनी त झन् महाविवादमा परे । यस श्रृङ्खलाका कतिपय चर्चित न्यायाधीशहरूको जस्तै यिनको अवकाश पश्चातको सार्वजनिक जीवन पनि सहज रहने छैन ।
चोलेन्द्र शमसेरका उपर संसदमा महाअभियोग दर्ता गरिएपछि यिनले सार्वजिक रूपमा कुनै प्रतिकृया दिएनन् । चुपचाप नै रहे । संसदको राजनीतिक समिकरण र मुख्य प्रतिपक्ष एमालेकाप्रति आशावादी रहेकाले आफू पुनः अदालतमा फर्किने यिनको आश थियो होला ।
यिनले एमालेलाई कुनै ठूलो गुण त लाउन पाएनन् । यद्यपि पछि बनेको एमाले बिरोधी सत्ता गठबन्धनको कारणले एमालेप्रति थोरै सहानुभूति राखेको देखिन्छ । अबको स्थितिमा संसद भित्र प्रायसः मञ्चन हुने तिकडमी खेलका कारणले यिनको अदालतमा फर्किने संभावना रहेन । साथै, यिनी बिरूद्धको महाअभियोग पारित हुने संभावना पनि देखिँदैन । शायद यस कारणले पनि होला चोलेन्द्र शमसेर अत्यन्त मुखर तथा उग्ररूपमा संसदीय समितिका समक्ष प्रस्तुत हुँदैछन् ।
उनको प्रस्तुतीले नेपाली राजनीतिमा कायम रहेको संभवतः आजसम्मका सबैभन्दा बिकराल पक्षलाई छताछुल्ल पारेको छ । यस विषयमा प्रवेश गर्नु मेरो मनशाय होइन । मैले यहाँ पच्छिल्लो समयमा नेपालको अदालतले भोग्नु परिरहेको परिस्थितिको बारेमा लेख्न चाहेको हुँ ।
मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि प्रधान न्यायाधीश मध्ये विश्वनाथ उपाध्याय सर्वाधिक चर्चामा रहे । विसं २०४७ सालका बहुदलीय संविधानका उनी मुख्य निर्माता थिए । दरबारका आदेशमा सेनाका जर्नेलहरू बुट बजार्दै संविधान मस्यौदा समितिको कार्यालयमा पुग्दा पनि उनी अप्रभावित तथा अटल रहेका थिए ।
नयाँ संविधानका लागि नवोदित एमालेको अनेकन कठिन सुझावहरू थियो जो संविधानवादसँग मेल खादैन्थ्यो–यस्तो कठिन समयमा विश्वनाथ उपाध्यायले संविधानको मस्यौदा तयार पारेका थिए तर केही वर्ष नबित्दै उनी एमाले पार्टीको नजरमा अपराधी ठहरिए । प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिफारिश गरेको संसदको पहिलो बिघटनलाई सदर गरेर र पछि प्रम मनमोहन अधिकारीले सिफारिश गरेको संसदको बिघटनलाई बदर गरेर उनी नेपाली काँग्रेसका गिरिजा बिरोधी खेमा तथा एमाले पार्टीको कोपभाजनमा परे ।
यसका अतिरिक्त आफ्ना सहोदर भाई केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराए साथै उनी भन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई पन्छाएर न्यायपरिषदको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधिश हुनु विवादजन्य कारण मानिन्छ । यहीँबाट एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई स्वार्थको सर्वोच्च स्थानमा राख्यो, काँग्रेसले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्दै गयो ।
एमालेले अर्का प्रधान न्यायाधिश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पासोमा पार्यो । उनी बिरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव लिएर आयो । तत्कालिन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको विशेषाधिकारको आधारमा सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुख पौडेलमाथी शारिरीक प्रहार भयो ।
मध्यरातमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष फुटाले । सायद एमालेको यस प्रकरणले पहिलो पटक स्थापित गर्यो कि न्यायाधीशको आसनमा निर्विघ्न बस्न राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्नु जरूरी छ । सुरेन्द्रप्रसाद सिंह आफ्नो आँखाको आँशु आँखा मै सुकाएर अवकाश पाई विदा भए । आफूले भोगेको अपमान बारे यिनी पछिसम्म सुनाइरहन्थे ।
प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायलाई नेपाल बारले अकर्मण्य ठहराएका थिए । यिनको समयमा सरकार माओवादीहरूलाई आतंककारी घोषित गरेको थियो तर, यिनी माओवादी मैत्री रहेको आरोप तत्कालिन सरकारका मन्त्रीहरूले लगाउने गर्थे । ठिक यस विपरित माओवादीहरूले भने जिल्ला भ्रमणको क्रममा यिनको मोटरलाई एम्बुसमा पारेका थिए तर यिनको ज्यान भने जोगियो ।
केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले रूचाएको थिएन । यिनका पुत्रलाई तत्कालिन गृहमन्त्री खुमबहादुर खडकाले प्रहरी सेवामा प्रवेश गराएको तथा गिरीको हिमचिम काँग्रेसीहरूसँग रहेको कुरा एमालेलाई पचेको थिएन । वास्तवमा धनुषा निवासी केदार गिरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली काँग्रेस पक्षधर रहेको थियो ।
संसदीय अनुमोदनको क्रममा एमालेले केदार गिरीको लागि गरिएको सिफारिशलाई पास हुन दिएन । यद्यपि त्यस बेलाको संविधानका प्रावधान अनुसार संसदीय समितिले यिनको नाममा मोहर नठोकेपनि प्रधानमन्त्री (सायद गिरिजाप्रसाद कोइराला) को सिफारिशमा केदार गिरी राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधिशमा नियुक्त गरिए ।
केदारप्रसाद गिरीलाई अन्तिम समयसम्म एमालेले पत्याएन । यिनको अवकाश हुनुअघि भावी प्रधान न्यायाधीशको लागि न्याय परिषदबाट वरिष्ठतम् न्यायाधिश रहेका मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिश गरिएको थियो । यस सिफारिशलाई एमाले र माओवादी दुबैले मन पराएनन् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । उनले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेनन् । एमाले र माओवादी दुबैले मीनबहादुर रायमाझी भन्दा कनिष्ठ रहेका खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधिश बनाउन चाहन्थ्यो तर निकै लामो माथापच्चि पश्चात मीनबहादुर रायमाझी प्रधान न्यायाधिश भए ।
खिलराज रेग्मी एमाले र माओवादी दुबैका लागि रूचिकर प्रधान न्यायाधिश भए । साथै, खिलराजलाई भारतले पनि उत्तिकै रूचाएको कुरा बुझ्न कठिन छैन । खिलराज रेग्मी भन्दा अघिका प्रधान न्यायाधीशहरूले र मुख्य राजनीतिक दलहरूले एकजना भावी न्यायाधिशका बारेमा सोच्दथे तर, खिलराजले पहिलो पटक नेपालको न्याय प्रणालीमा वंशवादका झै उत्तराधिकारीहरूको लामो सोच राख्यो ।
आजपनि सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी–कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको हालिमुहाली कायम रहेको चर्चा जानकारहरूले गर्ने गर्दछ । यथार्थमा खिलराज रेग्मीले आफूपछिका तीनजना न्यायाधिशहरूको ‘ट्रोइका’ खडा गरे । अहिले संसदीय समितिमा चलिरहेको चोलेन्द्रको बयानमा पनि राणाले भनेको “अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चको न्यायाधिश नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको” कुरा यही ट्रोइका तर्फ इंगित छ । दुई तीनवटा गंभीर कारणहरूले खिलराज रेग्मीको समय उल्लेखनीय रहेको छ । पहिलो, यिनले प्रधान न्यायाधिशहरूमा खतरनाक राजनीतिक महत्वाकांक्षाको विजारोपण गरे ।
संविधानसभाको आयुलाई रोकेर, तथा त्यस बेला राजनीतिक दलहरूमा कायम रहेको एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृतिको फाइदा उठाएर, भारतको समेत सहकार्यमा यिनले आफूलाई सरकार प्रमुखमा पुर्याए । आज धेरैले बिर्सेका होलान् तर खिलराजको यस मनसायको त्यस बेला बार र नागरिक समाजले कटु आलोचना गरेको थियो । दोस्रो, यिनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पहिलो पटक लामो समयसम्म प्रधान न्यायाधिश हुन सक्नेहरूको “उत्तराधिकारको लाइन” खडा गरे ।
करिव २०-३० वर्षसम्म एकपछि अर्को प्रधान न्यायाधीश हुनेहरूको कार्ययोजना बन्यो । तेस्रो, खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरूका मुद्दामा प्रतिशोध साध्ने कार्यको शुरूआत भयो । खिलराजको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतमा बढी कुटील र खतरनाक कार्यकालको रूपमा लिन सकिन्छ ।
दामोदर शर्मा विवादबाट मुक्त रहेन । यिनी उपर अदालतमा बिचौलिया प्रवृतिलाई बढावा दिएको आरोप छ । तर, वामपंथीहरूले दामोदरलाई कहिल्यै पत्याएनन् । साथै, खिलराजको समयमा खडा भएको “ट्रोइका” को उत्तराधिकारवादलाई यिनले तोड्ने केही प्रयास गरेकोले यिनी बढी आलोच्य बनाइए ।
अहिलेका विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीबाट कारवाहीमा पारिएका थिए । दामोदरले चोलेन्द्रलाई न्याय परिषदबाट मिनाहा माफी दिलाएर लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा योग्य बनाए । प्रकाश वस्ती अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वैतनिक कानुनी सल्लाहकार थिए । उनलाई ट्रोइका रणनीतिले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएका थिए ।
दामोदर शर्माले प्रकाश वस्तीलाई स्थायी न्यायाधिश हुन दिएन । कल्याण–सुशीलाहरूलाई यसबाट ठूलो धक्का पुगेको थियो। प्रेस र नागरिक समाज तथा काँग्रेस विरोधी राजनीतिक धुरीमा गहिरो प्रभाव राखेका ट्रोइकाले दामोदर शर्मालाई ठूलो आलोचनाको घेरा भित्र पुर्यायो । भनिन्छ, दामोदरले थोरै भएपनि ट्रोइका रणनीतिलाई अवरोध गर्ने प्रयास न गरेको भए नेपालको न्याय व्यवस्था अझ अवनतिको खाडलमा जाकिने थियो । एक राजनीतिक समूहको ट्रोइकाको खतरनाक मनोकांक्षाको दीर्घकालसम्म कमारो रहन्थ्यो ।
सुशीला कार्कीको अवकाश सायद सर्वाधिक अपमानजनक र अवसादपूर्ण रह्यो । प्रम शेरबहादुर देउवाको इसारामा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको बिवरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरे । महाअभियोगको यो प्रस्तावको सबैतिरबाट आलोचना भयो ।
आधारहरू कमजोर थिए तर त्यही व्यथाले सुशीला स्वभाविक अवकाश पाउनु भन्दा करिब २ साता अघि अत्यन्त अपमानजनक ढंगबाट बेइज्जतिका साथ बहिरिनु पर्यो । उनले बेन्च तोक्न सकिनन् । जुन चोलेन्द्र शमसेरलाई तरेपार पुर्याएकी थिइन् । तिनै चोलेन्द्रको शरणागत भइन् । गोप्य सम्झौता गरि महाअभियोगलाई निरस्त गराइन् । चोलेन्द्र शमसेरका लागि बाटो प्रसस्त गरीन् । यस अपमानको बोध र तुष आज पनि सुशीलाको कर्कश स्वभावमा तथा सदैव क्रोधाभाषको अनुहारमा देखिन्छ ।
गोपाल पराजुलीको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा बहिर्गमन उनको लागि अत्यन्त अपमानजनक रहयो । सायद आफ्नो प्रकारको अद्वितीय । पराजुली अहिले सञ्चार माध्यममा सक्रियताका साथ आफू उपर भएको षडयन्त्र भनि रहेका छन् ।
न्यायको रोहमा बिचार गर्ने हो भने पच्छिल्लो समयमा सबैभन्दा ठूलो अन्यायमा गोपाल पराजुली पारिए । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थमा स्वयम् चोलेन्द्र शमसेर आदिको षडयन्त्रबाट यिनलाई पाखा लगाउने काम भयो । यस पछिका वरिष्ठतम् न्यायाधिश दीपक जोशीलाई एमालेको विरोधले प्रधान न्यायाधिश हुन दिइएन । संसदीय समितिको जोडबलले उनी उपरको आरोपको पुष्टि पनि कसैले गर्नु परेन । उनी बलात् कामु प्रधान न्यायाधीशबाटै फ्याँकिए । यसपछि पालो आएको चोलेन्द्र शमसेर राणा साहेबको, हविगत सबैको सामुन्ने छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्यायदेखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना प्रधान न्यायाधीशहरू भए । एकाध अपवाद बाहेक कुनैपनि प्रन्याको बहिर्गमन सम्मानजनक तथा गम्भीर आरोप बिहीन रूपमा भएन । बाँचेका पूर्वप्रन्याहरू अहिले “कोतपर्व” बाट जिउँदै उम्के झैं ठानेको हुनुपर्छ । अभिशप्त छ सर्वोच्च अदालत !
सर्वोच्च अदालतको यो विवाद आखिर कहाँ गएर । टुंगिन्छ ? प्रधान न्यायाधीशमा चोलेन्द्रको बहिर्गमन आजसम्म कै सबभन्दा खराब उदाहरणको रूपमा रहनेछ । आफ्नो बयानको क्रममा चोलेन्द्रले जे जस्ता गम्भीर कुराहरू उठाएका छन्, भलै त्यसको छानबिन न होस् तर त्यसलाई इन्कार गर्ने अवस्था छैन । कमसे कम अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेका पदासिन न्यायाधिशहरूबाट अदालतको गरिमाको रक्षा हुन सक्दैन ।
अब उपलब्धहरूबाट जो सुकै प्रधान न्यायाधिश बनुन् । उनी पनि “कुनै सैनिक ‘कू’ बाट सत्ता परिवर्तन भई जुन्टाको पक्षपोषण गर्ने न्यायाधिश” भन्दा फरक हुने छैन । चोलेन्द्र पछि जो प्रधान न्यायधीशमा छन् वा हुने संभावनाको चर्चा छ, उनी खिलराज–कल्याण र सुशीला ट्रोइकाको ‘लाचार छायाँ’ भन्दा अलग्ग हुने छैनन् ।
वास्तवमा, अबको सर्वोच्च अदालत संविधान अनुसार लिइएको शपथ, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र बार एशोसिएशनबाट बन्ने मनोवैज्ञानिक दबावको ‘द्वैध शासन’ सरह हुनेछ । अब वास्तवमा अदालत एक असफल राष्ट्रको असक्षम निकाय भयो । खोज्नोस् कसको श्राप पर्यो !
