☰
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता २०७९ नेपाल राजपत्रमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । यसका बारेमा धेरै कुरा सतहमा नआए पनि राजनीतिक पार्टीभित्र नयाँ तरङ्ग भने ल्याएको छ ।
मतदानका लागि स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी वातावरण निर्माणका लागि यो आचार संहिता सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । यस अघि आचार संहिता सार्वजनिक रूपमा जारी पनि हुने र राजपत्रमा प्रकाशित पनि हुने गरेको थियो ।
तर अहिले लागू हुने मिति तय नगरिकनै राजपत्रमा सार्वजनिक गरेपछि यसले राजनीतिक दलहरूको आँखा तीखा र कान लामा बनाउन पुगेको छ । त्यसो त यस अघि स्थानीय निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको आचार संहितामाथि राजनीतिक दलहरूले निकै टिप्पणी गरेका थिए ।
दलको आशय बुझ्नका लागि आचारसंहिता :
तर जनमानसबाट यो सही भएको भनिए पछि राजनीतिक दलका नेताहरू खुम्चिएर तदनुरूप निर्वाचनमा भाग लिन बाध्य भएका थिए । यति हुँदा हुँदै पनि निर्वाचन आचार संहिता अनुरूपको व्यवहार भने राजनीतिक पार्टीहरूले देखाउन सकेका थिएनन् ।
आयोगले पनि आँखा चिम्लिदिएको थियो एकपटकका लागि । तर अहिले भने त्यो अवस्था छैन । राजनीतिक दलहरूमाथि निर्वाचन आयोगले पक्कै पनि आँखा चिम्लने छैन ।
त्यसैले पनि संहितामाथि विवाद वा बहस गर्नुको औचित्य रहने छैन । बरू यसको कार्यान्वयनका लागि तयार रहनु उचित हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि यही ध्येयका साथ यसो गरेको आशय बुझिन्छ ।
बहसका लागि आचार संहिता :
नयाँ कुरा भनेको बहसका लागि आचार संहिता नौलो प्रयोग हो । बेलैमा आचारसंहिता ल्याएर यसको बारेमा आवश्यक छलफल गर्न चाहनेका लागि ढोका खुला गरिएको छ । बहस भएमा पनि निर्वाचनको तिथिमितिमाथि असर नगरोस् भनेर बुद्धि पुर्याएको देखिन्छ ।
आचार संहिता प्रकाशित भए पनि आयोगले तोकेको मिति र क्षेत्रमा मात्रै लागू हुने संकेत गरिएको छ ।
सम्पत्ति विवरण अनिवार्य :
राजनीतिक दलका उम्मेदवारका सन्दर्भमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुरालाई अनिवार्य बनाइएको छ । यसलाई आधारभूत मापदण्डका रूपमा राखिएको देखिन्छ । प्रकाशित संहिताअनुसार उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा नै ‘शिलबन्दी’ गरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सम्पत्ति विवरण निर्वाचन अवधिभर गोप्य राखिने भनिएको छ । विवरण उम्मेदवार निर्वाचित भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिने छ । उम्मेदवार निर्वाचित हुन नसकेको खण्डमा फिर्ता मागेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले फिर्ता गर्ने पनि भनिएको छ ।
राजनीतिक दलहरू यसको बारेमा बोलेका छैनन् । तर आयोगको यो मान्यतालाई जनताले भने स्वीकार गर्ने देखिन्छ । आफ्नै जनप्रतिनिधि बनिरहेको उम्मेदवारको सम्पत्ति के कति छ भन्ने थाह पाउन जनता इच्छुक छन् ।
मन्त्रीहरूलाई प्रचारमा जान रोक :
विगतदेखि विरासतका रूपमा रहँदै आएको निर्वाचन माहौल आफू र आफ्नो पक्षमा पार्ने राजनीतिक पार्टीहरूको हर्कतलाई निर्वाचन आयोगले मनग्यै ध्यान दिएको छ । यस पटक मन्त्रीहरू निर्वाचनको समयावधिभर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जान नपाउने नियम बनाइएको छ ।
यो मापदण्ड अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले यो संहिता पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसारमा जान रोक लगाएको छ ।
निर्वाचन प्रभावित पार्न नपाइने :
निर्वाचन अवधिभर मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने भेला, उद्घाटन वा जमघट आदि गर्न गराउन पनि रोक लगाइएको छ । राजनीतिक पार्टीहरू आयोगको नियममा रहेर राजनीतिक गतिविधि गर्न आचार संहिताले निर्देशन गरेको छ ।
तर निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले प्रचारप्रसार गर्न भने रोक लगाइएको छैन । स्मरणीय कुरा के छ भने प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग माथि भने बन्देज लगाइएको छ ।
राजनीतिक पद सिर्जना र नियुक्तिमा रोक :
आचार संहितामा केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएकाबाहेकका कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन रोक लगाइएको छ ।
साथै, योजना शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण आदिमाथि पनि रोक लगाइएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले निर्वाचन अवधिभरि कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न नपाउने भएका छन् ।
खर्चको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने :
आचारसंहितामा निर्वाचनमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने उम्मेदवाले निर्वाचनमा गरिने सम्भावित खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्ने बनाइएको छ । यसरी खर्च र स्रोत बुझाउँदा उम्मेदवारले मनोनयनक्रममै छुट्टै खाता खोलेर खाता सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधिको विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
साथै, राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि छुट्टै खाता खोलेर निश्चित प्रतिनिधिमार्फत खर्च गरेको देखाउनु पर्ने छ ।
२५ हजार बढी सहयोग रकम बैंकिङ कारोवार :
अहिलेसम्म चलिरहेको जति पनि रकम हातहातै गरिने कारोबारलाई आचार संहिताले नियमन गर्ने भएको छ । हरेक निर्वाचनमा खर्बौं रकम खर्च गर्छन् राजनीतिक दलहरू । त्यो रकम बोरामा, झोलामा र गोजीमा बोकेर खर्च गरिन्छ ।
वैंकिङ कारोवार गरिदैन । यस्तो खर्च रकम नेपालको सिंगो अर्थव्यवस्थाको ४५ प्रतिशत ‘भूमिगत अर्थ प्रवाह’ भित्र पर्छ ।
पैसाको चलखेल निकै हुने निर्वाचनमा आचारसंहिताले २५ हजारभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत मात्रै लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले राजनीतिक दलहरूलाई अर्को विकल्प खोज्नतिर लालायित नगरोस् ।
आयोगको अनुगमन समिति :
आयोगले आचारसंहिता अनुगमनका लागि केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहने उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति केही बलियो रहने छ । यसमा सचिवसहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसै गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति रहने छ ।
बहालवाला जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बने स्वतः पदमुक्त :
स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गरे उनीहरू स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तह कार्यपालिका वा सभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यले समेत मनोनयन दर्ता गरेमा पद स्वतः रिक्त भएको मानिने छ ।
बन्द सूचीमा रहने पनि पदमुक्त :
बन्दसूचीमा रहने पनि पदमुक्त हुने आचार संहिता बनेपटि राजनीतिक दलहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । जनप्रतिनिधि सामानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका सबै स्वतः पदमुक्त भएको मानिने छन् ।
आचार संहिताको छाँदबाँध :
निम्न व्यक्तिलाई आचारसंहिता टुपीदेखि पैतलासम्म लाग्छ । यसमा नेपाल सरकार र यसका मन्त्रीहरू पहिलो पंक्तिमा परेका छन् । प्रदेश र प्रदेश सरकारका मन्त्री पनि छाँदबाँधमा परेका छन् ।
संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारीमाथि आचारसंहिता लागु हुने छ । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी तथा स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्यमाथि आचार संहिता लागु हुन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा दलका भ्रातृसंगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि आचार संहिता लागु हुनेछ ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षकमाथि पनि आचार संहिता लागु हुने छ ।
त्यसैगरी सञ्चार प्रतिष्ठान, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी अनि मतदाता विकास साझेदार संस्थामाथि आचार संहिता लागु हुने व्यवस्था छ ।
सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनामा कार्यरत कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार तथा वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय र व्यक्तिमाथि आचार संहिता लागु हुनेछ ।
