☰
महिला अधिकार आफैमा संवेदनशील विषय हो । कुनै पनि राष्ट्र कति विकसित छ भन्ने कुरा त्यस राष्ट्रको महिलाको स्थिति हेरेपछि अनुमान गर्न सकिन्छ । उदाहरणको रूपमा वर्तमान समयमा अफगानिस्तानलाई लिन सकिन्छ ।
तालिवान शासनमा आएलगत्तै त्यसैले राष्ट्रमा महिलालाई स्वतन्त्र हुनेदेखि लिएर शिक्षा आर्जनसम्म प्रतिबन्ध लगाएको समाचार सुन्नाले त्यस राष्ट्रको महिलाको वास्तविक परिस्थितिको बारेमा बुझ्न सकिन्छ ।
विभिन्न राष्ट्रले महिला अधिकारलाई अत्यन्त महत्वको साथ संविधानमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उदाहरणको रूपमा नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिला अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला अधिकार :
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापनासँगै मानव अधिकारले बढी महत्व पाउँदै आयो । त्यसपछि महिला अधिकार विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा थुप्रै प्रयासहरू हुँदै आएका छन् ।
महिलाविरूद्धको सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा १८ डिसेम्बर १७७९ मा पारित भएको हो र ३ सेप्टेम्बर १९८९ देखि लागू भएको हो ।
८ अप्रिल २००२ सम्ममा १६८ राज्यहरूले यो महासन्धिको पक्ष बनिसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा महिला अधिकार महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९ ले पक्ष राज्यलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।
तथापि यी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नेकाम पक्ष राज्यको लागि सजिलो छैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि कतिपय मुद्दामा अदालतले राज्यलाई कानुन निर्माण गरी अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्न आदेश दिइएको देखिन्छ ।
यसरी हुने आदेश कार्यान्वयन गर्नु राज्यपक्षको जिम्मेवारी र कर्तव्य भएपनि यसको सही समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अधिकारको संरक्षणको प्रश्न अदालतबाट भएको आदेशको कार्यान्वयनको प्रश्न जटिल बन्ने गरेको छ ।
घरेलु हिंसा र महिला अधिकार :
घरेलु हिंसा भनेको कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को व्यक्तिलाई दिइएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातनालाई घरेलु हिंसा भनिन्छ ।
वर्तमान समयमा मुख्यतः तराईका महिलाहरू यस समस्याबाट अत्यन्तै पीडित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल प्रहरीका तथ्यांक अनुसार यो आर्थिक वर्षमा करिब १४ हजार भन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् ।
उदाहरणको रूपमा दाइजो प्रथाबाट हाल पनि तराईका महिलाहरू दैनिक समस्या झेलिरहेको देख्न सकिन्छ । विवाह गरेको गरेबापत केटी पक्षबाट लिने रूपैया अथवा आर्थिक लेनदेनलाई दाइजो भनिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुनै घरेलु सम्बन्ध भएको व्यक्तिले शारीरिक चोट पुर्याउने, गालीगलौज गर्ने, झुटा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने, दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दबाब दिने, दाइजो नल्याएको कारणबाट हेला गर्ने आदि कार्यलाई महिला विरूद्धको घरेलु हिंसा मानिन्छ । (तथ्यांक, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय)
दाइजोको कारण मानसिक तनाव :
दाइजो समाजको कुप्रथा हो । मुख्यतः तराईका महिलाहरू यसबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । दाइजोका कारण हुने हिंसा एकदमै गम्भीर भइरहेको अवस्था छ ।
दाइजोको कारण आत्महत्या हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । जति धेरै पढाइ वा जागिरको कमाइ, त्यतिधेरै दाइजो दिनुपर्ने चलनचल्ती हालचाल देखिन्छ । यस समस्याले गर्दा तराइका छोरीहरू पढाइबाट बञ्चित भएको देख्न सकिन्छ ।
यस आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीको घरेलु हिंसाको तथ्यांक हेर्दा मधेस प्रदेशका महिलाहरू सबैभन्दा बढी करिब ३५०० हाराहारीमा यस समस्याबाट प्रभावित भएको देखिन्छ ।
छोरीलाई दाइजो दिनुपर्छ भन्ने त्रासले गर्भपतन गराउने समस्या दिनदिनै बढिरहेको छ । बिहे गरेपश्चात् बुहारीले दाइजो नल्याए बापत् सासुद्वारा घरमै दुव्र्यवहारजस्ता घटनाहरू बढिरहेको देखिन्छ ।
उदाहरणको रूपमा सासुद्वारा छोरालाई उक्साउने र बुहारीलाई मानसिक तनाव दिई धम्काउने कार्य पनि प्रहरीमा उजुरी आएको देख्न सकिन्छ । वास्तवमा दाइजो सामाजिक समस्या हो । तसर्थ दाइजो प्रथालाई नियन्त्रण गर्न राज्यले अझै कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
घरेलु हिंसाको उजुरी कहाँ र कसरी दिने ?
यदि तपाई कुनै घरेलु हिंसाबाट प्रबल हुनुभएको छ भने तपाईं आफ्नो उजुरी जुनसुकै प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग मानव अधिकार आयोग स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नुहुन्छ ।
पीडित व्यक्तिले आफैंले चाहेमा अदालतमा सोझै उजुरी दिन सकिन्छ । यस्तो मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ । मुद्दाको अनुसन्धन र तहकीकात नेपाल सरकारले गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ ।
घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिले पाउने क्षतिपूर्ति :
अदालतले पीडकबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ । पीडितलाई अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च पीडकबाट पीडितले भराई लिन पाउनेछ ।
पीडितले अनुरोध गरेमा मुद्दाको कारबाही र सुनुवाई बन्द इजलासमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले आवश्यक देखेमा निम्न बमोजिम अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्छ ।
● पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खाना लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट व्यवहार गर्न ।
● पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गर्न वा उपचारको लागि उपयुक्त रकम दिन आदि कुरा ।
निष्कर्ष :
छोरीहरू समाजको बोझ हो मनसाय त्यागी लक्ष्मीको स्वरूप हो भनी स्वीकार गर्नुपर्छ । दाइजो समस्या अन्त्य गर्नका लागि समाजमा शिक्षा र जनचेतनाको अत्यन्त धेरै आवश्यकता छ ।
राज्यले समेत त्यसमा कडा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यस कुप्रथाविरूद्ध राज्यद्वारा छोरीलाई ‘दाइजो होइन शिक्षा देऊ’ जस्ता कार्यक्रमहरू संचालन गरी जनचेतना गर्नु जरूरी देखिन्छ ।
दाइजो एक व्यक्तिको समस्यामा मात्र नभएको यो पुरा समाजको समस्या भएको देखिन्छ । त्यसैले, यसविरूद्ध समाजको हरेक व्यक्ति आफ्नो तर्फबाट लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
