☰
मुलुक अहिले पाँच दलीय गठबन्धनले चलाइरहेको छ । पाँचवटै दलका प्रतिनिधिहरू सत्तामा रहे पनि व्यवहारमा राज्य दुई शीर्षस्थ नेताले नै चलाइरहेका छन् ।
मूल नाइके प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै अहिले राज्य चलाइरहेका छन् ।
गठबन्धनकै कारण स्थानीय तहको विगतको निर्वाचनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको उनीहरूको ठम्याइ छ । उनीहरूले संसद्को आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायमै रहने उद्घोष गरिसकेका छन् ।
जनताको निरीहताबाट फाइदा उठाई उल्टै सर्वसाधारण मतदाताको मताधिकार कुण्ठित पार्ने अभिव्यक्ति नेताबाट आउनु नेताका निम्ति पुरुषार्थ भए पनि जनताको नजरमा लज्जास्पद हो ।
कुन दललाई सबैभन्दा ठूलो बनाउने ? कुनलाई दोस्रो भन्ने जनतामा निहित अधिकार नेताले नै प्रयोग गर्ने दुस्साहस देखाउनु आपैंmमा आश्चर्यको विषय हो ।
दलीय गठबन्धनलाई नेताले आफ्नो सर्वोच्च शक्ति मान्दै छन् । तर, जनताले भने गठबन्धन दलले जनविश्वास गुमाएको संकेतकै रूपमा लिन्छन् ।
सायद गठबन्धनलाई सर्वोपरि ठान्ने नेताका निम्ति यस्तो कुरा पाच्य नहुन सक्ला । पछिल्लो समयमा जनताभन्दा दल ठूलो, दलभन्दा नेता अझैं ठूलो तथा दलका शीर्षस्थ नेता सबैभन्दा ठूलो मानिने गरेको छ ।
नेताको अहम् व्यवहार र कार्यशैलीले निरीह जनता केही होइनन् भन्ने ठान्दै आएको छ । तर, यो नेताको नकारात्मक सोचको पराकाष्टाबाहेक अन्य हुन सक्दैन ।
यस्तै मानसिकताका व्यक्तिको राज्यमा हालीमुहाली भएसम्म लोकतन्त्र जनहितकर बन्दैन । स्मरण रहोस्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गत असार १५ गते माओवादी दलको प्रदेशस्तरीय राजनीतिक एवं वैचारिक प्रशिक्षण काठमाडौंमा सहभागी पार्टी प्रतिनिधिलाई तपाईंहरू अब ढुक्क हुनुहोस्, स्थानीय तहको जस्तो गडबड संसदीय निर्वाचनमा हुन दिइँदैन ।
कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा आफूले आफ्नो पार्टी दोस्रो ठूलो दल एवं वामपन्थीहरूमध्येकै पहिलो ठूलो दल बनाउने’दयगतमा कुरा राखेको, कांग्रेसको नेतृत्व तहबाट यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यसमा सहयोग गर्ने हो भने सबै चिज सहज ढंगले जान्छ, अन्यथा सहज हुँदैन भनी चेतावनीसमेत दिएको कुरा प्रचण्डले व्यक्त गरेका थिए । देशको विकास, सुशासन र समृद्धि यसरी हुन्छ भनेर अब माओवादीले देखाउनुछ ।
त्यसका निम्ति आगामी दिनमा सत्ताको बागडोर आफूले सम्हाल्ने, भावी सन्ततिको हितका निम्ति केही गरेर छाड्ने सपना आफैले राखेको छु, त्यसका निम्ति यही नै आफ्नो अन्तिम इनिङ पनि हुनेछ भन्ने कुरा प्रचण्डले व्यक्त गरेका थिए ।
प्रचण्डको यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्तिले उनले मुलुकमा साँच्चिकै परिवर्तन नै ल्याउलान् वा आफ्नै सन्तानलाई राजनीतिमा स्थापित गराउँछन् ? भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
विगतमा सत्ताकै बागडोर सम्हालिसकेका तथा अहिलेसम्म पनि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमै सत्ताकै साझेदार बन्दै आएका प्रचण्ड राजनीतिक अनुभव प्राप्त व्यक्तिमा गनिन्छन् । तर, प्रचण्डको व्यवहार र कार्यशैलीले भने मुलुकको भावी सन्ततिहरूको भन्दा पुनः उनले सत्ता सम्हाले दाहाल परिवारकै भविष्य सुनिश्चित गर्छन् भन्ने संकेत दिन्छ ।
हुन त असीमित आकांक्षा र मनगढन्ते कुरा गरेर चर्चामा आउन रुचाउने प्रचण्डको निम्ति यस्तो अभिव्यक्ति सामान्य भए पनि आम जनताका निम्ति भने आपत्तिजनक छ । किनकि, यसअघि नै प्रचण्डले नयाँ नेपाल बनाएकै हुन् ।
जातीय राज्य स्थापित गरेर सिंहदरबारको अधिकार ग्रामीण क्षेत्रकै जनताको हातमा सुम्पिएकै हुन् । नेपालीलाई सुखी र सम्पन्न बनाएकै हुन् । सामाजिक विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरेकै हुन् ।
विपन्न र सम्पन्न वर्गबीचको खाडल पुरेर वर्गविहीन समाज निर्माण गरेर देखाएकै हुन् । अब, सत्तामा पुगे योभन्दा माथिको चमत्कारी कार्य प्रचण्डले के गर्लान् ? आमजनताका लागि यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
नेताको हैकमवादी दृष्टिकोण यथावत रहेसम्म गठबन्धन त देश र जनताका निम्ति अभिशापै बन्नेछ । किन कि, पाँच दलले अहिले पाँचैतिरबाट राष्ट्र लुटिरहेका छन् । तँ भन्दा म के कम भनी प्रतिस्पर्धात्मक लुट मच्चाइरहेका छन् ।
झन्डै दुईतिहाइकै बहुमत जुटाएर सत्तामा पुगेको प्रचण्डकै विगतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्डकै हैकमवादका कारण चिरा उपचिरामा खण्डीकृत हुँदा उनी सत्ताबाट उछिट्टिएर सडकमै बजारिन पुगे । अहिले पुनः प्रचण्डको चुरीफुरीले सीमा नाघ्न थालेको छ ।
प्रचण्डकै भनाइअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र देशको दोस्रो र वामपन्थीहरूको सबैभन्दा ठूलो दल मात्र होइन, मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल नै भए पनि त्यो देशको भाविष्यप्रति लाभप्रद हुँदैन ।
न त उनीबाट यस्तो कार्य हुन्छ भन्ने जनविश्वासै छ । माओवादी सर्वोच्च शक्ति बने प्रचण्डको सत्ता दाहाल परिवारको राजनीतिक वर्चस्व स्थापित गर्न, नाता सम्बन्धका व्यक्तिलाई सुविधाभोगी बनाउन, आसेपासे र चाकडीदारलाई सुविधा प्रदान गराउन, निकटतम राजनीतिक सहयोगीलाई अवसर दिन तथा समष्टिगत रूपमा आपैंm सम्पन्नताको शिखरमा पुग्नबाहेक अन्य विषयमा केन्द्रित होला भन्ने विश्वास छैन ।
प्रचण्डको उपरोक्त अभिव्यक्तिले पार्टीका कार्यकर्तालाई आगामी चुनावमा समर्पित त गराउला तर आम नेपालीका लागि भने मत पट्याउन प्रयोग गरेको लालीपप मात्र हुने छ ।
प्रचण्डको मानसिकता नै मजदुर किसान र विपन्नको हित गर्ने छैन । आपूmलाई विपन्न वर्गकै नेता भन्ने प्रचण्डको कार्यशैली र व्यवहारले भने शताब्दीयौं पहिलेको कुलीन वर्गको वादसाहको झल्को दिन्छ । अहिलेकै सत्तामा पनि प्रचण्डको हालीमुहाली यथावतै छ ।
मजदुर किसानकै पार्टी सत्तामा रहँदा कृषकले मलसम्म खरिद गर्न पाएका छैनन् । लाखौं युवा जनशक्ति विदेसिन बाध्य छन् । बेरोजगारीको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । श्रमजीवीले श्रम गर्न पाएका छैनन् ।
कृषियोग्य पहाडीफाँट बाँझै छन् । कृषिप्रधान देश अहिले खाद्यान्न आयतमै निर्भर हुन थालेको छ । वर्गीय विभेदले सीमा नाघेको छ । तर, सत्ता साझेदार कम्युनिस्ट नेताहरू भने दिनमा दुईगुणा र रातमा चौगुणा सम्भ्रान्त बन्दै छन् ।
यसको रहस्य के हो ? आमनागरिक यसको जबाफ पनि प्रचण्डबाटै आओस् भन्ने चाहन्छन् । यसैले, प्रचण्डले भविष्यको सपना मात्र होइन, विगत र वर्तमानको सामाजिक यथार्थतालाई मात्र ख्यालमा राखे, त्यो उनकै निम्ति हितकर बन्नेछ । प्रचण्डको भनाइ र गराइप्रति नेपाली अनभिज्ञ छैनन् ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने तथा माओवादी केन्द्रलाई दोस्रो एवं वामपन्थीमध्येकै सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने हात शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमै छ वा नेपाली जनतामा ? भन्ने कुरा नै प्रचण्डको अहम्ताले बिर्स्याएको पाइयो ।
आफैं राजनीतिक नायक बन्ने अभिप्रायले प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् वा नबुझेर ? भन्ने कुरा त प्रचण्डलाई नै थाहा होला । तथापि, कसलाई पहिलो र कसलाई दोस्रो ठूलो दल बनाउने भन्ने हात मतदाताको हुन्छ सत्तारूढ दलका नेताको हुँदैन भन्ने कुरा प्रचण्डले बुझ्न जरुरी छ ।
लोकतन्त्र स्थापित भएयता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, जसपा नै बराबर सत्तामा पुग्दै आएका छन् । उनीहरूको सत्ता बहिर्गमनपछिको व्यवहार र सत्तामा रहँदाको व्यवहार तथा चुनावताकाको व्यवहार एवं नेताको कार्यशैली कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुरा आममतदाताले नबुझेका छैनन् ।
विगतको उपरोक्त दलहरूकै सत्ता जनताको हितमा होइन, दलीय एवं नेताकै हितमा केन्द्रीकृत भयो भन्ने कुरा सर्वसाधारण नागरिकले नै अनुभूति गरिसकेका छन् ।
जनताले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पार्टी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कतिपय अग्रपंक्तिकै नेताहरूले अहिलेका शीर्षस्थ नेतालाई पार्टी एवं सरकारको नेतृत्वबाट पन्छाएर नयाँ नेतृत्व चयनमा लागिपरेको विद्यमान अवस्थाकाबारेमा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल अनभिज्ञ छैनन् ।
यसैगरी, निजी स्वार्थमा आशक्त रहने, सत्ता, शक्तिको दुरुपयोग गरी राष्ट्रलाई क्षति पुर्याउने, भ्रष्टाचारलाई राज्य संयन्त्रसम्म विस्तार गरी राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउने, देशद्रोहीको विकल्प जनताले खोजिरहेका छन् । सम्भवतः आगामी संसद्को निर्वाचनमा जनचाहनाले मूर्त रूप लिन सक्छ ।
किनकि, रैथानेलाई विस्थापित गरी ऊर्जाशील नयाँ अनुहारको उदय नगराएसम्म राष्ट्रको हित हुँदैन । नयाँ अनुहार स्थापित गराउन जनता नै आतुर छन् भन्ने कुराको संकेत त स्थानीय तहकै निर्वाचन परिणामले दिइसकेको छ ।
आगामी संसदीय निर्वाचनमा जनताले आप्mनो सचेतन मानसिकताकै मात्र प्रयोग गरे भने विकृत मानसिकताका रैथाने व्यक्ति राजनीतिमा हाबी हुन पाउँदैनन् । आममतदाताले पनि यो कुरालाई हृदयंगम गर्नुपर्छ ।
उही कार्यशैली, उही प्रवृत्तिकै व्यक्ति नै बराबर सत्तामा रहने हो भने अब नेपाल श्रीलंकाको अवस्थमा पुग्न सक्छ । सेवाबाट राजनीतिलाई आर्जनको पेसा बनाएका व्यक्तिले भाषणमै मात्र विकास गर्ने तर व्यवहारमा राष्ट्रिय बजेट लुट्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।
यस्तो कार्यमा एक दलीय सरकारको तुलनामा हालको गठबन्धित सरकार त्यसै पनि अगाडि पर्नु स्वाभाविक हो । एक दलमा शीर्षस्थ नेतादेखि सत्तासीन नेतासम्मले सत्तामा शक्तिको दुरुपयोग गर्थे भने गठबन्धित सरकारमा त शीर्षस्थ नेताकै संख्या धेरै छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म त सयौं नेता नै प्रतिस्पर्धात्मक लुटमा संलग्न रहेको तथ्यांकले नै देखाउँछ ।
यसमध्ये केही कानुनको दायरामा तानिएको भए पनि अधिकांश दण्ड सजायको भागिता हुँदैनन् । भागबन्डाकै आधारमा पनि गठबन्धित सरकारको लाभमुखी कार्यले राष्ट्रलाई बढी नोक्सान पुर्याउँदै आएको छ । यसैको परिणाम तस्कर र भ्रष्टको संख्या गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएको हो ।
कालोबजारियाले प्रश्रय पाएका छन् । सरकार उल्टै तस्कर र भ्रष्टबाटै परिचालित भएको छ । उद्योग व्यवसायी नाफाखोर प्रवृत्तिमा आशक्त हुँदा मूल्यवृद्धि शिखरमा पुगेको छ । कालोबजारियाले आफूखुसी उच्च मूल्यमा सामान बेच्न पाएका छन् ।
व्यक्तिगत लाभ सर्वोपरि ठानिएको छ । विपन्न जनता भने मारमा परिरहेका छन् । गठबन्धित सरकार विकृति रोक्न चासो दिँदैन । उल्टै अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिए लाभ लिँदै छ ।
वास्तवमा अन्तरपार्टी सम्बन्ध सुदृढ हुनु, सहमति र सहकार्यमा राज्य चलाउनु राम्रो हो । तर, दलीय सहकार्य देश र जनताका हितमा हुनुपर्नेमा दलीय एवं नेताकै हित केन्द्रित हुँदा मुलुक पछि परिरहेको छ । स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धन राष्ट्रहितविपरीत छ भन्ने संकेत मतदाताहरूले नै स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाममार्फत व्यक्त गरिसकेका छन् ।
शीर्षस्थ नेताकै हैकमवादी आदेश उल्लंघन गरेको, केन्द्रबाट लादिएको गठबन्धित निर्णय कार्यान्वयन नभएको, पार्टीभित्रकै कतिपय चर्चित नेताहरूले नै गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाई आफ्नो प्यानलको अलग्गै उम्मेदवार खडा गरेको, कतिपयले स्तवन्त्र रूपमै उम्मेदवारी दिएको तथा कतिले अन्तर्घात गरेर पार्टीलाई कमजोर पार्ने भूमिका खेलेको परिदृश्य त विगतकै स्थानीय निर्वाचनले देखाइसकेको छ ।
यसैले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको दोस्रो ठूलो दल बन्ने तथा वामपन्थीकै सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने आकांक्षा दलीय सहमतिले होइन, जनविश्वास सुदृढ भएमा मात्र पूरा हुन सक्छ ।
माओवादी केन्द्रले कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई होइन आममतदातालाई रिझाउनुपर्छ । अध्यक्ष प्रचण्डकै कारण जनविश्वास गुमाउँदै आएको पार्टीको चुनावमुखी जनविश्वास सम्भवतः वीरबलकै खिचडी पनि बन्न सक्छ ।
माओवादीले मात्र होइन, गठबन्धित दलका सबै शीर्षस्थ नेताले नै दलभित्रकै आन्तरिक गुट उपगुटलाई समेटी एक ढिक्का भई जनताको नजिक बन्ने हो भने मात्रै दलीय साख जोगाउन सक्लान् अन्यथा भन्न सकिन्न ।
