☰
यसपाला निर्वाचन आयोग आफ्नो संवैधानिक भूमिकामा देखा परेको छ । यस अघिका केही वर्षहरूमा देशभित्र र बाहिरबाट प्रभावित भएको देखिन्थ्यो । समय पनि संक्रमणकालको थियो ।
तर अहिले भने ठीक विपरीत देखिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई संक्रमणकाल निरन्तर लागिरहेको देखिन्छ भने निर्वाचन आयोग आफ्नो संवैधानिक भूमिकामा फर्किइसकेको छ ।
यस पटकको प्रतिनिधिसभा तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा आयोगले संविधान अनुसार स्वपहल लिँदै आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ । यसबाट आगामी ४ मंसिरमा हुने भनी घोषण्णा गरिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुने छन् ।
यसका लागि निर्वाचन आयोगले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तीनै तहका ७ सय ६१ वटै सरकारलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न’ निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।
आयोगले तीनै तहका सरकारका त्यस प्रकृतिका कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभावित पार्नसक्ने भन्दै ती कार्यक्रम सन्चालन नगर्न/नगराउन बेलैमा सचेत बनाएको छ । आयोगले मंसिर ४ मा ‘एकै दिन एकै चरण’ मा सम्पन्न हुन गइरहेको निर्वाचनमा कतैबाट पनि बाधाअबरोध सिर्जना नहोेस् भन्ने आशय राखेको देखिन्छ ।
उता स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेका छन् । यो बेलामा काम रोकिनु अनुपयुक्त त हुन जाँदैन भनने तर्क पनि उठेको छ । तर पनि निर्वाचन आयोगको आशय भनेको कुनै पनि काम/कार्यले निर्वाचन प्रक्रियालाई असहज नबनाओस् भन्ने रहेको देखिन्छ ।
निर्वाचनमा भोट लिनका लागि जे पनि प्रचार गर्ने राजनीतिक दलहरूको मनसाय बुझेर आयोगले यो कदम चालेको देखिन्छ । खासै नयाँ राजनीतिक एजेण्डा पनि नभएको, प्रचारका सामग्री पनि नपाएको अवस्थामा विकास निर्माणका कामहरूलाई राजनीतिक दलहरूले जनतामा भोट बटुल्ने माध्यम बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैले निर्वाचन मिति घोषणा भई तयारी भइरहेको सन्दर्भमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवं निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने काममाथि आयोगको आँखा पुग्नु स्वभाविकै हो । निर्वााचनले संवेदनशीलतालाई आयोगले ध्यान दिएको देखिन्छ ।
यसले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक भूमिकालाई निख्खर रूपमा अघि बढाउन मद्दत पुर्याएको छ ।
