नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रिय सभाका नाममा खुला अनुरोध-पत्र !

स्थितिको गम्भीरता :

लामो समयको व्यापक बहस, विवाद र विरोधका बिचबाट एमसीसी, एसपीपी सैन्य अभ्यास र नागरिकता विधेयकलाई विदेशीहरुका लागि कम्फर्टेबल भनी स्वघोषणा गरिएको वर्तमान गठबन्धन सरकार र लेन्डुपेहरुको बर्चस्व रहेको दलाल सदनको रुपमा आरोपित नेपालको वर्तमान संसदका दुवै सदनबाट पारित गरिएपछि देशको युक्रेनीकरणको प्रकृया औपचारिक र आधिकारिक रुपले तीव्रताका साथ अघि बढेको टड्कारो महसुस भएको छ ।

स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै आधारभूत नीति बनाएको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अमेरिकी पक्षधरता देखाउने देखि एसपीपी सम्झौता, संयुक्त सैन्य अभ्यास र निरन्तरका अमेरिकी सैनिक विमान, सेना, हातहतियार र बदोबस्तीका सामानहरुको ओसारपसार भैरहेकोबाट नेपाल आइपिएस अन्तर्गत इन्डो-पश्चिमा सुरक्षा छाताभित्र गएको भन्ने पुष्टि भइरहेकै छ ।

यसले गर्दा देश लुटिने, जनता भुटिने र छिमेकी टुट्ने अर्थात् नेपाल अर्को युक्रेन बन्ने भय, चिन्ता, पीडा र आक्रोश बढिरहेकै अवस्था छ ! यसै बेला विगत ४ वर्षदेखि सदन र सडकबाट समेत विहङ्गम बहस, विरोध, अवरोध र प्रतिरोधका बीचबाट गुज्रिरहेको नागरिकता विधेयक संसदका दुवै सदनले कथित फास्ट ट्र्याकको नाउँमा बहस, विधि र बहुमत आदी सबै संसदीय मूल्य-मान्यता र लोकतान्त्रिक पद्धति-प्रकृया बलजफ्ती मिचेर पास भएको भन्ने पारियो ।

तत्पश्चात त्यो विधेयकलाई प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेकोमा राष्ट्रपतिबाट त्यसमा आवश्यक अध्ययन, परामर्श र विश्लेषण गरेर प्रमाणिकरण नगरी विस्तृत र बहुआयामिक सन्देशसहित पुनर्विचारको लागि पुनः संसदमै फर्काउने काम भयो । यसबाट पनि स्थितिको गम्भीरता अझ बढेर गएको सहजै सबैलाई अनुभूति भएकै छ ।

राष्ट्रकै अभिभावक राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको प्रस्ट प्रावधान, राष्ट्रिय मर्म, जनभावना र नेपाल राष्ट्रको माटोको माया अनुसार बडो गम्भीरता, संवेदनशीलता र महत्ताका साथ निकै नै सुझबुझपूणर् ढङ्गले दिएका सुझावहरुलाई समेत पूणर्तः बेवास्ता गरी एउटा अस्वाभाविक दम्भ र हठ देखाएर नितान्त प्रतिशोध र प्रतिरोधको मानसिकताले ग्रस्त भएर गठबन्धन सरकार र संसदले पूरै बलमिच्याइँद्वारा फेरिपनि प्रतिनिधिसभाबाट कुनै छलफल, संशोधन-परिमार्जन आदी केही कत्तिपनि नगरी राष्ट्रहित विरुद्धका कतिपय प्रावधान रहेको नेपाल नागरिकता विधेयक २०७९ लाई सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूको मानमर्दन, अवमूल्यन र अपमान समेत गर्दै संसदबाट हुबहु जस्ताको तस्तै पारित गरिएपछि देश मुठभेडमा पुग्नेजस्तो अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील र विस्फोटक स्थितिमा पुगेको छ ! तर विडम्बना एकथरी दलाल संसद, दास पार्टी, दम्भी नेता र दरिद्र कार्यकर्ताहरुमा भने हर्षोल्लास छाएको छ ।

देशलाई इन्डो-पश्चिमा क्याम्पमा लाने क्रममा प्राप्त पछिल्लो सफलताको रूपमा नागरिकता विधेयक हुबहु जस्ताको तस्तै नै प्रतिनिधि सभाबाट फेरिपनि पारितपछि भएको यो अट्टहाससँगै गैरसंसदवादी देशभक्त दल, नेता, कार्यकर्तामा मात्र होइन थोरै पनि बुद्धि र विवेक भएका, संचेतना र संवेदना भएका, आफू र आफ्ना पुर्खाले थोरै-धेरै रगत-पसिना बगाएका, हाडछाला घोटेर लगानी गरेका असंख्य बुद्धिजीवी, विज्ञ-विशेषज्ञ र आम जनतालाई अब देश दुईथरी दुनियाँको द्वन्द्वमा पर्ने र दास पनि बन्ने भो भन्दै दिन दुईगुना र रात चौगुनाको दरले चिन्ता, पीडा, छट्पटी र सन्त्रासले पूरै सताएको छ ।

यसैबीच तत्कालै सरकार प्रमुख, संसद प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखजस्ता शक्तिकेन्द्रहरुबिच वैमनस्य, वितृष्णा र विरोध बढेर आँदै गर्दा एकले अर्कोलाई प्रतिशोध लिने मात्र होइन प्रतिरोध गर्दै गएर निषेध नै गर्ने हदसम्मको द्वन्द्व हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।
यतिमात्र पनि होइन, यो गलत विधेयकका कारण आज समाजमा एकातिर मधेसी र पहाडीबिचको साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिएर दङ्गाको स्तरमा पुग्ने टड्कारो खतरा छ भने अर्कातिर नारीवाद र पुरुषवादबिच देश, काल र वातावरणसापेक्ष सही र न्यायपूणर् समझदारी नहुँदा पारिवारिक विघटन र सामाजिक संस्कार र सभ्यता नै धरापमा पर्न सक्छ ।

तसर्थ यो गम्भीर र संवेदनशील अवस्थामा दलाल, दास र दामपन्थी र खाओ-कमाओवादी नेता-शासकहरुले के भन्छन् र के गर्छन्, त्यो उनीहरुको कुरा हो भने हामी सम्पूणर् सच्चा र स्वच्छ देशभक्तहरुले के गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो । लाग्छ, अब देशका सच्चा सन्तती र सक्षम अभिभावकको रुपमा जिम्मेवारी पाउनु भएका राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र माननीय सदस्यज्यूहरु लगायत सिंगो राष्ट्रिय सभाले देश र जनताप्रतिको आफूहरुमाथि अहिले आइपरेको यो गहन भूमिका र गम्भीर दायित्वलाई जिम्मेवार ढङ्गले नै पूरागर्नु जरुरी छ ।

स्मरणीय छ, यस अघि नै यहाँहरुबाट सरकारले चाहे अनुसारको फास्ट ट्र्याकको विधि अपनाएर विधेयकमा केही छलफल, सुझाव, परिमार्जन आदि कत्ति केही नगरी तत्कालै हुबहु पारित गरिदिएर राष्ट्रिय सभा अर्थात् यसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सांसदज्यूहरुले सत्ताधारी गठबन्धनका दल-नेताहरु, सरकार र प्रतिनिधि सभालाई गुन लगाइसकेको हुनाले अब थप गुन लगाउनु न आवश्यक छ न त उचित नै हुनेछ । उनीहरुलाई गुन लगाउने नाममा जान-अन्जानमा राष्ट्रिय सभा आफ्नो अभिभावकीय भूमिका पूरा गर्नबाट पहिलोपटक त चुकेको थियो ! तर अहिले त्यो भूमिका अझ उचाइबाट पूरा गर्ने गुरुतर जिम्मेवारी यसको काँधमा छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र माननीय सदस्यज्यूहरुले :

१.सर्वप्रथम आफ्ना दिल-दिमागबाट दरिद्रता, दासता, दलाली र दामपन्थजन्य आग्रह-पूर्वाग्रह र जडाग्रह-दुराग्रहहरुलाई दूर दराजमै दफनाऔं र नितान्त खुला, स्वच्छ, पारदर्शी, स्वविवेकी, स्वनिर्भर, स्वाभिमानी र साहसी भएर देशको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोंच्न थालौं !

२.नेपाली समाजमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि पनि लामो समयसम्म बढ्दै गैरहेको अस्थीरता, अराजकता, अस्तव्यस्तता र असमन्जसता भैरहनुका रहस्यहरुलाई खोतलौं !
३. नेपाल र नेपालीलाई सम्झेर नेपालको एक मुठी माटोलाई हातमा लिऔं !
४. राष्ट्रकै अभिभावक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले दिनुभएको सन्देशका सम्पूणर् अक्षर-अंक, शब्द-चिन्ह, वाक्य-वाक्यांश र अनुच्छेद-सन्देशमा रहेका अर्थ, मर्म, भाव र आसयलाई गहन अध्ययन, चिन्तन, मनन, विश्लेषण र संश्लेषण गरौं !
५. विधेयक बारेका सञ्चार, सञ्जाल, सडक र सदनका आवाजहरुलाई एकपटक सुनौं र गुनौं !
६. नागरिकता विधेयक २०७९ लाई पनि फेरि एकपटक अक्षरसः अर्थ्याभ्यास र अर्थान्तर समेत गरेर पढौं !
७. नागरिकताको इतिहास, अर्थ, मर्म,
आवश्यकता, महत्व र उपयोग आदीबारे सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट होऔं !
८. नागरिकता नीतिबारे थोरै मात्र पनि सिद्धान्तगत, शास्त्रसम्मत, नीतिगत र व्यवहारगत अध्ययन-अनुसन्धान गरौं !
९. उदार र खुकुलो नागरिकता नीतिका असर र परिणामहरु पढौं ।
१०. नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, छिमेकी देशहरुको नेपालप्रतिका नीति, कृति, नियत र नियतिको अध्ययन, अवलोकन र संश्लेषण गरौं !
११. छिमेकी देशहरुका नागरिकता नीति, विधि, व्यवस्था र व्यवहार हेरौं र दाँजौं !
१२. नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी हालसम्म संविधान र कानुनमा भए-गरेका नीति, नियम, निर्देशिका, व्यवस्था र व्यवहारहरुको आत्मालोचित ढङ्गले आँकलन गरौं !
१३. निर्वाचित हुँदा मतदाताका अघि गरेका बाचा, निर्वाचित भएपछि सदनमा खाएका शपथ, सदन वा सडकका राज्य वा पार्टीका कार्यक्रमहरु गर्दा आफूले गरेका प्रण-प्रतिज्ञाहरु र हरेक बैठक-कार्यक्रमहरु गर्दैगर्दा मौनधारण गरी संझिएका र श्रद्धा गरिएका शहीदहरुलाई स्मरण गरौं !

सम्माननीय सभाध्यक्षज्यू, नागरिकता विधेयकलाई लिएर पहाडिया र मधेसीका बीचमा, पुरुष र महिलाका बिचमा, रैथाने र आप्रवासी बीचमा अनि स्वदेशी नागरिक र विदेशी नागरिकहरुका बिचमा भड्काइँदै र भड्किँदै गर्न लागेका दुःखद र दुर्भाग्यपूणर् द्वन्द्व र दङ्गाका भयावह घटना र परिणामहरु दृष्टिक्षितिजमा घुमिरहेका छन् !

यति मात्र पनि होइन महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबीच अर्थात् राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखका बिचमा नागरिकता विधेयकको विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइँदै र बन्दै गरेको पनि संकेत मिलेको छ । यसरी त यो नागरिकता विधेयकले पूरै देश दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुने र पावर टसल हुने ज्यादैनै गम्भीर, भयावह र खतरनाक अवस्था सन्निकट छ । अझ यसै मौकामा चौका हान्न र टाउका खान भनेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु दाउ हेरेर नबसेका होलान् भन्न सकिने स्थिति छैन ।

त्यसैले देसको यो संगीन अवस्थालाई टार्नको लागि पनि उपरोक्त एक दर्जन कामहरु गरिसकेपछि माननीयज्यू विधेयक वा यस्तै कुनै विषयबारे सही ज्ञान र निणर्य लिनसक्ने योग्य, स्वच्छ र स्वाभिमानी सांसद हुन सक्नुहुन्छ । अनि मात्र आफ्नो देशको भाग्य र भविष्य गाँसिएको यो मुद्दामा फैसला गर्न सकिन्छ र सक्नुहोस् भन्ने नेपाल र नेपालीको चाहना छ । तसर्थ यसमाथि पुनर्विचार गम्भीर ढङ्गले नै गरी राष्ट्रिय अस्तित्व, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, शान्ति, स्थायित्व र अग्रगमनको संरक्षण र सम्बद्र्धनको सुनिश्चितता हुने गरी यथोचित परिमार्जन गरेर मात्र पारित गरौं भन्ने यो सानो मान्छेको छोटो बुद्धिले देखेको र लेखेको अनुरोध हो !

सम्मानित राष्ट्रिय सभा र यसका सम्माननीय अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र माननीय सदस्यज्यूहरु समक्ष यो खुला अनुरोध-पत्र यसरी पठाउने मन थिएन, तर कयौं प्रयास गर्दा पनि अघिल्लो बैठकको बेलामा भेट नपाएर सचिवालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो र यसपटक पनि सो प्रयास भैरहँदा भेट नपाइने देखेर मैले आफ्नो अनुरोध-पत्रलाई यसरी सार्वजनिक गरी सबैलाई छिटै पुग्नेछ र यसको सुनुवाइ हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
अभिवादन सहित विदा ! भाद्र १०, २०७९ ।
नारायण शर्मा, दाङ
हाल ललितपुर, रानीवुँ