काठमाडौं । विशेष अदालतले विद्युतीय सामग्री खरिद अनियमितता प्रकरणमा जनकपुर उपमहानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा उपसचिव अर्जुनप्रसाद सुवेदीसहित चार जना भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालत अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको इजलासले नगरकार्यपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा विद्युतीय सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता पाइएपछि ६ मध्ये चार जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।

पौडेल र भट्टराईको इजलासले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण र नायब सुब्बा अब्दुल जब्बारलाई दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरुले २ सय ८० रुपैयाँको बल्बलाई नगरपालिकाले ४ सय ७५ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टी भएपछि भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो ।

साथै, मदन घिमिरे र दिनेश चौधरीलाई सफाइ दिइएको छ । सुवेदीलाई ६ महिना कैद, ३ लाख ७८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ जरिमाना र सोहीबराबर बिगो असुलउपर गर्ने आदेश भएको छ ।

यसैगरी, शाखा अधिकृत कर्णलाई पाँच महिना कैद तथा जरिमाना र बिगो ३ लाख ७८ हजार नै भएको छ । नासु जब्बारलाई पनि सोही रकमबराबर बिगो र जरिमानाका साथै चार महिना कैद सजाय सुनाइएको छ ।

अख्तियारले १५ साउन २०७६ मा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा ११ लाख ३७ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा विद्युतीय सामग्री खरिद गरेको भन्दै अधिकृत सुवेदीसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीसहित चार जनाको मिलेमतोमा बजारमा २ सय ८० रुपैयाँको बल्बलाई नगरपालिकाले ४ सय ७५ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको पाइएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेर उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०७५ जेठसम्म मात्रै उपमहानगर कार्यालयले सडक बत्तीमा करिब ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको थियो । उपमहानगरपालिकामा स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि ‘दसैं–तिहारजस्ता पर्वमा सहर उज्यालो राख्न सडकबत्ती व्यवस्था गरिनुपर्ने’ भनेर वडा अध्यक्षबाट प्रस्ताव आएसँगै उपमहानगरपालिका कार्यालयले आपूर्तिकर्ताबाट बल्बलगायत सामग्री खरिद गरेको थियो ।

कोटेसनका माध्यमले जनकपुरकै सत्या इन्टरप्राइजेजबाट दरभाउ लिएर सामान किनिएको र विभिन्न वडामा वडा अध्यक्ष र सचिवमार्फत सडकका पोलमा बल्ब जडान गरिएको थियो ।

इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनीष मिश्रासँग ९ असोज २०७४ मा गरिएको सम्झौताअनुसार १४ वाटको एलईडी बल्ब ४ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिथान, १ एमएम (मिलिमिटर) मोटाइको तार १ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल, डेढ एमएम मोटाइको तार २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल, बेरिएको तार ९ सय ५० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल, ६ एमएमको तार ४५ रुपैयाँ प्रतिमिटर खरिद गरिने दरभाउमा उल्लेख गरिएको छ ।

बल्बमा लगाइने एल्यूमिनम क्याप १ सय २५ रुपैयाँ प्रतिथान, होल्डर ३६ रुपैयाँ प्रतिथान, बेड स्विच ३० रुपैयाँ प्रतिथान खरिद गरिने सम्झौता गरिएको थियो । ती एलईडी बल्ब एक वर्षको ग्यारेन्टीसहित खरिद गरिने सम्झौताअनुसार उपमहानगरले खरिद गरेको थियो । तर, केही बल्ब एक वर्ष पूरा नहुँदा ‘फ्युज’ गएका थिए ।

उपमहानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) सुवेदीसमेतका व्यक्तिले प्रोप्राइटर मिश्रसँग एकापसमा मिलेमतो गरी खरिदसम्बन्धी कोटेसन माग गरी सत्या इन्टरप्राइजेजसमेतका तीन फर्मको नाममा मिलेमतो गरी एउटै व्यक्तिको हस्तलिपिबाट दररेट पेस गर्न लगाएर बल्ब खरिदमा अनियमितता देखिएको थियो ।

साथै, सत्या इन्टरप्राइजेजको दररेट स्वीकृत गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुनेगरी टुक्राटुक्रा पारेको, सत्या इन्टरप्राइजेजसँग एक आर्थिक वर्षमा पटकपटक सीमाभन्दा बढी मूल्यमा स्वीकृत दररेटभन्दा बढी प्रकारका विद्युतीय सामग्री खरिद गरेको, जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेका सामग्रीको कागजातका आधारमा भुक्तानी दिएको आरोप लागेको थियो ।