☰
समस्याका आयामहरु
१) नेपाली नेता (शासक)हरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र चरित्र नै नेपालमा नागरिकताको समस्याको पनि प्राथमिक र प्रधान कारक हो ।
नेपालमा नागरिकता बारेको समस्या मूलतः भारतसँग सम्बन्धित छ । सामान्यतया सबै शक्तिराष्ट्र र विशेषतगरि भारतीय विस्तारवादप्रति नेपालका नेता (शासक)हरुद्वारा गरिने दासता र दलाली, भक्ति र भजन अनि चाकरी र चापलुसी आदिद्वारा प्रचार–प्रशंसा, पद–पैसा र सुख–सुविधा प्राप्तगर्ने उनीहरुको लोभी र लाछी, लाचार र लाँकर अनि दब्बु र दरिद्र प्रवृत्ति मूख्य समस्या हो । यसै समस्याबाट नै नेपालमा अन्य तमाम समस्याहरु जन्मिएका, हुर्किएका र फैलिएका छन् ।
२) सन् १९५० मा नेपाल र भारतका बिचमा सम्पन्न भएको शान्ति र मैत्री सन्धि र यससँग सम्बन्धित लेटर अफ एक्सचेन्जमा भए–गरेका घातक व्यवस्थाहरु ।
यस सम्झौतामा भएका निम्न प्रावधानहरुका कारण नेपालमा नागरिकताको समस्या कहिल्यै सञ्चो नहुने घाउको रुपमा आइरहन्छ । सन्धिमा संसारमा कतै नभएको खुला सिमा, निर्वाध आवतजावत, घुमफिर, बसोबास, सम्पत्ति भोगचलन र व्यापार–व्यवसायको विशेषाधिकार दिइएको छ र यसको सम्पूर्ण भार र मार नेपालमाथि परेको छ भने फाइदाजति भारतलाई भएको छ ।
औद्योगिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टा आदिमा प्राथमिकता दिनेगरि राष्ट्रिय व्यवहारको मान्यता दिने जस्ता सम्मान र सुविधाजनक व्यवस्थाका कारण पनि भारतीयहरु नेपालमा आई बस्दा नेपालमा नागरिकताको चाप बढेको छ ।
अनि वर्कपर्मिट र सीमा नियमित र व्यवस्थित गर्ने जस्ता आधुनिक राज्यका तर्फबाट गरिनै पर्ने न्यूनतम आधारभूत कामकुरा पनि राज्यले नगर्दाको आप्रवासी कहिले र किन आयो अनि बस्यो वा गयो, बस्यो भने कहाँ किन, कसरी कतिसम्म बस्यो भन्ने कुनै जानकारी, रेकर्ड र निगरानी नहुने–नगर्ने हुनाले जनसांख्यिक अतिक्रमण अत्यन्तै बढेको हो ।
उपरोक्त नीति, विधि र व्यवहार अवलम्बन गर्न र अवैधरुपमा प्रवेश गर्नेप्रति कडा हुन नसक्ने जस्ता डरुवा र हरुवा शासकीय मानसिकता हुनुले पनि निर्वाधरुपमा नेपाल प्रवेश गरि बस्ने विदेशीहरुका कारण नेपालमा जनसंख्या बृद्धि र अवैध नागरिकताका समस्या जटिल र गम्भीर बन्न गएको स्पष्ट छ ।
यस्ता प्रावधान र प्रचलनले गर्दा विश्वकै ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक भारतबाट नेपालमा आप्रवासन बढ्न गई जनसांख्यिक अतिक्रमण हुने र देशको फिजीकरण हुने चरम खतरा छ ।
३) सामन्ती खस जातीय सोंच र संस्कृति ।
४) थोपरिएको दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था । बृटेनको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारतीय शासकवर्गले नेपालमा आफ्नो जस्तै दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था थोपर्न बारम्बार विभिन्न हर्कतहरु गर्दै आयो । यसक्रममा संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका विभिन्न दल र तिनका नेताहरुलाई प्रभाव र दबावमा पारेर आफ्ना विविध स्वार्थहरु पनि पूर्ति गर्दै आएको छ । जब कि यो व्यवस्था नेपालमा बार–बार असफल र अफाप सिद्ध भैसकेको छ र अहिले त व्यवस्थासँगै देश पनि असफल हुँदैछ तर पनि यही व्यवस्थालाई विभिन्न बहानामा थोपरी रहिएकै छ ।
अस्थिरता, अव्यवस्था, अराजकता, दलाली, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता अपरिहार्य आन्तरिक खोटहरुका कारण बदनाम यो संसदीय व्यवस्थालाई बारबार थोपर्न खोज्नुमा भारतीय शासक वर्गको निहित स्वार्थ रहेको छ । दलहरुको विभाजन र गठबन्धनले देशमा अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न गर्नु, खर्चिलो चुनाव प्रणालीले गर्दा पद, प्रतिष्ठा र पैसाको आवश्यकता र मोह बढाउनु अनि पावर र पैसाको लागि दलाल, दास, दब्बु र दरिद्र मानसिकताको निर्माण गर्नु दलाल संसदीय व्यवस्थाका विशेषताहरु नै हुन् । त्यसैले गर्दा भारतीय विस्तारवादको सेवा–चाकरी गर्न नेता (शासक)हरु उद्यत हुन्छन् । फलस्वरुप भारतीय स्वार्थमा ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक दल र तिनका नेता अनि सिङ्गो शासन–व्यवस्था नै चलाइन्छन् र चल्छन् र नागरिकता लगायतका थुप्रै राष्ट्रघाती कामकुराहरु हुने गरेका छन् ।
५) नागरिकता सम्बन्धी नेपालको अन्तरिम सम्विधान २०६३ र संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ तथा २०६३ को कानून र त्यसलाई पनि संशोधन गरी थप राष्ट्रघाती बनाएर ल्याइएको हालैको नागरिकता विधेयक २०७९ का यस्ता घातक प्रावधानहरु ।
क. नेपालमा फेलापरेका पितामाताको ठेगान नभएका बेवारिसे बच्चा(व्यक्ति)लाई नागरिकता दिनै पर्ने र त्यस्तालाई दिँदा पनि वंशजकै दिनुपर्ने ।
ख. विवाह भएर आउनेलाई बस्दै नबसी, बस्नै नपरी तत्कालै एक हातले सिन्दुर–पोते र अर्को हातले नागरिकता दिने गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनैपर्ने ।
ग. जुवाइँलाई अङ्गीकृत र भान्जा–भान्जीलाई भने वंशजकै नागरिकता दिनुपर्ने ।
घ. तीन जना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने व्यवस्था ।
ङ. बाबुको ठेगान नभएको नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले पनि वंशजकै पाउने र पछि बाबु पत्ता लाग्दा विदेशी रहेछ भने विदेशको नागरिकता लिएको छैन भनि स्वघोषणा गरेमा मात्र पनि नागरिक मानिने जस्ता विभिन्न प्रावधानहरु ।
च. नेपालप्रति मायाममता र कामकर्तव्य बिर्सेर अनि नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशमा गएर बसेका नेपाली वा तिनका सन्तानलाई बिना कुनै शर्त र प्रतिबद्धता नै गैरआवासीय नागरिकता दिने भन्ने हालको विधेयकको व्यवस्थाद्वारा विदेशी नेपाली अर्थात् गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालप्रतिको कुनै कर्तव्य पूरा गर्नु नपर्ने तर उनीहरूले प्राप्त गर्ने आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको प्रयोगले गर्दा नेपालमा उनीहरुको मात्र होइन कि विदेशीहरुको नै प्रभाव र दवाव बढ्ने खतरा छ ।
छ. स्वघोषणाको व्यवस्था ।
प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा बलात्कारमा परेर बाबुको पहिचान हुन नसकेको बच्चाको हकमा उक्त बच्चालाई कारण खुलाई आमा वा छोराले बाबु चिन्दैनौं भनेमा पनि वंशजकै नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्नेमा सो नभै पहिले पहिले वादी जातिका छोराछोरीका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने बाबुको पहिचान हुन नसकेका सन्तानलाई स्वघोषणा गरेमा पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्थालाई अहिले वादीहरुमा आएको चेतना र पेसाको परिवर्तन भैरहेको अवस्थामा यस्तो प्रावधान राखेर पुनः नयाँ बेश्यावृत्तिलाई बढावा दिने गरि गरिएको यस्तो स्वघोषणाको व्यवस्था र उक्त स्वघोषणा झुट्ठा ठहरेमा हुने कम सजायको व्यवस्था चिन्ताजनक छ ।
५. जहाँ जुनसुकै काम गर्दा पनि नागरिकता चाहिनै पर्ने नेपालको अनावश्यक व्यवस्थाले गर्दा जसरी पनि नागरिकता लिनैपर्ने बाध्यता हुँदा नागरिकता नभएका धेरैजसो भारतीयहरुले ३ जनालाई प्रभाव पारेर किर्ते नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था ।
६. त्यस्ता अवैध, किर्ते, जाली वा फर्जी नागरिकताको छानवीन नहुनु, सर्वोच्चले खारेज गरेका भनिएका नागरिकता सरकारले खोजबिन गरी बदर नगर्नु र ती दसौं वर्षदेखि प्रचलनमा रहिरहेको स्थिति ।
७. केही गरे त्यस्ता किर्ते नागरिकता पत्ता लागिहालेमा तिनमाथि कार्वाही नगरिनु र गरिनै हालेपनि नाममात्रको गरिनु अर्थात् नागरिकता बदर मात्र गर्नु तर तिनलाई देश निकाला, जेल सजाय र आर्थिक दण्डजरिवाना गरिने जस्ता काम–कार्वाही आदिको अभाव ।
८. फर्जी नागरिकता दिलाउनेहरुप्रति पनि नेपाल र नेपाली नेता (शासक)हरुको कायरता वा लोभलालचका कारण उत्पन्न उदासीनता र नरमपनाले गर्दा कडा दण्ड सजायको व्यस्था हुन नसकेको अवस्था ।
भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, युरोपेली साम्राज्यवाद र तिनका उपनिवेशवादी नीति र नेपालमाथिका विभिन्न समयमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विभिन्न क्षेत्रका विविध विषयहरुमाथि गरिएका सानादेखि ठूलासम्मका अनगिन्ती प्रकारका हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरु ।
एनजीओ–आइएनजीओका पैसा–पावर र विचार–संस्कारको अत्यधिक प्रभावस्वरुप राज्य संचालकहरुद्वारा भए–गरेका देशको हितभन्दा विदेशको हितलाई बढी प्राथमिकता दिई गरिएका अति मानवतावादी, लिङ्गवादी, जातिवादी र क्षेत्रवादीजस्ता निम्न कृयाकलापहरु ।
मानवतावादप्रतिको अति संवेदनशीलता र भावुकताका कारण नेपालभित्र देखिएका जोकसैलाई पनि राज्यविहीन हुन नदिने प्रतिबद्धता ।
नारीवादले निम्ताएको लैङ्गिक समानताका नाममा महिलालाई जस्तै पुरुषलाई पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न दिइएको दवाव । विदेशीसँगको मोह र विवाहमा आकर्षण र उदारता । नेपाल राष्ट्र, नेपाली राष्ट्रियता, नेपाली माटो, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली ज्ञानदर्शन, नेपाली इतिहास र नेपाली मौलिकता आदिप्रतिको अविश्वास र उपेक्षा बरु उल्टो विदेशी वाङ्मयप्रतिको विश्वास र अपेक्षा ।
९. बारबार विभिन्न कट अफ इयर अर्थात् आधार वर्षहरुको व्यवस्था गरि खुला सीमाका कारण हुलका हुल आप्रवासन गराउने र त्यसरी रहेका भारतीय आप्रवासीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने राजनीतिक दलका नेता भनाउँदाहरुको भारतीय दलालीले गर्दा लाखौंलाख भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा रैथाने आदिवासी मधेसी नेपालीहरु त तराइ–मधेस र सीमा जोडिएका जिल्लामा ठूलो संख्याले अल्पमतमा पर्ने भइ नै हाले । सँगसँगै पूरै नेपालमा सच्चा रैथाने नेपालीहरु पनि अल्पमतमा पर्ने खतरा टड्कारो बनेको छ ।
१०. मधेसी आदिवासी, दलित र सुकुम्बासीहरुलाई सस्ता र सोझा रैती र कामदारभन्दा बढी नठान्ने मधेसी सामन्त, जमिन्दार र उद्योगपतिहरुको हेय दृष्टि ।
११. नागरिकता प्राप्तकर्तालाई भोट बैंक सम्झने नेताहरुको निकृष्ट सोंचका कारण दिन नपर्ने र कतिपय त लिन नचाहने आप्रवासीहरुलाई पनि नागरिकता दिलाएर भोट लिने दुष्प्रयास ।
१२. नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, खुला सीमा र यसकै माध्यमबाट जनसांख्यिक अतिक्रमणद्वारा नेपाललाई फिजीको तरिकाले सिक्किमलाई भारतमा गाभेझैं गाभ्ने भारतीय विस्तारवादको पछिल्लो नवऔपनिवेशिक रणनीति र गुरुयोजना । अनि यही रणनीति र गुरुयोजना अन्तर्गतका विभिन्न खुला वा गुप्त कार्यनीतिक र कूटनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपहरु इत्यादि ।
समाधानका आयामहरु
सार र संक्षेपमा भन्नुपर्दा माथिका समस्याहरुको मूलमा नेपालका वर्तमानका नेता (शासक)हरु र तिनीहरुमा रहेको दलाल र आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र चरित्र नै मुख्यतः जिम्मेवार रहेझैं यी समस्याको समाधान नहुनुमा पनि यिनै गलत सोंच र शैली नै मुख्यरुपले जिम्मेवार रहेका छन् । अन्यथा नागरिकताका सम्बन्धमा नेपालमा देखिएका उपरोक्त समस्याहरुको समाधानका आयाम वा उपायहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
१. नेपालको फिजीकरण गर्ने र राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त गराउने चरम राष्ट्रघाती हालको यो विधेयक तत्काल निस्शर्त खारेज गरिनुपर्छ ।
२. नेपालमा नागरिकताबारे स्पष्ट दीर्घकालीन साझा राष्ट्रिय नीति–दृष्टिकोण निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ र तत्पचात् त्यसका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।
३. सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन तत्कालै हुनुपर्छ र किर्ते, जाली र झुठा नागरिकताहरु अविलम्ब बदर गरिनुपर्छ ।
४. नागरिकता दिनैपर्ने सच्चा नेपाली नागरिक, खासगरी मधेसी आदिवासी, दलित र सुकुम्बासीलाई तुरुन्त दिने र दिन नहुने विदेशीहरुलाई नदिने मात्र होइन, दिएको पनि खारेज गर्ने जस्तो कडा नागरिकता नीति लिइनुपर्छ ।
५. घरजग्गा खरिद र राजनीतिक अधिकार प्रयोगको लागि बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि अस्थायी परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
६. तत्कालीन रुपमा सीमा नियमन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रणमा ध्यान दिँदै वर्क पर्मिट लागू गर्ने र दीर्घकालीन रुपमा खुला सीमा बन्द गर्नको लागि १९५० को सन्धि र यससँग सम्बन्धित पत्राचार आदि संशोधन वा खारेजीमा अघि बढ्नु पर्छ ।
७. सबै मधेसी नेपालीलाई भारतीय देख्ने र वंशजको नागरिकता पाउनको लागि लामोसमय अर्था् कम्तीमा तीन पुस्ता बसेको हुनुपर्ने र तत्पश्चात् चौथो पुस्ताबाट मात्र वंशजको नागरिकता दिने गर्नु–गराउनु पर्छ भन्नेहरुलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवाद देख्ने दृष्टिदोषबाट नेता, शासक मात्र होइन जनता–कार्यकर्ताहरु पनि मुक्त हुनुपर्छ ।
यसैगरी कालो छालाका जम्मै मधेसी नेपालीलाई भारतीय देख्ने, हेप्ने र नागरिकता दिनबाट समेत रोक्ने अन्धराष्ट्रवादी सोंच र संस्कारबाट शासकवर्गमात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीहरु मुक्त हुनुपर्छ ।
८. अङ्गीकृत नागरिकता, जन्मसिद्ध वा वंशजकै नागरिकता दिने नीति, विधि र व्यवस्था पनि कम्तीमा पारस्परिकताको आधारमा छिमेकी देशहरुको भन्दा र अझ मुख्यतः भारतको भन्दा खुकुलो हुनुहुन्न ।
९. देशलाई अस्थिर, अस्तव्यस्त र अन्यनिर्भर बनाउने यस्ता शासक, दल, संविधान, कानुन–नियम र व्यवस्थाको समेत रुपान्तरण गरिनुपर्छ ।
१०. गलत मानिसलाई नागरिकता दिलाउनेलाई कडा कार्बाही स्वरुप नागरिकता पाउने र दिलाउने दुवैको नेपाली नागरिकता रद्द गरेर सर्वस्व हरण सहित देश निकाला गर्नसक्ने समेत नियम–कानुन बनाउपर्छ ।
११. नेपालको नागरिकताको समस्या मुख्यतः भारतसँग जोडिएकोले नागरिकता नीतिबारे कम्तिमा पनि भारतीय नीति, विधि, व्यवस्था र व्यवहार गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ । यसरी जादा मूलतः वैवाहिक अङ्गीकृत महिलालाई ७ वर्ष देशमा बसेपछि नागरिकता प्राप्तिको प्रकृयालाई सुरु गर्न पाउने र सन् १९५१ साललाई कट अफ इयर मानेर नागरिकता दिने–पाउने प्रावधानलाई लागू गरिनुपर्छ ।
१२. समाधानका यी उपायहरु लागू गर्न र गराउनका लागि सम्पूर्ण देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्ति, संघ, संस्था र व्यक्ति–व्यक्तित्वहरु आपसमा झिना–मसिना विषयका संकीर्ण, स्वार्थी र आत्मघाती आग्रह–पूर्वाग्रह र प्रतिशोध–निषेधजन्य आग्रह–पूर्वाग्रह परित्याग गरेर मन, बचन र कर्मले एकताबद्ध भएर निर्णायक र परिणामदायी सर्वाधिक बृहत् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नै गर्नुपर्छ । त्यो आन्दोलन सफल र सार्थक भएमा मात्र नेपालमा नागरिकता र यससँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरुको समाधानको बाटो खुल्दछ । इति ।।
(लेखक पूर्वसंविधानसभा सदस्य र नागरिकता अध्ययन कार्यदलका सहसंयोजक समेत हुन् ।)
