☰
काठमाडौं । हिमलायन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले चिनियाँ अदालतबाट १ अर्व ६० करोडको मुद्दा जितेका छन्। उनीहरुको मुद्दा लडेका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितका अनुसार चीनको हेनान प्राप्तको पिपुल्स हाइकोर्ट अफ हेनानले नेपालका दुई बैंकको पक्षमा फैसला गरेको हो।
सुरुमा नेपाली बैंकले उक्त अदालतबाट मुद्दा हारेका थिए। पछि पुनरावेदन गर्दै जितेपछि जिल्लास्तरीय अदालतमा पनि पुन: निर्णय गर्न पठाएको थियो। जिल्लाको निर्णय नेपालको पक्षमा भएपछि चिनियाँ कम्पनी पुन: उच्च अदालत गएको र शुक्रवार उच्चले नेपाली बैंकको पक्षमा फैसला सुनाएको पण्डितले बताए।
के थियो मुद्दा ?
मेलम्ची खानेपानी आयोजना र चाइना रेलवे फिफ्टिन्थ ब्यूरो ग्रूप कम्पनीबीच सन् २००८ जुलाईमा आयोजना निर्माण सम्झौता भएको थियो। यही सम्झौताका लागि स्वदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने भएकाले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’मा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काडमान्डुले चाइना रेलवेका नाममा ‘पर्फरमेन्स ग्यारेन्टी’ र ‘एड्भान्स पेइमेन्ट ग्यारेन्टी’ जारी गरेका थिए।
हिमालयन बैंकले ६६ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलरको ‘पर्फरमेन्स ग्यारेन्टी’ जारी गरेको थियो। बैंक अफ काठमाण्डूले ६६ लाख २५ हजार डलर र १४ लाख ११ हजार युरो बराबरको ‘एड्भान्स पेइमेन्ट ग्यारेन्टी’ जारी गरेको थियो। उक्त कम्पनीले काम गर्न नसकेको भन्दै ठेक्का सम्झौता भएको ४ वर्षपछि २७ भदौ २०६९ मा ठेक्का तोडियो। ठेक्का रद्द भएपछि मेलम्चीले यी २ नेपाली बैंकसँग ग्यारेन्टी बापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो। यो विवादमा चीन र नेपालमा एक साथ मुद्दाको प्रक्रिया सुरु भयो।
ठेक्का तोडेको एक महिनापछि चाइना रेल्वेले २ नेपाली र १ चिनियाँ बैंकविरुद्ध चेङ्चोउ इन्टरमिडियट जनअदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकले उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर भुक्तानी रोकेको पाटन अदालतले केही समयपछि नै मेलम्ची आयोजनाले डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। मेलम्चीले पैसा लैजाने भएपछि उनीहरु फेरि चिनियाँ अदालत पुगेका थिए। सन् २०१४ मा चाइना रेल्वे ब्यूरो र चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकविरुद्ध चीनको चेङ्चोउ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
